Pune News : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाकडून मुदत ठेवींमध्ये वाढ न करता, त्या मोडून २९९ कोटी रुपयांची जमीन खरेदी करण्याचा घाट घातला जात आहे. हा प्रकार म्हणजे ऋण काढून सण साजरा करण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप बाजार घटकांनी केला आहे. तर साखर आयुक्तांनी अद्याप जमीन विक्रीची परवानगी दिली नसतानाही हा घाट का घातला जात आहे, असा प्रश्‍न बाजार घटकांनी उपस्थित केला आहे.

थेऊर (ता. हवेली) येथील बंद पडलेल्या यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीच्या जमिनीवर विविध वित्तिय संस्थांचे सुमारे २०० कोटींचे कर्ज आहे. ही जमीन विक्रीचे अनेक वेळा प्रयत्न झाले. मात्र जमीन विक्री झाली नाही. मात्र आता बाजार समितीच्या संचालकांनी ही जमीन खरेदीची खटपट सुरू केली आहे. यासाठी बाजार समिती संचालक आणि आणि ‘यशवंत’च्या संचालकांची संयुक्त बैठक शुक्रवारी (ता. २८) झाली.

रेडीरेकनरनुसार ९९ एकर जमिनीची किंमत सुमारे ३३५ कोटी रुपये आहे. दोन्ही संस्थांचे संचालक मंडळ आणि शासनाच्या मान्यतेने उपबाजार आवाराकरिता जमीन खरेदीचा विचार बाजार समितीने केला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनिमय) अधिनियम १९६३ मधील कलम १२ (१) नुसार मंजुरीचा प्रस्ताव नोव्हेंबरमध्ये पणन संचालनालयास पाठविण्यात आला. त्यानंतर पणन संचालकांनी सर्वसाधारण सभा घेणे, साखर आयुक्तांची परवानगी घेणे अशी प्रक्रिया निश्‍चित केली होती. जमीन खरेदीच्या दराबाबत त्रुटीही काढण्यात आली होती.

बाजार समितीकडे १४१ कोटींच्या ठेवी

जमीन खरेदीसाठी बाजार समितीकडे मार्चअखेर १४१ कोटी रुपयांच्या जमा ठेवी आहेत. कोरेगाव मूळ येथील जमीन खरेदी करताना जमा ठेवींच्या रकमेवर ओव्हरड्राफ्ट (ओडी) कर्ज घेण्यात आले होते. त्याची परतफेड झाली आहे.

राष्ट्रीय बाजाराची टांगती तलवार

बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. याचा अध्यादेश कधीही निघण्याची शक्यता पणन मंत्रालयातून व्यक्त होत आहे. यामुळे राष्‍ट्रीय बाजाराचा अध्यादेश निघाल्यावर त्याच क्षणी संचालक मंडळ बरखास्त होणार आहे. यामुळे राष्ट्रीय बाजाराची टांगती तलवार संचालक मंडळावर आहे.

दिवे (ता. पुरंदर) येथे जागेची चाचपणी

पुरंदर विमानतळाजवळ दिवे येथे राष्ट्रीय बाजार उभारणीसाठी आमदार आणि माजी मंत्री विजय शिवतरे यांनी पुढाकार घेतला होता. यासाठी पीएमआरडीएकडे जागेची मागणी देखील केली होती. शासकीय जागा स्वस्तात मिळविण्यासाठी आमदार शिवतरे आग्रही असताना, बाजार समितीच्या ठेवी मोडून ३०० कोटींची जागा खरेदी करण्याचा अट्टाहास का, असा प्रश्‍न बाजार घटक उपस्थित करत आहे.