Nagar Agriculture Department News : शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी कृषी विभागाने घ्यावी. त्यांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी टोल-फ्री क्रमांक जाहीर करावा. जे दुकानदार शेतकऱ्यांना खते खरेदी करताना अन्य वस्तू बळजबरीने देतील, अशा दुकानदारांवर कठोर कारवाई करावी.

तालुकास्तरावर जे क्षेत्रीय अधिकारी-कर्मचारी नियोजन करत आहेत, त्यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित करावी, प्रत्येक दुकानात दर्शनी भागात खते, बियाणे व अन्य निविष्ठा उपलब्ध असल्याची माहिती देणारा साठाफलक करावा, असे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

नगर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (ता. ६) खरीप हंगाम नियोजन बैठक झाली.

खासदार सदाशिव लोखंडे, आमदार लहू कानडे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष शिवाजी कर्डिले, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, पोलिस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, ‘आत्मा’चे संचालक विलास नलगे, शेतकरी मराठा महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष संभाजी दहातोंडे पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

अतिवृष्टी, सततच्या पावसाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने तत्काळ नुकसान भरपाई देण्याचे जाहीर केले. मात्र अद्यापही भरपाई मिळालेली नाही, असा प्रश्‍न आमदार कानडे यांनी उपस्थित केला.

खासदार लोखंडे यांनी हाच धागा पकडत, नुकसानग्रस्त शेतकरी अद्याप भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यामुळे त्यांचा रोष वाढत असून, ते हवालदिल झालेले आहेत, अशी व्यथा मांडली.

त्यावर जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी, नगर जिल्ह्यासाठी १६६ कोटी रुपयांचे अनुदान आलेले आहे. उर्वरित अनुदान येणे बाकी आहे. आम्ही सर्व अहवाल पाठविलेले आहेत, अशी माहिती दिली.

त्यावर पालकमंत्री विखे यांनी, निधी लवकरात लवकर येण्यासाठी पाठपुरावा करा, तसेच खरिपात शेतकऱ्यांना खते खरेदी करताना अन्य वस्तू बळजबरीने देतील, अशा दुकानदारांवर कठोर कारवाई करावी.

तालुकास्तरावर जे क्षेत्रीय अधिकारी-कर्मचारी नियोजन करत आहेत, त्यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित करावी, प्रत्येक दुकानात दर्शनी भागात खते, बियाणे व अन्य निविष्ठा उपलब्ध असल्याची माहिती देणारा साठाफलक करावा, असे विखे यांनी सांगितले.

शेततळ्यांचे अनुदान रखडले ‘मागेल त्याला शेततळे द्या,’ असे धोरण सरकारने जाहीर केले. अद्यापपर्यंत ७ हजार शेतकऱ्यांना शेततळ्यांच्या कागदाचे अनुदानच मिळाले नाही, असा मुद्दा या वेळी उपस्थित झालेला.

कृषी विभागाने नियोजन करून यादीनुसार अनुदान देत असल्याचे सांगितले. मात्र शेतकऱ्यांना कधी अनुदान मिळणार, हे जाहीर करा, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली. पालकमंत्री विखे यांनी, राज्यस्तरावर या संदर्भातील चर्चा झालेली आहे, लवकरात लवकर अनुदान उपलब्ध होईल, असे सांगितले.