पंजाबमधील श्रीमंत शेतकऱ्यांना यापुढे कदाचित सवलतीच्या दरात वीज पुरवण्यात येणार नाही. मोठ्या आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांची ही सवलत बंद करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या सरकारकडे विचाराधीन आहे.

राज्यात प्रथमच सत्तेत आलेल्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने राज्यातील जनतेला ३०० युनिट वीज मोफत देण्याचे आश्वासन पाळणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आधीच पंजाबची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. राज्यावर २८२ लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा आहे. त्यातला मोठा हिस्सा हा शेतकऱ्यांना देण्यात येत असलेल्या सवलतीच्या दरातील वीजपुरवठ्याचा आहे. त्यामुळेच सरकारकडून असा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता असल्याचे सरकारी सूत्रांनी नमूद केले आहे. दि प्रिन्टने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

निवडणुकीपूर्वी दिलेले मोफत वीज पुरवठ्याचे आश्वासन पाळायचा निर्धार मुख्यमंत्री मान यांनी व्यक्त केला आहे. त्यासाठी इतर खर्चाला कात्री लावण्याचे धाडस दाखवण्याची तयारी मान यांनी सुरु केली आहे. त्यामुळे श्रीमंत समजल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता विजेसाठी सवलतीच्या दराचा लाभ घेता येणार नाही. सरकार त्यासाठी एक समिती स्थापन करणार आहे. ही समिती श्रीमंत शेतकऱ्यांची व्याख्या निश्चित करेल. त्यासाठीचे निकष ठरवेल.

पंजाबमध्ये १० ते २५ एकर शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना मध्यम स्वरूपाचे शेतकरी मानतात. २५ एकराहून अधिक शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना श्रीमंत शेतकरी समजले जाते. अशा शेतकऱ्यांची संख्या ६० हजार आहे.

२०१८ सालच्या पंजाब राज्य शेतकरी आणि शेतमजूर आयोगाने १० एकरातून अधिक जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीज देऊ नये, अशी शिफारस केली होती.

ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ मॉन्टेक सिंग अहलुवालिया यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने २०२० साली दिलेल्या अहवालातही पंजाब सरकारच्या सवलतीच्या दराने वीज पुरवण्याच्या धोरणाबद्दकल नापसंती व्यक्त करण्यात आली होती.

१९९७-१९९८ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंग बदल यांनी शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठ्याची घोषणा केली होती. त्यावेळेपासून सर्वच स्तरातील शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीज दिली जाते. नंतरच्या काळात मुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी हेच धोरण सुरु ठेवले पर्यायाने वीज सवलतीसाठी राज्याच्या डोक्यावरील खर्चार्चे अन कर्जाचे ओझे वाढत राहिले. या पार्श्वभूमीवर आता आम आदमी पक्षाचे सरकार या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची तयारी करत आहे.