Nanded News : शासनाने सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत हेक्टरी पाच हजार रुपये आर्थिक साह्य देण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये ई-पीकपाहणीद्वारे पिकाची नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांनाच ही मदत मिळणार आहे. यामुळे राज्यातील अनेक शेतकरी यापासून वंचित राहणार आहेत. ई-पीकपाहणी नोंद ही रद्द करून सरसकट सर्व सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात यावी, अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेचे युवा प्रदेशाध्यक्ष पांडुरंग शिंदे यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.

कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचे काम करत सरकारने तुटपुंजी मदत जाहीर केली. पण त्यामध्ये ई-पीकपाहणी नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांनाच ही आर्थिक मदत मिळेल, अशी अट घातल्यामुळे राज्यातील अर्ध्या शेतकऱ्यांना ही आर्थिक मदत मिळणार नाही.

सात-बारा ई-पीकपाहणीद्वारे पिकाची नोंद करण्यासाठी सर्व शेतकरी तांत्रिक साक्षर नाहीत, तसेच खेडेगावात, शेत-शिवारात मोबाइलच्या रेंजचा प्रश्न आहे, ई-पीकपाहणी प व्यवस्थित चालत नाही, अशा अनेक तांत्रिक कारणामुळे शेतकऱ्यांना पिकाची नोंद करता आली नाही.

गत हंगामात शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, कापूस पिकाचा विमा काढलेला आहे. तसेच काही शेतकऱ्यांनी आपला कापूस सीसीआय केंद्रावर विक्री केलेला आहे. काही शेतकऱ्यांनी आपला शेतीमाल व्यापाऱ्यांना विक्री केला आहे. अशा सर्व गोष्टी ग्राह्य धरून सर्व शेतकऱ्यांना ही आर्थिक मदत देऊन सर्व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या वेळी जिल्हाध्यक्ष विनोद वंजारे, युवा जिल्हाध्यक्ष दिगेश पाटील, ओबीसी जिल्हाध्यक्ष बालाजी पांचाळ, लोहा तालुकाध्यक्ष सुनील जोंधळे, रेवत बाचेवार, सचिन बाईनवाड उपस्थित होते.