Land Acquisition Act : राज्य सरकारने भुमिअधिग्रहण कायद्यात बदल करून चौपटीवरून दुप्पट केल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. रस्त्यासह विविध प्रकल्पाच्या भुसंपादनासाठी राज्याच्या विधानसभेतील महायुती व महाविकास आघाडीतील भामट्या लोकांच्यामुळेच भुमिअधिग्रहण कायदा संमत झाला.

यामुळे रत्नागिरी ते नागपूर मार्गावरील चोकाक ते अंकली हा ३८ किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी चौपट मोबदला देवूनच जमीन संपादित करण्याची मागणी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी अतिग्रे ता. हातकंणगले येथे १० गावांच्या भुसंपादन होणाऱ्या शेतकरी व ग्रामस्थांच्या मेळाव्यात केले.

रत्नागिरी -नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील चोकाक ते अंकली या क्षेत्रावर भुसंपादनाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांचेकडून कार्यवाही करण्यात येत आहे. सदरच्या भुसंपादनामध्ये संपादित केल्या जाणाऱ्या जमीनींना राज्य शासनाच्या नवीन धोरणाप्रमाणे दुप्पटीने मोबदला दिला जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असून रत्नागिरी ते नागपूर या ९४५ किलोमीटरच्या महामार्गातील जवळपास ९०७ किलोमीटरचे संपूर्ण भुसंपादन हे चौपटीने झालेले आहे.

शिरोली फाटा ते अंकली या चौपदरीकरण रस्त्याचे काही तांत्रिक अडचणींमुळे शासनाकडून राष्ट्रीय महामार्गासाठी भुसंपादन करण्यात आलेले नाही. सध्या चोकाक फाटा ते अंकली येथील नवीन रस्त्याच्या चोकाक, अतिग्रे, माणगाववाडी, हातकंणगले, मजले, तमदलगे, निमशिरगांव, जैनापूर, उदगांव या गावातील भुसंपादनाची कार्यवाही युध्दपातळीवर सुरू आहे.

सदर मार्गावरील भुसंपादनाची माहिती प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. यापूर्वीही शिरोली ते अंकली रस्त्याचे २००८ साली भुसंपादन होत असताना अत्यल्प दराने मोबदला दिला गेला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. या मार्गावरील अनेक शेतकऱ्यांची संपूर्ण जमीन संपादित होणार असून त्यामुळे ते भुमिहीन होणार आहेत.

शासनाने रत्नागिरी ते नागपूर पर्यंत जो मोबदल्याचा दर रेडिरेकनरच्या अथवा बाजारभावाच्या चौपटीने शेतकऱ्यांना दिला आहे तोच दर या शेतकऱ्यांना दिल्यास शेतकरी भुसंपादनास कोणताही विरोध करणार नाहीत. एकाच जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्यास दुप्पट व एका शेतकऱ्यास चौपटीने दर देवून प्रशासनाच्या चुकीचे खापर शेतकऱ्यांचे माथी मारले जात आहे.

तसेच उमळवाड येथून अंकली रस्त्यापर्यंत जाणारा महामार्ग हा भरावाचा न करता पिलरचा करावा लागणार असून अन्यथा सांगली शहरासह कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील ३५ हून अधिक गावांना महापुराचा फटका बसणार आहे. चौपदरीकरणाचा रस्ता झाल्यानंतर शेतीमाल रस्त्यावर आणण्यासाठी सर्व्हिस रोड, पाईपलाईनची नुकसान भरपाई, व्यवसायांचे होणार नुकसान भरपाईबाबत जोपर्यंत राज्य सरकार निर्णय घेत नाही तोपर्यंत १ इंचही जमीन संपादित करू देणार नसल्याचे शेतकरी व ग्रामस्थांनी वज्रमूठ केली आहे.