Eknath Shinde Kolhapur : मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांच्या मध्यस्थीने सन २०२२-२३ या गळीत हंगामात तुटलेल्या उसाला प्रतिटन ३ हजारांपेक्षा कमी दर दिलेल्या कारखान्यांनी प्रतिटन १०० रुपये व ३ हजारांपेक्षा जादा दर दिलेल्या कारखान्यांनी ५० रुपये दुसरा हप्ता देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी स्वाभिमानीकडून करण्यात आली. परंतु सरकारने मागच्या ८ महिन्यात यावर कोणताही निर्णय अद्यापही घेतलेला नाही.

काल (ता.२२) कोल्हापुरात आलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांच्या मांडीला मांडी लावून बसले होते. त्यांनी लाडकी बहीण योजनेचा कोट्यावधी रुपये खर्चून मोठा कार्यक्रम घेतला परंतु त्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यासाठी वेळ नसल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आली.

जवळपास गेल्या १० महिन्यापासून सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मध्यस्थीने तोडगा निघालेल्या १०० रूपयाच्या दुसऱ्या हप्त्याची वाट बघतोय. साखर कारखाने आठ महिन्यापूर्वी राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव पाठविले आहेत. मात्र कारखानदारांच्या दबावास बळी पडून मुख्यमंत्री सदर प्रस्तावास मान्यता देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.

काल मुख्यमंत्री कोल्हापूर जिल्ह्यातील डझनभर कारखानदारांच्या मांडीला मांडी लावून बसले व त्यांच्या दबावास बळी पडून त्यांनी १०० रूपये प्रस्तावाची घोषणा केली नाही. दोन दोन वर्षे कारखान्यांचा हिशोब राज्य सरकार कडून केले जात नाही. शेतकरी आपल्या घामाच दाम मागतोय तर मुख्यमंत्री व कारखानदार दोघेही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करून बहिणीच्या कपाळाचे कुंकू पुसत आहेत का? असा सवाल उपस्थित केला आहे.

महापुरामुळे मोठे नुकसान

यंदा महापुरामुळे गेल्या १५ दिवसापासून ऊस पिक पाण्यात बुडून मोठे नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. सन २०२१ मध्येही महापूरात शेतकऱ्यांची राखरांगोळी झालेली. अशात जर कारखान्यांनी तातडीने दुसरा हप्ता जमा केला तर शेतकऱ्यांना आधार होईल. एकीकडे शेतकऱ्यांबद्दल कळवळा असल्याची नौटंकी राज्य सरकार करत आहे तर दुसरीकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे राखरांगोळी करून कारखानदारांचे हित जोपासत असल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला.