Nashik News : जायकवाडी प्रकल्पातील जलसाठ्याचा असलेला निकष ६५ ऐवजी ५८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची शिफारस महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्या(मेरी) समितीने शासनाकडे केली आहे. यावर निर्णय झाल्यास नाशिकसह अहिल्यानगर जिल्ह्यांना या निर्णयाचा अधिक फायदा होईल. त्यानुसार सात टक्के पाण्याची बचत होणार आहे.

पाऊस कमी व पाणीटंचाई झाल्यास नाशिक व अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील धरणांमधून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी धरणात पाणी सोडले जाते. मे महिन्यात तीव्र पाणीटंचाई जाणवते. पाऊस कमी झाल्यास त्या वर्षीच्या मे महिन्यात वाद होतात. नाशिकची २८ लाखांपर्यंत लोकसंख्या वाढल्याने पाणीपुरवठा करताना महापालिकेची दमछाक होते.

तसेच उद्योग व शेतीवरही परिणाम होत असल्याने आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी लढा दिला. वाढीव पाणी मिळावे, त्याचप्रमाणे मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशींचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली. त्यावर सहा वेळा सुनावणी झाली. धरणांच्या साठवणक्षमतेचा आढावा, जलसाठ्याचे योग्य नियोजन, पाण्याच्या न्यायिक वाटपासंदर्भात धोरणनिश्चिती, वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाढती पाण्याची मागणी आदी मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले गेले.

न्यायालयाने मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी अभ्यासगट तयार करावा व शासनाला दीड महिन्यात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे (मेरी) महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांच्या अभ्यासगटाने समन्यायी पद्धतीने पाणीवाटपासंदर्भात अभ्यास करून ऑक्टोबर २०२४ मध्ये प्राधिकरणाकडे अहवाल सादर केला.

त्यानुसार जायकवाडी धरणात पावसाळ्यानंतर पाणी सोडण्याच्या निकषात बदल केला असून, आता ६५ टक्क्यांहून ५८ टक्क्यांपर्यंत पाणी ठेवण्याची शिफारस समितीने केली आहे. या शिफारशींमुळे जायकवाडी धरणात ५८ टक्क्यांपर्यंत साठा असला तरी नाशिक, अहिल्यानगरच्या धरणांमधून पाणी सोडण्याची गरज पडणार नसल्याचा दावा आमदार फरांदे यांनी केला आहे. यावर हरकती व सूचना मागविल्या जातील. त्यात सहभागी होण्याचे आवाहन फरांदे यांनी केले आहे.

पाणी प्रश्नावर पुन्हा संघर्षाची शक्यता

नाशिक विभागात कमी पाऊस झाल्यास अथवा धरणातील साठा कमी झाल्यास शेती आणि सिंचनाचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी जागरूक होऊन पुढाकार घ्यावा. मेंढेगिरी समितीच्या दुरुस्तीसाठी शिफारशी नोंदवाव्यात, असे आवाहन फरांदे यांनी केले. या संदर्भात विविध पाणी वापर संस्था आणि शेतकऱ्यांची संपर्क करणाऱ्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पुन्हा एकदा मराठवाडा आणि नाशिक तसेच अहिल्यानगर या जिल्ह्यांतील महायुतीच्या लोकप्रतिनिधींमध्येच वादाची ठिणगी पडून पाणी प्रश्नावरील राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत.