Mumbai News : राज्यात ‘नाफेड’मार्फत १२ टक्के ओलावा ग्राह्य धरून केली जाणारी सोयाबीन खरेदी १५ टक्क्यांपर्यंतचा ओलावा ग्राह्य धरून करावी असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. मात्र या खरेदी प्रक्रियेला मान्यता मिळावी यासाठी निवडणूक काळात तयार करण्यात आलेला प्रस्ताव अद्याप ‘थंड बस्त्यात’ आहे. या प्रस्तावाकडे केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि आता राज्य सरकारने पाहिले नसल्याने राज्यात केवळ १२.२५ टक्केच सोयाबीन खरेदी झाली आहे.

केंद्र सरकारने निर्देश देऊनही नाफेडसारखी केंद्र सरकारची यंत्रणा ताठर भूमिका घेत असल्याने खरेदीत अडथळा निर्माण होत आहे. शेतकऱ्यांना आवश्यकता असलेल्या काळात अडवणूक करून व्यापाऱ्यांना सोयाबीन विकण्यास भाग पाडले जात आहे.

१५ टक्क्यांप्रमाणे शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले सोयाबीन १२ टक्क्यांपर्यंतच्या ओलाव्यावर आणण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली आहे. या खरेदीतील अतिरिक्त तीन टक्क्यांची जबाबदारी राज्य सरकारवर असेल असेही निर्देश दिले होते. राज्याचा पणन विभागाने निवडणूक आचारसंहिता काळात हा प्रस्ताव संमतीसाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठविला होता. मात्र त्यावर आयोग आणि सध्याच्या राज्य सरकारनेही निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी, राज्यातील सोयाबीन खरेदी थंडावली आहे.

राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन यातून मार्ग काढावा अशी विनंती केली. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे पत्र तत्काळ कार्यवाहीसाठी पणन विभागाकडे पाठविले आहे. मुळात एक प्रस्ताव पाठविलेला असताना आता दुसरा प्रस्ताव कसा पाठवायचा असा पेच आता पणन विभागासमोर आहे.

राज्यातील ३४ तालुक्यांतील, ५५० खरेदी केंद्रांवर ३ लाख ५५ हजार १०१ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. कृषी विभागाच्या नजरपाहणी अंदाजावरून प्रथम १३ लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यात एक लाखाची वाढ करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात १० लाख १३७ टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट होते.

मात्र ९ डिसेंबरअखेर केवळ १२.२५ टक्के म्हणजे १ लाख २२ हजार ५३० टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आले आहे. खुल्या बाजारात सोयाबीनचा दर पडल्याने नाफेड, एससीसीएफच्या खरेदी केंद्रांवर सोयाबीन विकण्यासाठी शेतकरी इच्छुक असले तरी जाचक अटींमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून नियमांवर बोट ठेवत शेतकऱ्यांना ‘कात्रजचा घाट’ दाखवला जात आहे.

दरम्यान, निवडणूक काळात या प्रश्‍नाचा फटका बसू नये यासाठी केंद्र सरकारने सोयाबीन खरेदी करताना १५ टक्के ओलावा ग्राह्य धरावा असे निर्देश दिले. त्यादृष्टीने राज्य सरकारला निर्देश दिले होते. खरेदी केंद्रांवर १५ टक्के ओलावा ग्राह्य धरून खरेदी केलेले सोयाबीन केंद्रांवर सुकवून ते १२ टक्क्यापर्यंत आणण्याची अटही घालण्यात आली.

मुळात खरेदी केद्रांवर तशी सोय नसल्याने या निर्देशाचे पालन करण्यास राज्य सरकारची यंत्रणा राजी नाही. तसेच राजकीय दबावापोटी ही अंमलबजावणी करण्यासाठी १८ नोव्हेंबर रोजी पणन विभागाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवून संमती मागितली होती. मात्र अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईच्या प्रस्तावाप्रमाणे हा प्रस्तावही पडून राहिला. सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे जाणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झालेले नाही. त्यामुळे शासन आदेश काढल्याशिवाय केंद्र सरकारच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करता येत नाही.

तत्काळ कार्यवाही कशी करणार

दरम्यान, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र पाठवून केंद्र सरकारच्या निर्देशाप्रमाणे खरेदी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार राज्य सरकारच्या राज्य वखार महामंडळामार्फत १२ ते १५ टक्के ओलावा असलेले सोयाबीन खरेदी होत नाही. राज्यातील शासकीय खरेदी ही नजर अंदाजित उत्पादनाप्रमाणे होत असून वास्तविक उत्पादन व नजर अंदाजित उत्पादन यात मोठा फरक आहे.

त्यामुळे सध्या होणारी खरेदी ही वास्तविक उत्पादनावर आधारित करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तातडीने कार्यवाही करावी असे निर्देश दिले आहेत. मात्र सध्या हा प्रस्तावच मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी असल्याने कार्यवाही कशी करणार, असा प्रश्‍न पणन विभागाला पडला आहे.

दृष्टिक्षेपात सोयाबीन खरेदी

राज्यातील एकूण उत्पादन : ७३ लाख २७ हजार १२९ टन

खरेदी उद्दिष्ट : १४ लाख टन

पहिल्या टप्प्यातील उद्दिष्ट : १० लाख १३७ लाख टन

खरेदी केंद्र : ५५०

शेतकरी नोंदणी : ३ लाख ५५ हजार १०१

९ डिसेंबरअखेर खरेदी : १ लाख, २२ हजार ५३० टन

एकूण उद्दिष्टाच्या खरेदी : १२.२५ टक्के

१५ टक्के ओलाव्याची जबाबदारी सरकारची

१५ टक्क्यापर्यंतच्या ओलाव्याचे सोयाबीन खरेदी करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले असले तरी केंद्राच्या अख्यत्यारितील नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवर ते स्वीकारले जात नाही. १२ टक्क्यांवरील सोयाबीन सुकवून जोवर गोडाऊनमध्ये जात नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना त्याचे पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे मोघमपणे दिलेल्या निर्देशामुळे राज्यात सोयाबीन खरेदीचा घोळ सुरू आहे.