Pune News : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत पुणे जिल्ह्यात १०८३ मेगावॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. त्यासाठी सात कंपन्या (एजन्सी) काम करत आहेत. या कंपन्यांनी आपल्या कामांचा वेग वाढवून प्रकल्प वेळेत कार्यान्वित करावेत. अन्यथा त्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले जाईल, असा इशारा ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी दिला.

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित ‘टास्क फोर्स’च्या बैठकीत शुक्रवारी (ता. ८) आभा शुक्ला बोलत होत्या. या वेळी महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, महावितरणचे संचालक योगेश गडकरी, राजेंद्र पवार, प्रादेशिक संचालक भुजंग खंदारे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

शुक्ला म्हणाल्या, की राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ राबविली जात आहे. यातून राज्यात १६ हजार मेगावॅटची निर्मिती होणार आहे. पुणे जिल्ह्यात १३१ वीज उपकेंद्रांतर्गत १०८३ मेगावॅट इतकी वीज निर्माण होणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हापातळीवर ‘टास्क फोर्स’ची निर्मिती करण्यात आली आहे.

दीड वर्षापूर्वी सात कंपन्यांना १०८३ मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांचे कार्यादेश दिले होते. यातील ३६ मेगावॅटचे प्रकल्प आवादा कंपनीने पूर्ण केले आहेत. तर अनेक कंपन्यांचे प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत बरेच प्रकल्प पूर्ण होतील. परंतु काही कंपन्यांचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू असून त्यांनी कामाची गती वाढवावी. अन्यथा त्यांच्यावर निविदेतील तरतुदीनुसार काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात येईल.

महावितरणचे उपविभागीय अभियंता यांना या योजनेसाठी नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी दिली आहे. त्यांनी या प्रकल्पांना लागणाऱ्या जागा ताब्यात देण्यासाठी समन्वय साधून येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचे काम करावयाचे आहे. त्याबरोबरच महसूल, पोलीस, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम आदी विभागांनीही या कामातील अडचणी दूर कराव्यात, अशा सूचना शुक्ला यांनी केल्या.