Pune News : पश्‍चिम घाटाचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यातील अडीच हजार गावांना केंद्र शासनाने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट केले आहे. पर्यावरणप्रेमींनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी दुसऱ्या बाजूला या क्षेत्रातून अंदाजे दोन हजार चौरस वर्ग किलोमीटर भूभाग वगळण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नुकतीच एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यात पश्‍चिम घाटातील जवळपास ५६ हजार ८२५ चौरस वर्ग किलोमीटर भूभाग अधिसूचित केला आहे. या भूभाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र, अर्थात इकोलॉजिकली सेन्सेटिव्ह एरियाज (ईसीए) म्हणून प्रतिबंधित असेल.

महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू व केरळ अशा सहा राज्यांतील निवडक गावांचा यात समावेश आहे. महाराष्ट्रातील १७ हजार ३४० चौरस वर्ग किलोमीटर भूभाग आता पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात आला आहे. अर्थात, अधिसूचनेवर केंद्र शासनाने हरकती, सूचना मागविल्या आहेत. त्यासाठी ६० दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर या क्षेत्राबाबत पुन्हा काही निर्णय होतील. त्यामुळे पश्‍चिम घाटाच्या भवितव्यानिषयी पर्यावरणप्रेमींची चिंता अजूनही मिटलेली नाही.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भूभागावर आता राज्य शासनाला दगड, वाळू तसेच कोणत्याही प्रकारच्या उत्खननाला मान्यता देता येणार नाही. नवे औष्णिक प्रकल्प सुरू करता येणार नाहीत. लाल श्रेणीत येणाऱ्या उद्योगांना प्रतिबंध घालावा लागेल. तसेच नव्या नागरी वसाहती कशाही प्रकारे उभारता येणार नाही. केवळ पर्यावरणदृष्ट्या अनुकूल बांधकामाला मान्यता द्यावी लागेल.

या नियमावलीमुळे राज्यातील एक लॉबी दुखावली आहे. त्यांना पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा जादा विस्तार केल्याचे वाटते. त्यामुळे हे क्षेत्र कमी करावे, असे वाटते आहे. दुसऱ्या बाजूला पर्यावरण क्षेत्रातील संस्था व तज्ज्ञांनी पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचे स्वागत केले आहे. उलट राज्याचा काही भाग अद्यापही या क्षेत्रात समाविष्ट न केल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे.

पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राची माहिती या जिल्ह्यांमधील गावांचा समावेश :

ठाणे, सिंधुदुर्ग, सातारा, रत्नागिरी, रायगड, पुणे, पालघर, नाशिक, कोल्हापूर, अहमदनगर, दहा जिल्ह्यांमधील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील एकूण गावांची संख्या : २५१५

घोषित केलेला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भूभाग : १७ हजार ३४० चौरस वर्ग किलोमीटर.

राज्य शासनाने सुचविलेला भूभाग : १५ हजार ३५९ चौरस वर्ग किलोमीटर.

पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्यासाठी प्रयत्न सुरू असलेला भूभाग : १९८१ चौरस वर्ग किलोमीटर.