अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Jalgaon Banana : जळगाव ः हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत २०२२-२३ या वर्षात सहभागी झालेल्या ६ हजार ६८६ केळी विमाधारक शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळल्याने जिल्ह्यात शेतकऱ्यांसह संघटनांत संतापाची लाट आहे.
जिल्ह्यातील ७७ हजार केळी उत्पादकांनी सुमारे ८२ हजार हेक्टर एवढ्या केळीखालील क्षेत्रासाठी २०२२-२३ मध्ये हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेतून केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले होते.

परंतु या योजनेत सहभागी झालेल्या अनेक केळी विमाधारकांनी केळीची लागवड न करताच विमा संरक्षण घेतल्याचा संशय घेत कृषी विभाग व विमा कंपनीने चौकशी, फेरतपासणी, जिओ टॅगिंग असे प्रकार केले. योजनेतून केळी पिकाला नोव्हेंबर ते जुलै अशा नऊ महिन्यांसाठी विमा संरक्षण होते. विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांत पात्र विमाधारकांना परतावे देय होते. परंतु हा विमा कालावधी संपूनही चौकशी व फेरतपासणीचा प्रकार सुरू होता. यामुळे विमा परतावे उशिरा देण्यात आले. त्यातही सहा हजार ६८६ शेतकऱ्यांनी केळीची लागवड केलेली नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला व त्यांचे विमा प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. या विमाधारकांकडून केळी लागवडीचे पुरावे फेरचौकशीत मागण्यात आले.

या विमाधारकांनी सर्व पुरावे सादर केले. जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने यासंबंधीचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास दिला. या अहवालानुसार संबंधित विमाधारकांना परतावे मिळणे अपेक्षित होते. तरीदेखील अलीकडेच केंद्र सरकारने या केळी विमाधारकांचे विमा प्रस्ताव नाकारल्याचे समोर आले आहे. वर्षभर चौकशी, तपासणीचा ससेमिरा लावूनही विमाधारकांना न्याय न मिळाल्याने संतापाची लाट पसरली आहे.
कृषी विभागाने एमआरसॅकचा उपयोग करून केळीची लागवड शेतात आहे की नाही, याची तपासणी केल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु एमआरसॅकच्या अहवालातही अनेक त्रुटी आहे. ज्यांच्या शेतात केळीची लागवड आहे, त्यांच्या शेतात केळीची लागवड झालेली नाही, असे या अहवालात नमूद आहे. यामुळे या अहवालाचा आधार घेऊन केळी विमाधारकांचे प्रस्ताव फेटाळणे योग्य नसल्याचा मुद्दाही शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

न्यायालयात जाण्याची तयारी
शेतकरी केळी विमा परताव्यांसाठी न्यायालयात जाण्याची तयारी करीत आहेत. शासन, प्रशासन आपल्याला वर्षभर न्याय देत नसल्याने आता न्यायालयाची पायरी चढावी लागेल, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.

ई-पीकपाहणी करून शेतकऱ्यांनी केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले. शेतकऱ्यांनी केळी लागवड केल्यासंबंधी सात-बारा पीकपेरा नोंद, केळी विक्रीच्या पावत्या, केळीसाठी ठिबक घेतल्याचे प्रमाणपत्र आदी पुरावे सादर केले. पण या प्रकरणात शासन ई-पीकपाहणी व अन्य बाबींवर विश्‍वास ठेवत नसल्याचे दिसत आहे.
- किरण पाटील, शेतकरी, सनपुले (ता. चोपडा, जि. जळगाव)