Mumbai News : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी ८६०९ कोटी १७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यातील २२१० कोटी रुपयांची रक्कम नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि वादळी वारे यामुळे झालेल्या शेतीपिके आणि फळ पिकांच्या नुकसानी तर दूध अनुदानासाठी २०४ कोटी ७६ लाख ३४ हजार कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केली आहे.

अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी किरकोळ कामकाज झाले. सोमवारी (ता. २७) अर्थमंत्री अजित पवार लेखानुदान सादर करणार आहेत. सादर सादर करण्यात आलेल्या एकूण पुरवणी मागण्यांपैकी ५६६५ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या अनिवार्य मागण्या आहेत. २९४३ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत सादर केल्या आहेत. १७ हजार रुपयांच्या मागण्या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसाहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगांमध्ये पुरवणी मागण्यांमध्ये सादर केले आहेत.

आज सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये अवकाळी पाऊस, गारपीट व वादळी वारे यामुळे बाधित शेतीपिके आणि फळ पिकांच्या नुकसानीकरिता १० कोटी ३० लाख रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केली आहे. गाईच्या दुधाचे दर पडल्याने राज्यभरातून दुधाला अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

मागील अधिवेशनामध्ये नागपुरात गाईच्या दुधाला प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी जाहीर केला होता. या अनुदानापोटी २४८ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी ४३ कोटी २३ लाख ६६ हजार रुपयांची तरतूद विभागाकडे असली तरी उर्वरित आर्थिक गरज भागविण्यासाठी २०४ कोटी ७६ लाख पुरवणी मागणी सादर केली आहे.

महावितरण कंपनीच्या कृषिपंप, यंत्रमाग व वस्त्र उद्योग ग्राहकांना शासनाकडून अनुदानित करण्यासाठी २०३१ कोटी १५ लाख रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केली आहे. यापैकी अवकाळी पावसाच्या नुकसानीकरिता दोनच बावीसशे दहा कोटी तीस लाखांपैकी समायोजित रक्कम १६६२ कोटी तर महावितरण कंपनीच्या कृषिपंप आणि वस्त्रोद्योग ग्राहकांच्या अनुदानासाठी २०३१ कोटी १५ लाखांपैकी १३७७ कोटी ४९ लाख रुपयांची समायोजित रक्कम आहे.

सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये वित्त विभागाच्या सर्वाधिक ८७१ कोटी ७३ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या आहेत. त्या पाठोपाठ महसूल व वन विभाग १७९८ कोटी ५८ लाख, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग १३७७ कोटी ४९ लाख विधी व न्याय विभाग १३२८ कोटी ८७ लाख, नगर विकास विभाग ११७६ कोटी ४२ लाख आधी विभागांच्या सर्वाधिक पुरवणी मागण्या आहेत. नियोजन, गृह, कृषी व पदुम विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या किरकोळ पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आले आहेत.

विभागनिहाय पुरवणी मागण्या (कोटींत)

वित्त : १८७१.६३

महसूल व वनविभाग : १७९८.५८

उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म : १३७७.४९

विधी व न्याय : १३२८.८७

नगरविकास विभाग : ४७६.२७

गृह : २७८.८४

कृषी व पदुम : २०४.७६

सार्वजनिक बांधकाम विभाग : ९५.४८

महत्त्वाच्या मागण्या

अवकाळी नुकासानीकरिता : १६६२.०१

कृषिपंप व यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग ग्राहक अनुदान : १३७७.४९

नागरी पायाभूत सुविधा अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्ज : ५६९

मुंबई व पुणे मेट्रो कर्ज थकबाकी परतफेड : १४३८.७८

मनपा क्षेत्रात पायाभूत सुविधा, सुखसोईसाठी ८००

आज लेखानुदान; अधिवेशनाची औपचारिकता

राज्यात निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती, कांदा निर्यात बंदीची धरसोड, मराठा आरक्षणासह अन्य समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी वरून राज्यात सुरू असलेले आंदोलन, या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंगळवारी (ता. २७) लेखानुदान सादर केले जाणार आहे. केवळ पाच दिवसांच्या अधिवेशनामध्ये चार महिन्यांचे लेखानुदान सादर केले जाणार असून यामध्ये दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प तसेच आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केलेला नाही. तो पावसाळी अधिवेशनामध्ये सादर केला जाणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पामध्ये घोषणांचा पाऊस होण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी सूचना तसेच प्रश्नोत्तराचा तास होणार नाही. लेखानुदान व त्यावरील चर्चा, विरोधकांचा प्रस्ताव आणि कामकाजाचे मुद्दे उपस्थित करून चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

पहिल्याच दिवशी विधेयके मांडून पुरवणी मागणी सादर करण्यात आल्या. त्यानंतर शोक प्रस्तावानंतर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. दरम्यान मराठा आंदोलन म्हणून जरांगे पाटील (Jarange Patil) यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यावर गंभीर आरोप केल्याचे पडसाद ही सभागृहात उमटले.

सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर फडणवीस यांच्या समर्थनार्थ भाजपच्या (BJP) काही आमदारांनी घोषणाबाजी केली. तसेच विधिमंडळासमोर पत्रकारांशी बोलताना जरांगे पाटील यांच्यावर सडकून टीका करत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची री जरांगे पाटील ओढत आहेत, असा आरोपही काही नेत्यांनी केला.