Pune News : शेतकरी हिताचे कारण देत ७७ कोटी रुपयांचे कंत्राट वाटताना महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाच्या अधिकाऱ्याने थेट मंत्र्याशी पत्रव्यवहार केल्याचे आता पुराव्यानिशी स्पष्ट होते आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या आहेत. त्यावर उपाय करण्याचे सोडून कृषी विभागाने कापूस वेचणी व साठवण पिशव्यांच्या कंत्राट वाटपात कमालीचा रस घेतला आहे.

कोणतीही खरेदी पारदर्शकपणे होण्यासाठी शासनाने जाहीर निविदा पद्धत वापरणे अपेक्षित आहे. मात्र कृषी विभागाने या कंत्राटात डीबीटी धोरणाला हरताळ फासला. जाहीर निविदा न मागवता हातमाग महामंडळाकडून परस्पर खरेदी केली. त्यासाठी महामंडळाने आधी मंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केला होता, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

‘‘महामंडळाला पत्रव्यवहार करायचा होता तर तो कृषी आयुक्तालय, विस्तार संचालक, आयुक्त किंवा थेट कृषी सचिवांकडे करणे अपेक्षित होते. परंतु महामंडळाच्या उपलेखापालांनी १८ जानेवारी २०२४ रोजी थेट कृषिमंत्र्यांना एक पत्र (क्रमांक १०३४) दिले आहे.

त्यात स्वच्छ कापूस वेचणी पिशवीची किंमत प्रतिनग ४९८ रुपये व कापूस साठवणूक पिशवीची किंमत प्रतिनग १२५० रुपये नमूद केली आहे. राज्यभर या पिशव्यांचा पुरवठा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेत करण्यास तयार असल्याचे महामंडळाने नमूद केले आहे.

कंत्राट मिळण्यासाठी मंत्र्यांनी संबंधितांना आदेश द्यावेत, असे महामंडळाने या पत्रात नमूद केले आहे. थेट मंत्र्यांशी अशा प्रकारचा पत्रव्यवहार यापूर्वी कधी झालेला नव्हता. ही पद्धत संशयास्पद असून राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी मारक आहे. कंत्राट मिळण्यासाठी मंत्र्यांकरवी उघडपणे दबाव आणण्याचा हेतू यातून स्पष्ट होतो,’’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

दरम्यान, महामंडळाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की कृषिमंत्र्यांना आम्ही पत्र दिली ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र त्यात काहीच गैर नाही. महामंडळ काही एका खासगी कंपनीच्या मालकीचे नसून शासनाचाच अंगीकृत भाग आहे. आमची उत्पादने शासकीय असून, ती शासनाच्याच एका खात्याला विकली जात असल्यास त्याचे दरपत्रक कृषिमंत्र्यांना कळविण्यात चूक नाही.

महामंडळाची उत्पादने डीबीटी न करता खरेदी करा, असे आदेश आम्ही नव्हे तर शासनानेच काढलेले आहेत. यापूर्वी कृषी खात्याने स्वतःहून महामंडळाच्या कापूस पिशव्या खरेदी केल्या होत्या. त्यामुळे पुन्हा व्यवसाय वाढावा यासाठी महामंडळ प्रयत्न करीत होते. यात गैरप्रकार असल्याचा काही कृषी अधिकाऱ्यांनी काढलेला निष्कर्ष चुकीचा आहे.

आमदार अभिजित वंजारी यांनी मात्र या प्रकरणातील काही धक्कादायक बाबी उजेडात आणल्या आहेत. आ. वंजारी यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘यंत्रमाग महामंडळ व मंत्री कार्यालयातील एक लॉबी या कंत्राट वाटपात पद्धतशीरपणे गुंतली होती. कारण महामंडळाकडून पत्र येताच त्यातील कापूस साठवण पिशवीचा दर प्रमाण मानून त्याच आधारे एक शासन निर्णय (जीआर) काढला गेला. जीआर व महामंडळाच्या पत्रातील दर सारखेच होते.

जीआर जाहीर होताच पाठोपाठ यंत्रमाग महामंडळाने निविदा काढली. यात मर्जीतल्या चार कंत्राटदारांनी संगनमत केले. सर्वांत कमी दराची निविदा (एल१) जीआरमधील दराप्रमाणे बरोबर प्रतिपिशवी १२५० रुपये किमतीची दाखवली गेली.

विशेष म्हणजे हे सर्व निविदाधारक एकमेकांशी संबंधित होते. यातील तीन निविदाधारक चक्क एकाच कुटुंबातील आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे चौथा निविदाधारक इतर तीन निविदाधारकाचा सनदी लेखापाल असल्याचा संशय आहे.’’

...अन्यथा न्यायालयात दाद मागू

‘‘कोट्यवधींचे कंत्राट लाटण्यासाठी चौघा कंत्राटदारांच्या संगनमताने महामंडळाने निविदा प्रक्रिया राबवली आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. दुसऱ्या बाजूला, त्यांच्या नावाखाली कृषी खाते मलिदा लाटते आहे.

या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेता शासनाने सर्वप्रथम कंत्राट रद्द करावे. बिले स्थगित करावीत.या प्रकरणाची सखोल चौकशी व दोषींवर कारवाई करावी. तसे होत नसल्यास आम्हाला न्यायालय किंवा लोकायुक्तांकडे जावे लागेल,’’ असा इशारा आ. अभिजित वंजारी यांनी दिला आहे.