Maharashtra Sugar Industry : राज्य सरकारने साखर उद्योगाला दिलासा देणारा एक आदेश काढला आहे. केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या एफआरपीपेक्षा ज्या कारखान्यांनी जादा दर दिला आहे, त्या दराला साखर आयुक्तांची परवानगी असेल तरच संबंधित कारखान्यांना प्राप्तिकरात सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी अशा कारखान्यांनी लेखापरीक्षणासह प्रस्ताव साखर आयुक्तांना सादर करावेत, असे या आदेशात म्हटले आहे.

या आदेशाने कारखान्यांचा प्राप्तिकर सवलतीचा मार्ग मोकळा झाला ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार कारखान्यांना एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. यापेक्षा जादा दर देण्याची मुभा कारखान्यांना आहे. पण, प्राप्तिकर विभागाकडून एफआरपीपेक्षा जादा दिलेला दर हा त्या कारखान्यांचा नफा समजून त्यावर प्राप्तिकर लावला होता.

ज्या कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जादा दिलेल्या दराला साखर आयुक्तांची मान्यता नाही, अशा कारखान्यांना पुन्हा प्राप्तिकर विभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत. १ एप्रिल २०१६ पासून ज्या कारखान्यांनी जादा एफआरपीला मान्यता घेतली, त्यांची प्राप्तिकरातून सूट दिली आहे.

मंत्री समितीने ठरवलेल्या निकषानुसारच दर असावा अशी यात अट होती, पण काही कारखान्यांनी मंत्री समितीचे निकष डावलून दर दिले. कारखान्यांनी तोटा सहन करून हे दर दिले. हीच रक्कम आता साखर आयुक्तांकडून मंजूर करून घेतल्यास अशा कारखान्यांना प्राप्तिकरातून सूट मिळणार आहे.

साखर उद्योगातील सहकारी चळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाने प्राप्तिकर अधिनियमात केलेल्या दुरुस्तीचा लाभ राज्यातील साखर कारखान्यांना होत नव्हता. प्राप्तिकर अधिनियमाच्या नव्या दुरुस्तीचा लाभ मिळावा म्हणून 'त्या' कारखान्यांना दिलासा.

कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे अनेक कारखान्यांनी मूळ एफआरपी बसत नसतानाही एफआरपीपेक्षा जादा दर दिला आहे. अशा कारखान्यांची प्राप्तिकरामुळे मोठी कोंडी झाली होती. शासनाच्या आजच्या आदेशाने अशा कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

एप्रिल २०१६ पूर्वी राज्यातील ज्या साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जादा दर दिला अशा कारखान्यांच्या अतिरिक्त ऊस दरास विशेष बाब म्हणून या शासन निर्णयाने मान्यता दिली.

साखर कारखान्यांनी पाठवलेल्या प्रस्तावाची छाननी साखर आयुक्त कार्यालयाकडून होईल. या छाननीत संबंधित कारखान्यांनी जाहीर केलेली पूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना दिल्याची खात्री करायची आहे. संपूर्ण रक्कम दिली असेल अशा कारखान्यांनाच प्राप्तिकर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.