Western Ghat : पश्चिम घाटातील ३८८ गावे संवेदनशील यादीतून वगळू नयेत

कोल्हापूर ः ‘पश्चिम घाटातील (Western Ghat) ३८८ गावे पर्यावरणीय संवेदनशील यादीतून वगळण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्रीय पर्यावरण विभागाला पाठवला आहे.

राज्य सरकारची (Satte Government) ही भूमिका अत्यंत चुकीची असून, यामध्ये पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होणार आहे. याचे मानवी जीवनावर दूरगामी परिणाम होतील. त्यामुळे राज्य सरकारने ही गावे वगळू नयेत.

तसेच सर्वांनी राज्य सरकारला ई-मेल आणि निवेदनाच्या माध्यमातून ही गावे वगळण्यास विरोध करावा, असे आवाहन ज्येष्ठ वनस्पतीतज्ज्ञ डॉ. मधुकर बाचूळकर (Dr. Madhukar Bachulkar) यांनी निवेदनाद्वारे केले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे, की पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील भागातील क्षेत्राबद्दल केंद्रीय पर्यावरण विभागाने जुलै २०२२ मध्ये अधिसूचना जाहीर केली होती.

यामध्ये महाराष्ट्रातील १७३४० चौ. कि.मी. क्षेत्र आणि यातील २१३३ गावे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असल्याचे नमूद केले होते.

अधिसूचना जाहीर केल्यानंतर पर्यावरण विभागाने ६० दिवसांचा कालावधी यावर मते नोंदवण्यासाठी दिला होता.

त्यानंतर राज्यातील पर्यावरण अभ्यासक, कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी दोडामार्गमधील काही गावे यामध्ये समाविष्ट करावित, अशी मागणी केली होती.

तत्कालीन ठाकरे सरकारने या यादीतून २२ गावे वगळावीत, असा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला होता, पण आता शिंदे सरकारने नवा प्रस्ताव पाठवला असून, संवेदनशील गावांच्या यादीमधील ३८८ गावे यादीमधून वगळण्याची मागणी केली आहे.

शिंदे सरकारच्या पर्यावरणविरोधी भूमिकेमुळे पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचे अस्तित्वच नष्ट होणार आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे.

जी ३८८ गावे वगळण्याचा प्रस्ताव आहे, त्यातील १२१ गावे रायगड जिल्ह्यातील आहेत. रत्नागिरीमधील ९८, सिंधुदुर्गातील ८९, कोल्हापूरमधील ३१, पुणे जिल्ह्यातील २०, नाशिकमधील १५, ठाणे जिल्ह्यातील १४, साताऱ्यातील ११ तर सांगलीमधील २ गावांचा समावेश आहे.

तसेच धुळे व पालघरमधील एका गावाचा उल्लेख आहे. एकूण ३८८ पैकी ३२३ गावे कोकणातील आहेत. ही कोकणाची प्रगती की अधोगती याचा विचार केला पाहिजे.

या गावांमध्ये औद्योगिक वसाहती, खाण उद्योग सुरू होणार आहेत. त्यामुळे येथील जैवविविधता ही विकासाच्या नावाखाली बळी दिली जाणार आहेत.

पर्यावरणप्रेमींनी विरोध करावा

पर्यावरणप्रेमी, पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्ते यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला पाहिजे व आपला विरोध विविध माध्यमांतून राज्य सरकारकडे पोहोचवला पाहिजे.

राज्य सरकारने बनवलेल्या प्रस्तावात चंदगड तालुक्यातील भोगोली, धामापूर, कानूर खुर्द, पिळानी, पुंद्रा ही गावे, शाहूवाडी तालुक्यांतील बुरंबाळ, धनगरवाडी, गिरगाव, मानोली, शित्तुर वारुण, उदगीर,

येळवण जुगाई ही गावे, तर राधानगरी तालुक्यातील पडसाळी, पाटपन्हाळा, रामनवाडी, भुदरगड तालुक्यातील वासनोली ही गावे समाविष्ट आहेत.