Agriculture Protection Policy: बियाण्यांमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली, तर जुन्या कुचकामी कायद्यांमुळे कोणतेही संरक्षण शेतकऱ्यांना मिळत नाही. अशा वेळी राज्याने स्वतंत्र बियाणे कायदा करण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्याचे स्वागतच करायला हवे..केंद्र सरकारचा बियाणे कायदा १९६६ मध्ये अनेक त्रुटी आहेत. या व्यतिरिक्त बियाणे नियमन आदेश १९८३ मध्ये लागू करण्यात आला. शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे मिळावे हा या कायद्याचा आणि आदेशाचा हेतू होता. परंतु या कायद्यांनी बियाणे क्षेत्रातील अडचणी काही कमी झाल्या नाही, उलट त्या दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. त्यामुळे १९८८ मध्ये देशाचे पहिले तर २००२ मध्ये दुसरे बियाणे विकास धोरण आणले गेले. .Farmer Issues: शेतकरी आत्महत्येची ३१ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र.या धोरणांमुळे बियाणे, वाणांचे स्वामित्व हक्क, बीजोत्पादन विकासाचे नियोजन याला दिशा मिळाली असली तरी बियाण्याची गुणवत्ता राखणे, त्यात फसवणूक झाली तर संबंधितांवर कारवाई अथवा नुकसान भरपाईबाबत या धोरणांचा देखील फारसा उपयोग झाला नाही. केंद्र सरकारने बियाणे विधेयक २०२५ संसदेपुढे प्रस्तुत केला आहे. देशात बनावट, भेसळयुक्त बियाणे रोखण्यासंदर्भात अथवा त्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली, तर त्यास प्रभावी कायदेशीर आधार या नव्या बियाणे विधेयकात देखील नाही. .राज्यात सदोष बियाण्याच्या संकटाची मालिका सुरू आहे. बनावट, भेसळयुक्त बियाण्यांचा सर्वत्र सुळसुळाट पाहावयास मिळतोय. पेरलेले बियाणे उगवत नाही. बियाण्याच्या अनुवंश शुद्धतेबाबत खात्री मिळत नाही. यात शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. गंभीर बाब म्हणजे बियाण्यांमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर जुन्या कुचकामी कायद्यांमुळे कोणतेही संरक्षण शेतकऱ्यांना मिळत नाही. महाराष्ट्रासह देशभरात पोहोचलेले अवैध एचटीबीटी बियाणे हे बियाण्याबाबतचे कायदे किती पोकळ आहेत, याचा दाखलाच म्हणावे लागेल..Rajura Farmer Issues: राजुरा येथे पाच शेतकऱ्यांनी घेतले विष.खरे तर बदलते तंत्रज्ञान, बियाणे उद्योगाची बदललेली रचना आणि शेतकऱ्यांच्या बदलत्या अपेक्षा पाहता नवीन कायदा हा २०-२५ वर्षांपूर्वीच आणणे गरजेचे होते. परंतु आता उशिराने का होईना शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे मिळण्याबरोबर फसवणुकीत कायद्याचे संरक्षण मिळावे यासाठी राज्याचा स्वतंत्र कायदा करणार असल्याची घोषणा कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली आहे. राज्यात २००९ मध्ये स्वतंत्र कापूस बियाणे कायदा करण्यात आला. .बियाणे हा विषय समवर्ती सूचित येत असल्याने त्याबाबत कायदे करण्याचा अधिकार राज्यांना देखील आहे. राज्य सरकारने मागील पावसाळी अधिवेशनात बियाण्याबाबत स्वतंत्र कायद्याचे आश्वासन दिलेले होतेच. त्याची पूर्तता आता शक्य तेवढ्या लवकर व्हायला हवी. बियाणे ही अधिक उत्पादन व उत्पादकतेसाठी मूलभूत निविष्ठा आहे. एकूण उत्पादन खर्चात बियाणे या घटकाचा वाटा अत्यल्प म्हणजे २ ते ५ टक्के, तर पिकाच्या एकूण उत्पादनामध्ये शुद्ध बियाण्याचा वाटा १५ ते २० टक्के आहे. .हा वाटा इतर निविष्ठांचा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने वापर करून ४५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो, असे अभ्यासातून दिसून आले आहे. यावरून पीक उत्पादनात बियाण्याचे महत्त्व आपल्या लक्षात यायला हवे. राज्याच्या नव्या कायद्यात बियाणे उत्पादक, प्रक्रिया केंद्रे, विक्रेते तसेच रोपवाटिकाचालक यांची रीतसर नोंदणी व्हायला हवी. गुणवत्तापूर्ण बियाणे उत्पादनाची संपूर्ण जबाबदारी ही कंपन्यांवर टाकणे गरजेचे आहे. .बियाण्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास संबंधितांवर कडक कारवाईची, तर नुकसान झाल्यास हमखास भरपाईची तरतूद नवीन कायद्यात हवी. नवीन कायद्यांतर्गत महाबीजला सक्षम करण्याचे धोरण पण चांगले आहे. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना खात्रीशीर बियाण्यांचा रास्त दरात पुरवठा होईल. कायदा करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यासच बियाण्याबाबत राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे, हेही राज्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
