अॅग्रोवन वृत्तसेवा

Pune News : पुणे : विधानसभा निवडणुकांचे कारण दाखवत ऊस गाळप हंगाम लांबणीवर टाकण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर साखर उद्योगातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

‘गाळप परवाना न दिल्यास मंत्री समितीने घोषित केल्यानुसार आम्ही १५ नोव्हेंबरपासून धुराडे पेटवणारच,’ अशी ठाम भूमिका काही साखर कारखान्यांनी घेतली आहे. दुसऱ्या बाजूला विनापरवाना गाळप केल्यास फौजदारीचा इशारा साखर आयुक्तालयाने दिला आहे.

खासगी साखर कारखाना उद्योगातील एका पदाधिकाऱ्याने सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘‘ग्रामीण अर्थकारणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या साखर उद्योगाला राज्य सरकारने खेळ समजला आहे. आधीच गाळपाला उशीर करीत १५ नोव्हेंबरपासून गाळप सुरू करण्याची चुकीची भूमिका सरकारने घेतली होती. मंत्री समितीत तसा निर्णय झाला होता.

आता निवडणुकीचे कारण दाखवत पुन्हा हंगामाला उशीर करण्याचा प्रकार म्हणजे सरकारचे डोके ठिकाणावर नसल्याचे द्योतक आहे. कोणत्याही कारखान्याला अद्यापही गाळप परवाना दिलेला नाही. काही राजकीय पक्षांच्या मागणीनुसार गाळप हंगाम लांबणीवर टाकण्याचे सुरू आहे. मात्र, यातून निवडणूक आचारसंहितेचा उघडपणे भंग होतो आहे,’’ असे हा पदाधिकारी म्हणाला.

राज्यात ऊस गाळपाचा परवाना मिळण्यासाठी २०० हून अधिक साखर कारखान्यांनी साखर आयुक्तालयाकडे प्रस्ताव दाखल केलेले आहेत. अनेक कारखान्यांनी परवाना मिळण्यासाठी विविध शुल्क भरले आहे. दुसऱ्या बाजूला कारखाना चालू करण्यासाठी कर्ज काढून मनुष्यबळ व यांत्रिक साधनांची तयारी केली आहे. कारखाना क्षेत्रात मजुरांच्या टोळ्या आणलेल्या आहेत. अशावेळी आयुक्तालयाकडून गाळप परवाना दिला जात नसल्याने कारखाने पेचात सापडले आहेत.

‘‘आम्ही गाळप परवान्यासाठी शासनाकडे शुल्क भरले, विविध प्रकारची वर्गणी दिली. तरीही परवाना दिला नाही. गाळपास उशीर झाल्याने राज्यातील ४० टक्के मजूर आता कर्नाटकात ऊस तोडीला निघून गेला आहे. राज्यात आत ऊस तोडणी कामगारांची टंचाई भासणार आहे. कारखान्यातील हंगामी कामगार एक महिन्यांपासून बसून आहे. शेतकरी हवालदिल आहेत. कारखान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. त्यामुळे १५ नोव्हेंबरपासून सरकारकडून गाळप परवाना मिळणार नसल्यास आम्ही मंत्री समितीच्या आदेशानुसार धुराडे पेटवणार आहोत. तसे आम्ही लेखी राज्य शासनाला कळविणार आहोत,’’ अशी माहिती एका खासगी साखर उद्योग समूहाच्या अध्यक्षाने दिली.

शासकीय सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात आठ लाखांच्या आसपास ऊसतोडणी मजूर आहेत. गाळप हंगाम १५ नोव्हेंबरला सुरू केल्यास २० नोव्हेंबरला मतदानाच्या दिवशी या मजुरांना मतदान करता येणार नाही. ही बाब काही राजकीय पक्षांनी निवडणूक यंत्रणेच्या लक्षात आणून देत गाळप हंगाम लांबणीवर टाकण्याची विनंती केली. राज्य शासनानेदेखील हा मुद्दा ग्राह्य धरला आहे. त्यामुळेच कोणत्याही कारखान्याला गाळपासाठी परवाना दिलेला नाही. मात्र साखर उद्योगाला शासनाची ही भूमिका मान्य नाही. ‘‘बांधकाम, हॉटेल्स, शहरातील उद्योग व्यवसायांमध्येही लक्षावधी मजूर आहेत. त्यांच्यासाठी संबंधित कामे बंद ठेवण्यात आलेली नाहीत. परंतु केवळ साखर कारखाने बंद ठेवल्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढेल हा राज्य शासनाचा मुद्दा हास्यास्पद आहे. उलट हंगाम सुरू न केल्यामुळे लाखो ऊस तोडणी मजूर परराज्यात निघून गेले आहेत,’’ असा दावा साखर उद्योगातून केला जात आहे.

विधानसभा निवडणूक व गाळप हंगाम यासंदर्भातील प्रशासकीय घडामोडींच्या अभ्यासाअंती गाळप तारखेत बदल करण्याचा प्रस्ताव शासनाने निवडणूक आयोगाकडे पाठवला आहे. शासन ठरवेल त्याच तारखेपासून आम्ही कारखान्यांना गाळप परवाना देणार आहोत. त्यापूर्वी कुठेही विनापरवाना गाळप केल्यास फौजदारी कारवाई केली जाईल.

- डॉ. कुणाल खेमनार, साखर आयुक्त

१५ नोव्हेंबरपासून साखर कारखाने सुरू न केल्यास साखर उद्योगाचे मोठे नुकसान होणार आहे. अर्ज करूनही ३० दिवसांत परवाना न मिळाल्यास गाळप सुरू करण्याची तरतूद आहे. त्याबाबत आम्ही कायदेशीर सल्लादेखील घेत आहोत.

- बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, विस्मा

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू करण्यास आधीच उशीर झालेला आहे. आता जास्त विलंब केल्यास त्यातून साखर उद्योग व शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक हानी मोठ्या स्वरूपाची राहील. त्यामुळे शासनाने हा मुद्दा गांभीर्याने हाताळावा.

- संजय खताळ, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघ

हंगाम उशिरा सुरू केल्यास साखर उतारा चांगला मिळतो. मात्र जास्त उशीर केल्यास पुढे शिल्लक ऊस, मजूर टंचाई, साखर उत्पादनात घट अशा समस्या येतील. त्यामुळे राज्याच्या गाळपाचे नियोजन काळजीपूर्वक करायला हवे.

- दिलीप पाटील, कार्यकारी संचालक, कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी साखर कारखाना