Pune News: राज्यातील प्रयोगशील शेतकरी व संस्थांना कृषी पुरस्कार देण्यासाठी योजना आणि निधी उपलब्ध असतानाही पुरस्कारांसाठी शेतकऱ्यांचे तयार प्रस्ताव पाठविण्यात अधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे काही बेफिकीर अधिकाऱ्यांना कृषी आयुक्तांनी तंबी दिली आहे.

कृषी व संलग्न क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शेतकरी, संस्था आणि व्यक्तींसाठी दरवर्षी राज्य शासनाकडून कृषी पुरस्कार दिले जातात. या पुरस्कारांच्या घोषणेबाबत राज्यातील शेतकरी वर्गात कमालीची उत्सुकता असते. पुरस्कारांचे महत्त्व लक्षात घेता राज्य सरकारने पुरस्कारांच्या रकमांमध्ये भरीव वाढ केली आहे.

क्षेत्रीय पातळीवर विविध कार्यालयांकडे पुरस्कारांचे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर संबंधित शेतकरीदेखील प्रतीक्षेत असतात. मात्र, काही अधिकारी कामात बेफिकीर असल्याने पुरस्कारांच्या निवड प्रक्रियेला उशीर होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच कृषी विभागाने २०२३ मधील पुरस्कारांचे अद्याप वाटप केलेले नाही. कारण, या पुरस्कारांचे मूळ प्रस्ताव क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी कृषी आयुक्तालयाकडे वेळेत सादर केलेले नाहीत.

कृषी आयुक्तालयाने पुरस्कारांचे प्रस्ताव पाठविण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत दिली होती. या मुदतीत केवळ कोल्हापूर, लातूर व अमरावती विभागाने प्रस्ताव पाठवले. मात्र, इतर कृषी सहसंचालकांनी प्रस्ताव दाबून ठेवले. राज्यभरातील प्रस्ताव अंतिम करून ते राज्य शासनाकडे पाठविण्याची जबाबदारी कृषी आयुक्तालयातील विस्तार संचालकांवर सोपविली आहे. त्यामुळे विस्तार विभागाची कोंडी झाली.

वारंवार पाठपुरावा करूनदेखील प्रस्ताव पाठविण्यात सहसंचालकांकडून टाळाटाळ होत असल्याने विस्तार विभागाने हा मुद्दा थेट आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याकडे नेला. शेतकरी हिताची बाब वेळेत होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने आयुक्तांनीही नापसंती व्यक्त केली व सहसंचालकांना स्वतः पत्र पाठविण्याचा निर्णय घेतला.

‘विस्तार संचालकांनी पत्रव्यवहार व दूरध्वनीद्वारे वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात केला. तरीदेखील तुम्ही प्रस्ताव सादर केले नाहीत. आता कोणत्याही स्थितीत १४ जूनपर्यंत प्रस्ताव सादर करणे अनिवार्य राहील. तसेच मुदतीत प्रस्ताव सादर न झाल्यास तीन दिवसांच्या आत कृषी आयुक्तालयाकडे लेखी स्पष्टीकरण द्यावे लागेल,’ अशी तंबी आयुक्तांनी दिली आहे.

..तर सहसंचालक जबाबदार राहतील

कृषी विभागाच्या २०२३ मधील पुरस्कारांचे प्रस्ताव वेळेत न पाठविल्यास राज्यातील शेतकरी पुरस्कारांपासून वंचित राहतील. तसे घडल्यास पूर्ण जबाबदारी विभागीय कृषी सहसंचालकांची राहील, असा इशारा कृषी आयुक्तांनी दिला आहे. यानंतर मात्र सहसंचालकांची कार्यालये जागी झाली असून प्रस्तावांवरील धूळ झटकली जात आहे.