डेअरी उद्योगाच्या समस्या तशाच

शेतकऱ्यांसाठी सर्वांत चांगला जोडधंदा म्हणून डेअरी उद्योगाची महती केंद्र सरकारने यापूर्वी मान्य केली आहे. परंतु अर्थसंकल्पात या उद्योगासाठी काहीही तरतूद केलेली नाही. तुपावरील (बटर) जीएसटी १२ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणावा, ही आमची मुख्य मागणी होती. तसेच पशुखाद्यावर लादलेला जीएसटी हटवावा, अशीदेखील अपेक्षा होती. दुग्ध व्यवसाय विकासाच्या पायाभूत कामांसाठीही काही दिल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे डेअरी उद्योगाच्या समस्या कायम ठेवण्याचे काम या अर्थसंकल्पाने केले आहे.

प्रकाश कुतवळ, सचिव, महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघ

पशू आणि पोल्ट्री खाद्य उद्योगाला फायदा

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सहकारी डेअरी उद्योगाला बळ देण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे पशुपालन उद्योग आणि ग्रामीण भागातील रोजगाराला चालना मिळेल. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर शेती आणि पशुपालन क्षेत्रामध्ये वाढवण्याचा सरकारचा चांगला उद्देश आहे. तेलबिया पिकांना प्राधान्य दिले आहे. याचा फायदा पशुखाद्य आणि पोल्ट्री खाद्य उद्योगाला होणार आहे. याचबरोबरीने कोळंबी उत्पादन, प्रक्रिया आणि निर्यातीला चालना देण्याचा उद्देश आहे. नैसर्गिक शेतीसाठी बायो इनपुट सेंटर उभारणीला चालना मिळणार आहे. किसान क्रेडिट कार्ड योजना देखील फायदेशीर ठरणारी आहे. कृषी आणि पशुपालन क्षेत्रात संशोधन आणि तंत्रज्ञान विस्तारासाठी सरकारी संशोधन संस्था तसेच खासगी संस्थांनादेखील सरकारने प्राधान्य दिले आहे. याचा हवामान बदलाच्या काळात नवीन जातींचा विकास तसेच पीक उत्पादन वाढ तसेच पशुपालनातील संशोधनाला गती मिळेल.

डॉ. दिनेश भोसले,उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पशूपोषण शास्त्रज्ञ संघटना

शेतकऱ्यांची निराशा, शहरी वर्गाचा अनुनय

केंद्रीय अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांची निराशा केली आहे. शेतीमाल आयात-निर्यात धोरणाला व बाजार व्यवस्थेला खुलेपणा देण्यास सरकार तयार नाही. केवळ ग्राहकांना खूष ठेवण्यासाठी पूर्वीच्या सरकार सारखीच धोरणे मोदी सरकारने जाहीर केली आहेत. मोफत धान्य वाटप योजना शेतकऱ्यांच्या मुळावर आली आहे. या योजनेमुळे काम करून कमावण्याची वृत्ती कमी झाली आहे. या योजनेमुळे धान्याचे दर पडतात; तर कामाला मजूर मिळत नाहीत. जे मजूर मिळतात ते अकुशल व महाग पडतात. नैसर्गिक शेती मुळात १४२ कोटी जनतेचा भार पेलू शकत नाही. त्यामुळे सरकारने जैव परावर्तित बियाण्यांना परवानगी द्यायला हवी होती. एकूणच शहरी व बिगरशेती वर्गाचा अनुनय करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

संजय कोले, राज्य प्रमुख, सहकार आघाडी, शेतकरी संघटना.

ॲग्रो विशेष

साखर उद्योग, ऊस उत्पादकांची निराशा

कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी आशावादी अर्थसंकल्प असून दोन्ही क्षेत्रांच्या विकासासाठी तात्पुरती मल्लमपट्टी न करता केंद्र सरकारने दीर्घकालीन नियोजन व उपाययोजना केल्याचे दिसत आहे. त्याचे दूरगामी चांगले परिणाम दोन्ही क्षेत्रात होतील. शेती व शेतीमालाच्या प्रक्रिया उद्योगामध्ये संशोधन आणि नवीनकरणाला प्राधान्य दिले आहे. यासोबत ३२ फळे व १०२ जातीच्या नियंत्रणासह कापणीनंतरचे व्यवस्थापनासाठी चांगला निर्णय घेतला आहे. जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी नैसर्गिक शेतीसाठी एक कोटी शेतकरी तयार करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले, हा महत्त्वाचा भाग आहे. ग्रामीण भागाच्या मूलभूत सुविधांसाठी, शेती तसेच ग्रामीण सहकारी पतसंस्थांच्या बळकटीकरणासाठी भरीव तरतूद केली आहे. यामुळे या क्षेत्रात भरीव सुधारणा अपेक्षित आहेत. साखर उद्योग व ऊस उत्पादकांची मात्र निराशा झाली आहे. तपशीलवार अर्थसंकल्प पाहावा लागेल. विशेष तरतुदी काहीच नाहीत. इथेनॉल संमिश्रण (ब्लेंडिग) कार्यक्रम, स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेत थोडी वाढ होईल, असे वाटले होते. इथेनॉलच्या किमती किंवा त्याच्या धोरणात काहीच बदल झालेले दिसत नाहीत.

बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा), पुणे

दुग्ध व्यवसायाच्या हाती काही नाही

कृषी बरोबरच देशातील दुग्ध व्यवसायही महत्त्वाचा आहे. दूध उद्योगासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प करून या उद्योगासाठी भरीव तरतूद अपेक्षित होती. या अर्थसंकल्पात पशुसंवर्धन वाढ, शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्रांची उपलब्धता, जनावरांच्या आरोग्याबाबत सुविधांसाठी तरतूद अथवा नावीन्यपूर्ण बाबींचा समावेश होईल, अशी अपेक्षा होती पण ती अपेक्षा पूर्ती झाली नाही. यामुळे दूध उद्योगाच्या तरतुदींबाबत निराशा झाली. कृषीबाबत बोलायचे झाले तर कृषी सोडून अन्‍य सेवांमध्ये कौशल्य विकासाबाबत अनेक तरतूदी करण्यात आल्या. यामुळे अर्थसंकल्पामध्‍येही कृषिमध्‍ये रोजगार वाढणार नाही, हे निश्चित होत आहे. कृषी क्षेत्राकडे युवकांनी आकर्षित व्हावे, यासाठी कोणत्‍याही तरतूदी नाहीत. कडधान्ये, तेलबियांचे इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी होण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक तरतूद ही समाधानाची बाब आहे. दुग्ध व्‍यवसायासाठी मात्र या अर्थसंकल्पातून फारसे काही हाती लागले नाही, असे म्हणावे लागेल.

डॉ. चेतन नरके, सदस्य, इंडियन डेअरी असोसिएशन

‘कृषी’मध्ये समतोल, मात्र डेअरी उद्योगाकडे दुर्लक्ष

कृषी क्षेत्राची समतोल प्रगती साधणारा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारने सादर केला आहे. पीकविमा, शेतकरी सन्मान निधी योजना तसेच आधीच्या सर्व केंद्रीय योजनांसाठी अर्थसंकल्पात केलेली पुरेशी तरतूद समाधानकारक आहे. कृषी क्षेत्रावरील तरतूद वाढविण्यात आल्यामुळे यातून शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. परंतु, देशाच्या डेअरी उद्योगाकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे जाणवत आहे. डेअरी उद्योगाला यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून काही अपेक्षा होत्या. या उद्योगात स्पर्धा वाढली आहे. दुसऱ्या बाजूला दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना महाग दराने पशुखाद्य विकत घ्यावे लागते आहे. दुग्धजन्य पदार्थांवरील कर जाचक ठरतो आहे. तसेच, नवी डेअरी उभारण्यासाठी भांडवल मोठ्या प्रमाणात गुंतवावे लागते. त्यामुळे डेअरी उद्योगाचा विस्तार होण्यात अडचणी आहेत. या क्षेत्राला दिलासा देण्याची अपेक्षा होती.

गोपाळराव म्हस्के, अध्यक्ष, दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघ

साखर उद्योगाचा अर्थसंकल्पात नामोल्लेखही नाही अन्‌ तरतूदही

देशातील टेक्सटाइलनंतर दोन नंबरचा असलेल्या साखर उद्येागाबाबत कोणताही उल्लेख नसून अर्थसंकल्पात काहीही तरतूद नाही. साखर उद्योगाकडून कर्जांची पुनर्बांधणी, कमी व्याज दराने कर्ज योजना, साखर, इथेनॅाल दर, साखर निर्यात, सहवीज निर्मिती दरांबाबत काहीतरी धोरणात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती. पण त्याबाबत काहीही धोरण जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे त्या दृष्टिकोणातून साखर उद्योगाची निराशाच झालेली आहे, असे म्हणावे लागेल. निदान यानंतर येता हंगाम सुरू होण्यापूर्वी तरी निर्णय केंद्र शासन घेईल, अशी साखर उद्योगाला आशा आहे.

ऊर्जेसाठी एकूण ६८,७६९ कोटी रुपये आरक्षित केले असून त्यापैकी १० हजार कोटी सौरऊर्जेसाठी मिळणार आहेत. साखर कारखान्यांना त्यांच्याकडे रिकाम्या असलेल्या जमिनीवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभे करून जादा उत्पन्नाचा स्रोत कोणत्याही इंधनाचा वापर न करता निर्माण होणार आहे. याशिवाय कृषी क्षेत्रात उत्पादकता वाढ, पर्यावरणपूरक नवीन जाती निर्माण करणे, बियाण्यांमध्ये विज्ञान, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट या बाबींवर अर्थसंकल्पात विशेष भर दिला असल्याने त्याचा साखर उद्योगास अप्रत्यक्षपणे फायदा होईल.

पी. जी. मेढे, साखर उद्योग अभ्यासक