Akola News : महाराष्ट्रातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण, संशोधन, कृषी विस्तार तसेच दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज आणि एमएससी व पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी अत्यावश्यक अशा सहायक प्राध्यापक, सहायक ग्रंथपाल, वरिष्ठ संशोधन सहायक, कनिष्ठ संशोधन सहायक व कृषी सहायक आदी ५० टक्क्यांवर पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरली जावीत, अशी मागणी कृषी पदवीधर, पदव्युत्तर पदवीधर व आचार्य पदवीधरांनी केली आहे. या बाबत कुलसचिवांना निवेदन दिले. शिवाय कुलगुरू डॉ. शरद गडाख यांच्यासोबत या मागण्यांबाबत चर्चासुद्धा केली.

निवेदनात म्हटले, की चारही कृषी विद्यापीठांचा विचार केला तर सद्यःस्थितीत विद्यापीठ फक्त ३० ते ३५ टक्के कर्मचाऱ्यांवर काम करीत आहेत. त्याचप्रकारे येत्या वर्षात साधारणतः १५ ते २० टक्के कर्मचारी सेवामुक्त होत आहेत. सन २००३-२००४ पासून कुठल्याच कृषी विद्यापीठाने मोठी भरती काढली नाही.

अशावेळी येणाऱ्या काळात विद्यापीठात शैक्षणिक व संशोधन पदांवर काम करणारे फक्त २५ ते ३० टक्के कर्मचारी राहतील. त्यामुळे विद्यापीठांच्या शिक्षण, संशोधन व विस्तार कार्यावर याचा विपरीत परिणाम पडू शकतो. परिणामी, पुरेशा मनुष्यबळाअभावी विद्यापीठाच्या मूल्यांकनासाठी (ICAR Accreditation) देखील अडचण उद्‍भवू शकते.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल. विद्यापीठाला ७० ते ८० टक्के रिक्त पदे भरण्यास परवानगी नाकारण्याची शक्यता आहे. शासन निर्णयानुसार वित्त विभागाने ज्या विभागांचा आकृतिबंध मंजूर असेल त्यांना १०० टक्के पदे भरण्यास व आकृतिबंध मंजूर नसेल तर रिक्त पदाच्या ८० टक्के प्रमाणात पदे भरण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर आपल्या विद्यापीठांमध्ये साहायक प्राध्यापक, वरिष्ठ संशोधन सहायक, कनिष्ठ संशोधन सहायक व कृषी सहायक ही पदे तातडीने भरावीत. ही पदे शिक्षण व संशोधन कार्याशी निगडित असल्याने या पदांवर उच्चशिक्षित अशा संशोधन कार्याचा अनुभव व जाण असलेल्या उमेदवारांची निवड होणे गरजेचे आहे. कुशल व उच्च शिक्षित मनुष्यबळाला संधी दिल्यास त्याचा कृषी संशोधनाला फायदा होईल. त्यासाठी निवड प्रक्रिया पारदर्शक व वेगवान पद्धतीने व्हावी, असेही म्हटले.