अनिल जाधव ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Agricultural Commodity Market : यावर्षी तब्बल ६४ देश निवडणुकांना सामोरे जात आहेत. निवडणुकीच्या काळात ग्राहकांना महागाईची झळ बसणार नाही, याची काळजी या देशांमधील सरकारे घेत आहेत. त्यामुळे केवळ भारतातच नव्हे तर युरोपियन युनियनसह विविध देशांमध्ये शेतीमालाचे दर दबावात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.

सध्या जर्मनीमध्ये शेतकऱ्यांचे उग्र आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाच्या मुळाशी वाढता उत्पादन खर्च, शेतीतून घटलेले उत्पन्न, घातक वायू उत्सर्जन धोरणाचा दबाव, सरकारने अनुदान कपातीचा घातलेला घाट आणि यातून निर्माण झालेली आर्थिक अस्थिरता, ही प्रमुख कारणे आहेत.

शेतीमालाचे भाव कमी झाल्याने जगातील शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. पण अमेरिका, युरोपियन युनियनमधील देशांमध्ये शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान अनुदानाच्या स्वरूपात भरून देण्याचा येथील सरकारे मागील काही दशकांपासून प्रयत्न करत आहेत.

या देशांमधील शेतकरी या अनुदानावर एवढे अवलंबून आहेत की अनुदान कमी केले किंवा बंद केले तर त्यांची गतही भारतातील शेतकऱ्यांसारखी होईल. अमेरिकेत शेतकऱ्यांना १५० योजनांमधून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष अनुदान दिले जाते.

अमेरिकन सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांना ३० बिलियन डॉलर (३ हजार कोटी डॉलर, डॉलरचा विनिमय दर ८३.१३ रुपये पकडला तर २.५० लाख कोटी रुपये) अनुदान या ना त्या मार्गाने देत असते. अमेरिकेतील फार्मडॉक डेलीच्या अहवालानुसार, १९८० ते २०२० या चार दशकांमधील ३३ वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना शेतीत तोटाच झाला होता. पण सरकारच्या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना तरता आले.

जर्मन सरकारने अनुदान कपातीचा निर्णय घेतल्याने शेतकरी रस्त्यावर उतरले. कारण शेतीमाल बाजारात उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढी किंमत मिळत नाही. जगभरातील सरकारांच्या ग्राहककेंद्रीत धोरणांचा हा परिणाम असल्याचे मानले जाते.

त्यामुळे अमेरिका, युरोपातील शेतकऱ्यांच्या शेतीचा नफा-तोटा अनुदानावरच अवलंबून आहे. सरकारने अनुदान बंद केल्यास शेती तोट्यात जाईल आणि शेतकऱ्यांना शेतीतून बाहेर पडावे लागेल, ही भीती जगभरात निर्माण झाली आहे.

एका वृत्तानुसार युरोपियन युनियनचे कृषी आयुक्त जानूस यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या काही दिवस आधी सांगितले होते की, शेतीतील तोट्यामुळे दररोज एक हजार शेतकरी शेतीतून बाहेर पडत आहेत.

जर्मन संसदेच्या अहवालानुसार २०१० ते २०२० या काळात ३६ हजार फार्म्स बंद झाले. म्हणजेच दिवसाला १० फार्म्स बंद पडले होते. युरोपातील फ्रान्स, नेदरलॅंडसह इतरही देशांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. युरोपात २००५ ते २०२० या काळात ५३ लाख फार्म्स बंद पडले.

जर्मन सरकार शेतकऱ्यांना वर्षाला हेक्टरी ३०० युरोचे अनुदान देते. (युरो हे युरोपियन युनियनमधील देशांचे चलन आहे). डिझेल अनुदान त्याचा एक भाग असून लिटरमागे २१ सेंट अनुदान दिले जाते.

सरकारकडून शेतकऱ्यांना दरवर्षी डिझेलवर ९०० दशलक्ष युरो म्हणजेच ९० कोटी युरो अनुदान दिले जाते. आता डिझेलवरचे अनुदान बंद झाले तर शेतकऱ्यांना सरासरी ५ हजार ते १० हजार युरोचा तोटा होईल, असे शेतकरी सांगत आहेत.

तसेच सरकार ट्रॅक्टरवरील अनुदान कमी करत आहे. सरकारने अनुदान एकदम बंद करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने कमी करून २०२६ पासून पूर्ण बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यालाच विरोध करण्यासाठी शेतकरी एकवटले आहेत.

अनुदान कपातीचे मूळ काय?
जर्मनीत कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या ०.३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे असा नियम आहे. पण आर्थिक संकट आणि पर्यावरण धोरणामुळे तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडला. अर्थसंकल्पातील तूट नियंत्रित पातळीवर आणण्यासाठी सरकारला बचत करणे भाग होते.

त्यासाठी कोरोना काळातील ‘पॅन्डेमिक फंड’चा शिल्लक ६० बिलियन युरो म्हणजेच ६ हजार कोटी युरो निधी पर्यावरण धोरणाकडे वळता केला. पण न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला.

त्यामुळे तूट नियंत्रित पातळीवर आणण्यासाठी बचतीचाच मार्ग राहीला. त्यासाठी सरकारने अनुदान कमी करून १० बिलियन युरोची (१०० कोटी युरो) बचत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी डिझेल आणि ट्रॅक्टरवरील अनुदान कमी करण्याचा घाट घातला गेला.

युरोपातील शेतकरी आंदोलनाची पार्श्वभूमी
- न्यायालयाने २०१९ मध्ये घातक वायू उत्सर्जन रोखण्यासाठी पशुधनाची संख्या कमी करण्यास सांगितले.
- घातक वायू उत्सर्जन धोरणाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला.
- नेदरलॅंडसमध्ये मार्च २०२२ मध्ये युरोपियन युनियनच्या कार्यालयावर शेतकऱ्यांची धडक.
- डिसेंबर २०२३ मध्ये आयर्लंडच्या शेतकऱ्यांनी मंत्र्यांच्या कार्यालयावर गायींसह मोर्चा काढला.
- दुष्काळात शेतीला पाणी दिले नाही म्हणून स्पेनमधील शेतकऱ्यांचे आंदोलन.
- काही कीटकनाशकांवर बंदी घातल्याने फ्रान्समधील शेतकऱ्यांचे आंदोलन.
- अनुदान कपातीच्या निर्णयामुळे जर्मनीतही शेतकरी रस्त्यावर.

जर्मनीतील शेतकरी काय म्हणतात...
- रशिया-युक्रेन युद्धामुळे इंधनाचे भाव वाढल्याने खर्च वाढला.
- शेतीचा उत्पादन खर्च वाढला, त्यात महागाईची भर पडली.
- जागतिक बाजारात शेतीमालाचे भाव कमी असल्याने उत्पन्न घटले.
- सरकारने अनुदान बंद केल्यास शेती परवडणार नाही.
- इतर क्षेत्रात कमी कुशल शेतकऱ्यांना नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत.
- सरकारने अनुदान कायम ठेऊन शेतीसाठी योजना आखावी.

जगभरात अशी मान्यता आहे की खुली बाजार व्यवस्था शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवू शकते. पण आपण पाहत आहे की बाजार शेतकऱ्यांना किंमत देण्यात अपयशी ठरत आहे. बाजारव्यवस्थेतील दोषामुळे शेतकरी भरडला जात असून शेती तोट्यात जात आहे. जगभरातील शेतकऱ्यांच्या समस्या एकच आहेत. शेतकऱ्यांना जोपर्यंत उत्पन्नाची हमी मिळत नाही, तोपर्यंत हे प्रश्न सुटणार नाहीत. जर्मनीतील शेतकरी आंदोलनाला युरोपासह बहुतांशी देशांचा पाठिंबा आहे.
- देविंदर शर्मा, शेती धोरण विश्लेषक

एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापासूनच आर्थिक प्रगतीचे चक्र म्हणून औद्योगिकीकरणाच्या भरभराटीसाठी बचत आणि गुंतवणूक महत्त्वाची असल्याने स्वस्त मजूर मिळावे, याला प्रधान्य देण्यात आले. स्वस्त मजूर मिळावे यासाठी शेतीमालाचे भाव कमी ठेवण्यासाठी धोरणे ठरवली गेली. तेव्हापासून शेतीमालाच्या किमतीची ही समस्या सुरू झाली. पण शेतीचा उत्पादन खर्च वाढत राहिला. तरीही सरकारांनी किमती वाढू न देता अनुदानाचा पायंडा पाडला. त्यातून ही समस्या अधिकच बिकट झाली.
- डॉ. प्रदीप आपटे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ