Producer Consumer : ‘प्रोझ्युमर’संकल्पनेतच उत्पादक-ग्राहकांचे हित
शेती क्षेत्रातील (Agriculture Sector) घामाला नाही दाम म्हणून दीनता आणि दैन्‍य यांचे ग्रहण कायमचे लागले आहे. सर्व सरकारे, सर्व राजकीय पक्ष हे जवळपास सारखेच. शरद जोशींनी (Sharad Joshi) १९८० च्‍या प्रारंभी म्‍हटले होते, शेतकऱ्यांचे मरण, हेच सरकारचे धोरण. दुर्दैवाने आजही तत्त्वतः तेच धोरण आहे. ‘खंडीभर लुटून मूठभर सवलती देणारी’ सरकारी धोरणे (Government Policy) राबवणारी नोकरशाही व कर्मचारी वर्ग यांचा जुलूमसुद्धा शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो. हे सर्व कमी की काय म्हणून मधाची बोटे चाटवून चकव्‍यांना भुलवणारी राजकारणी मंडळी जोडीला कमी नाहीत.
अजूनही, शेतीमालाच्या उत्‍पादन खर्चाचा हिशेब व त्‍यावर आधारित शेतीमालाचे किमान आधार मूल्‍य म्‍हणजे एमएसपी ठरवताना महत्त्वा‍वाचे काही खर्च सर्व सरकारे चलाखीने वगळतात. अनेक सरकारी संस्‍था, विद्यापीठे व संशोधन संस्‍था, स्‍वामिनाथन कमिशन यांनी वेळोवेळी केलेल्‍या अभ्‍यासांचे निष्कर्ष सरकारला पुरवले आहेत. हे निष्कर्ष असे सांगतात की सरकार ठरवते त्‍यापेक्षा उत्‍पादन खर्च प्रत्‍यक्षात कितीतरी अधिक आहे.
शेतीमालास खऱ्या संपूर्ण उत्‍पादन खर्चावर आधारित रास्‍त भाव (म्हणून आजच्‍यापेक्षा पुरेसा जास्‍त भाव) जाहीर होणे व तो शेतकऱ्याच्‍या हाती पडण्‍याची पूर्ण तजवीज होण्‍याची गरज आहे. आपले उत्‍पादन बाजारात व्‍यापाऱ्याला विकायला दिल्‍यानंतर, व्‍यापाऱ्यांकडून मालाच्‍या विक्रीची रक्कम शेतकऱ्याला मिळण्‍याऐवजी, शेतकऱ्यालाच ‘उलटी पट्टी’ची वसुली येणारे एकमात्र क्षेत्र हे शेती क्षेत्र आहे. दैवाचा दुर्विलास नव्‍हे, हा तर आहे जुलमाचा पाश!
अस्मानी जुलूम
अस्मानी जुलूम आधीपासून होता, पण जागतिक हवामान बदलाच्‍या संकटामुळे यात कैकपटींनी वाढ झाली आहे. फक्‍त तापमान वाढणे एवढेच हे मर्यादित नसून गरमी-थंडी, पाऊसमान, पावसाचे वाटप, अतिरेकी हवामान, वातावरणातील ओलावा व आर्द्रता, गारपीट, वादळे, विजा या सर्वांची उग्रता तीव्र होत आहे आणि शिवाय, वारंवारता, अनियमितता, विस्‍तार क्षेत्र व प्रदीर्घ कालिकता हे सर्व सतत वाढीवर आहेत. या सर्वांचा मारा शेती क्षेत्रावर सर्वांत जास्‍त होतो.
भारत सरकारच्‍याच हवामान खात्‍याने (आयएमडी) केलेल्‍या अभ्‍यासाप्रमाणे विसाव्‍या शतकात १९०० ते १९९९ या १०० वर्षांत ३२ वर्षे शेतीला तीव्र प्रतिकूल हवामान होते. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिऑरॉलॉजी (IITM) यांचे निष्कर्ष आहेत, की स्‍वातंत्र्य मिळाल्‍यापासून वर्ष २०११ पावेतोच्‍या जवळपास ६० वर्षे कालखंडाच्‍या तुलनेत गेल्‍या तीस वर्षांत भारत देशात पीक हंगामात तीव्र अवर्षण २७ टक्के वाढले आणि तीव्र अतिवृष्‍टीच्‍या घटनांचे प्रमाण १४ टक्के वर्षांना वाढले, असे हे दोन्‍ही मिळून वाढीव ४१ टक्के वर्षे तीव्र अस्मानी जुलमाखाली शेतीक्षेत्र चिरडले जाते.
अनेक प्रदेशात तर हे ५० टक्क्यांपर्यंत वाढले पण धडकी भरवणारी बातमी पुढे ऐका... संयुक्‍त-राष्‍ट्र-संघाने धोक्‍याचा इशारा दिला आहे, की येत्‍या आठ वर्षांत या संकटांत २५ ते ३० टक्के वाढ होईल. अशा कडेलोटावर किसान उभा आहे. म्‍हणजे निष्कर्ष असा, की दर दोन वर्षांत एक वर्ष प्रचंड अस्मानी संकटाचे आहे. परिणामी, दुष्‍काळात तेरावा महिना म्हणून, या सर्व अजैविक ताणांच्‍या माऱ्याशिवाय जोडीला अनेक प्रकारचे जैविक ताण वाढले आहेत.
विषाणू, बॅक्टेरिया, बुरशी, सूत्रकृमी, किडी, तणे, जंगली जनावरे व पक्षी या सर्वांची तापदायी अष्‍टग्रही मागे आहेच. त्‍यांचे सर्वांचे नवेनवे प्रकार, व तेही वाढत्‍या क्षेत्रावर परिणाम करताहेत.
दिशा काय असावी?
शेती क्षेत्राची अशी दुर्दशा चालू असताना यावर उपाय व दिशा काय? या विषयांबाबत मुख्‍य योगदान देणाऱ्या माझ्या प्रमुख सहकारी निरंजना मारू-बंग, मी व इतर सहकारी, तसेच गावोगावचे महाराष्‍ट्रातील व देशातील सहयोगी शेतकरी बाया-माणसे अशा या सर्वांच्‍या सहचिंतनातून, अभ्‍यासांतून व सहक्रियेतून गेल्‍या वीस वर्षांच्‍या सातत्‍याच्‍या कामातून गवसलेले निष्कर्ष असे लक्षणीय आहेत.
राजसत्‍तेच्‍या व अर्थसत्तेच्या धोरणांमुळे चालणाऱ्या अर्थचक्राला न्‍यायाच्‍या दिशेने फिरवणे निकडीचे आहे. त्‍यासाठी ''शेतकरी तितका एक'' या भावनेने सर्व भेद बाजूला ठेवून जाती, धर्म, पक्ष, स्‍त्री-पुरूष, लहान-मोठा, जिरायती-ओलीत, उसवाला-कापूसवाला अशा सर्वांनी बळकट एकजूट करणे गरजेचे आहे. राज्य-सत्‍तेच्‍या धोरणांवर आणि अंमलबजावणीवर अनुकूल प्रभाव व बदल गरजेचे आहेत. तात्‍कालिक दिखाऊ आतिशबाजी ऐवजी स्‍थाई, सातत्‍याचे, मूलभूत, परिणामकारक धोरणात्‍मक बदल निकडीचे आहेत.
बांधाच्‍या बाहेरील धोरण बदलांशिवाय बांधाच्‍या आत शेतीची तंत्रे, पद्धती इत्‍यादींमध्ये योग्‍य ते बद‍लसुद्धा व्‍हावेत. एकल व्‍यापारी नगदी पिकांऐवजी बहुविध पिके, शाश्‍वतता जोपासणारी, आणि शेती ज्‍यांच्‍यावर आधारलेली आहे त्‍या नैसर्गिक संसाधनांचे जतन व संवर्धन करणारी, पर्यावरणीय शेती पद्धतींची निकड आहे. बहुविध पिकांचा परस्‍पर पोषक सहचारी मैत्रीपूर्ण समुदाय असणे अशी स्‍वावलंबी शेती करावी, आणि प्रचलित रासायनिक शेतीच्‍या नगदी पिकाच्‍या एकल पीक पद्धतीऐवजी दोन-तीन तरी नगदी पिके यांचीही गुंफण त्‍यातच करावी.
अनेक प्रकारची खाद्यान्‍न पिके प्रत्‍येक शेतात लावावीत. त्‍यात धान्‍ये, डाळी, तेलबिया, भाज्‍या, मसाले, कंद, चारा पिके आदींचा समावेश आहे. घरी विषमुक्‍त, आरोग्‍यदायी खावे आणि तसेच बाजारातही विकावे. या अशा दिशेने व तंत्राने शेती केल्‍यास ती तिहेरी बळकटी देते. शेत-जमिनीला बळकटी, पाळीव जनावरांना पौष्टिक चाऱ्यांची व कुटुंबाला पोषण सुरक्षेची बळकटी देते. दोन-चार पिके हातची गेलीत तरी नापिकी कधीच होत नाही. इतर पिकांमुळे भरपाई होते. शेतीला विमा कवच मिळते. अशी शेती निसर्ग-स्‍नेही व पर्यावरण पोषक ठरते. या सर्व बाबी जिरायती आणि ओलिताच्‍या शेतीत आमच्‍या कामांमधून शिद्ध झाल्‍या आहेत.
शेतीबाबत धोरणे व तंत्रे यासाठी मार्गदर्शक अशा या पंचसूत्रीचा अवलंब झाला पाहिजे - उत्‍पादकता, खर्च वजा जाता कमाई, स्थिरता, शाश्‍वतता व जीवनमानाचा दर्जा यांची पुरेशी हमी देईल, निदान या दिशेकडे वाटचाल करेल अशी पंचसूत्री धोरणे व शेतीतंत्रे हवीत.
शेती अशी व्‍हावी, की त्‍यातून सर्वांना विषमुक्‍त आणि आरोग्‍यदायी खाद्य सातत्‍याने मिळावे. ग्राहकांनी संवेदनशीलतेने उत्पादक अन्नदात्‍याची परिस्थिती समजून घ्‍यावी आणि दोघांनी खांद्याला खांदा लावून परस्‍परपोषक वाटचाल करावी. उत्पादक - प्रोड्यूसर, आणि ग्राहक - कंझ्युमर या दोघांच्‍या हितैक्‍याची अशी ‘प्रोझ्युमर’ची (Prosumer) संकल्‍पना नव्या सखोल अर्थाने मी मांडत आहे. विकासाच्‍या अनेक निर्देशांकात (मानव विकास, भूक, कुपोषण, स्‍वास्‍थ्‍य, आनंद-समाधान आदी) भारताचा नंबर बराच खालचा आहे. उत्पादक-ग्राहक हितैक्‍य ही बाब या निर्देशांकाशी निगडित आहे.
(लेखक कृषी वैज्ञानिक तसेच सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.