Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकरी विरोध करत आहेत. परंतु राज्य सरकार मात्र शक्तिपीठ रेटण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. यावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केला.

"शक्तिपीठ महामार्ग तयार करण्यासाठी जास्तीत जास्त ३५ हजार कोटींचा खर्च येऊ शकतो. परंतु ८५ हजार कोटींवर नेला आहे. यातील ५० हजार कोटी महायुती सरकारमधील दलाल नेत्यांसाठी ठेवले जातील. त्यामुळे महामार्ग म्हणजे भ्रष्टाचाराचं कुरण बनलं आहे." असा गंभीर आरोप शेट्टी यांनी केला आहे. ते शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समितीसोबत आयोजित बैठकीत बोलते होते.

यावेळी शेट्टी यांनी १२ मार्च रोजी आयोजित मुंबईच्या आझाद मैदानावरील मोर्चात सहभागी होण्याचं स्पष्ट केलं. तसेच मोर्चात कार्यकर्त्यांना घेऊन मोर्चा यशस्वी करू असा विश्वासही शेट्टी यांनी व्यक्त केला. राज्यात शक्तिपीठ महामार्गावरून कृती समितीनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

तसेच मुंबईच्या आझाद मैदानावरून मोर्चाही आयोजित केला आहे. शक्तिपीठ महामार्गात शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन गिळली जाणार आहे, असा कृती समितीचा आरोप आहे. तसेच कोल्हापूर अनाई सांगलीमध्ये या महामागरामुळे महापुराचा प्रश्नही अधिक गंभीर होईल, अशी भीती शेट्टी यांनी व्यक्त केली.

शेट्टी म्हणाले, "रत्नागिरी ते नागपूर महामार्ग दळवळणासाठी पुरेसा आहे. परंतु तो असतानाही नवीन महामार्गाचा घाट केवळ भ्रष्टाचारासाठी घातला जात आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, हमीभाव कायदा, मराठवाड्याला पाणी अशी प्राथमिकता सरकारनं ठेवली पाहिजे. परंतु त्यांच्याकडून केवळ पक्ष फोडाफोडीत आमदारांचे जे दर लावले, तो पैसा वसूल करण्यासाठी कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी महामार्ग केला जात आहे." असा आरोप शेट्टी यांनी केला. तसेच शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या तुकड्याला हात लावला तरी शेतकरी राज्यकर्त्यांना सळो की पळो करून सोडेल, असा इशाराही शेट्टी यांनी दिला आहे.

पुढे शेट्टी म्हणाले, "मंत्री लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने जळवपास ५७ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार शक्तिपीठ रस्त्याच्या माध्यमातून होणार आहे. टोलच्या माध्यमातून सामान्य जनतेची पिळवणूक होणार आहे. त्यासाठी शक्तिपीठ आणि रत्नागिरी ते नागपूर समांतर मार्गामुळे प्रकल्प खर्च आणि टोलमधून मिळणारं उत्पन्न ४० ते ५० वर्ष जनतेला भरावं लागेल, असंही शेट्टी म्हणाले.

दरम्यान, राज्यातील शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठला विरोध केला आहे. तसेच त्यासाठी कृती समिती स्थापन केली आहे. शक्तिपीठ महामार्ग राज्यातील १२ जिल्ह्यातून जाणार आहे. परंतु बहुतांश शेतकरी मात्र या महामार्गाला विरोध करत आहेत. त्यासाठी आंदोलन मोर्चा करून सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात भूमिका घेतली जात आहे. परंतु राज्य सरकार मात्र शक्तिपीठ आग्रही असल्याचं दिसत आहे.