Agriculture Pump Agrowon
ॲग्रो विशेष

Agricultural Pumps : कृषी पंपांचा खरा वीजवापर फक्त १५ टक्केच; मात्र वितरण कंपनी करतेय शेतकऱ्यांची फसवणूक : प्रताप होगाडे

Aslam Abdul Shanedivan

Pune News : राज्यातील घरगुती, छोटे व्यावसायिक व छोटे औद्योगिक घटकांचा वीजदर इंधन समायोजन आकार वगळूनही देशात सर्वाधिक आहे. हा वीज दर अन्यायकारक आणि सर्वसामान्य वीज ग्राहकांचे कंबरडे मोडणारे आहे. कृषी पंपांचा खरा वीजवापर फक्त १५ टक्केच मात्र वितरण कंपनी खोटी माहिती देत असल्याचा दावा महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केला आहे.

राज्यातील घरगुती, छोटे व्यावसायिक व छोटे औद्योगिक अशा तीन तीन प्रमुख वर्गवारीतील वीज दर हा देशात सर्वाधिक आहे. तर तो इंधन समायोजन आकार वगळून आहे. हा वीज दर जास्त असल्याने राज्यातील वीज ग्राहकांचे कंबरडे मोडणारे आणि अन्यायकारक असल्याचे होगाडे यांनी म्हटले आहे. तर राज्यातील वीज दराचे सध्याचे धोरण हे राज्यावर अनिष्ट परिणाम करणारे आहे. यामुळे याचा महावितरण कंपनी व राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा, असेही मत होगाडे यांनी मांडले आहे.

कृषीपंपाचा वीजवापर फक्त १५ टक्के

यावेळी होगाडे यांनी कृषी पंपांला लागणाऱ्या वीज वापरावरही भाष्य केले. तर कृषी पंपांबाबत कंपनी देत असणारी माहिती फक्त वीज विक्री, वितरण गळती, चोरी आणि भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी दिली जात आहे. जी साफ खोटी आहे. कंपनीचा दावा कृषीपंपाचा वीजवापर ३१ टक्के आणि वितरण गळती १३ टक्के पेक्षा कमी आहे. पण ही खरी वस्तुस्थिती या उलट असून कृषीपंपाचा वीजवापर फक्त १५ टक्के आहे. तर वितरण गळती किमान ३० टक्के पेक्षी अधिक असल्याचे होगाडे यांनी म्हटले आहे.

कृषी फीडर्सना काढा सर्वच बाहेर येईल

तसेच याबाबत संपूर्ण माहिती कंपन्यांसह राज्य कर्त्यांना असून ती लपवली जात आहे. याआधी अतिरिक्त वितरण गळती म्हणजे चोरी व भ्रष्टाचार अशी व्याख्या आयोगानेच केली आहे. या व्याख्येनुसार १५ टक्के अतिरिक्त वितरण गळती होत आहे. तर वार्षिक अंदाजे किमान १६ हजार ५०० कोटी रु. किंमतीची वीज चोरी किंवा भ्रष्टाचार किंवा वीज गळती होत आहे. यामुळेच वीज ग्राहकांवर १.२५ रु. प्रति युनिट अतिरिक्त बोजा पडत आहे. तर खरी माहिती कृषी फीडर्सना दिलेल्या इनपुट वीजेची माहिती काढल्यास बाहेर येईल. तसेच कोणत्याही उद्योगात १५% हून अधिक चोरी असेल तर तो उद्योग कधीच अर्थक्षम होऊ शकणार असा इशारा होगाडे यांनी दिला आहे.

देशात सर्वात जास्त दर

राज्यातील सध्याचे महावितरण कंपन्यांकडून घरगुती, व्यावसायिक व औद्योगिक वीजदर देशातील सर्वाधिक आहे. इतर राज्यांमध्ये तो कमी आहे. राज्यात सध्या ८.९४ रु. प्रति युनिट वीजदर आहे. यात इंधन समायोजन आकाराचा समावेश केल्यास ९.६० रु. प्रति युनिट दर ग्राहकांना भरावा लागतो. याचा थेट परिणाम आता ग्राहकांवर होत असून घरगुती व छोटे व्यावसायिक वीज ग्राहक त्रासले आहेत. तर औद्योगिक वीज दरामुळे राज्यातील अनेक छोटे औद्योगिक घटक अडचणीत आलेले आहेत. यामुळे राज्यामधील अनेक उद्योगांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक बाजारपेठेमध्ये तग धरण्यासाठी कसरत करावी लागत असल्याचेही होगाडे यांनी म्हटले आहे.

कंपन्यांची एकाधिकारशाही आणि मानसिकता

सध्या वाढत्या वीज दरामुळे ग्राहक त्रस्त झाले असतानाही महावितरण कंपन्यांची एकाधिकारशाही दिसून येत आहे. तर खर्च वाढला, करा दरवाढ! घाटा झाला, करा दरवाढ अशा मानसिकतेला आणि व्यवस्थेला वीज ग्राहक बळीचा बकरा बनत आहे. यामुळे अकार्यक्षमता, चोऱ्या आणि भ्रष्टाचार करणारी कार्यपद्धती करण्यासाठी आवाज उठवणार असल्याचे होगाडे यांनी म्हटले आहे. ग्राहकांसह शेतकऱ्यांचे हितासाठी नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२४ मध्ये पुन्हा एकदा दरवाढ विरोधात याचिका दाखल करण्याचा इशारा होगाडे यांनी दिला आहे.

राज्याला केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या वीजेची किंमत सध्या सरासरी प्रति युनिट ४.१३ रु. आहे. पण आपल्याला ती ९.६० रु. प्रति युनिट दराने घ्यावी लागत आहे. यामुळे २०२५-३० साठी आम्ही दरवाढविरोधात याचिका दाखल करण्याचा निश्चित केलं आहे. आमचा फक्त उद्देश हा ग्राहक जागृती करण्यासह राज्य सरकारला जागे करण्याचा आहे. तसेच राजकीय पक्ष, आघाड्या आणि उमेदवारांच्या अजेंड्यावर वीज दराचा प्रश्न आणून ग्राहकांसह शेतकऱ्यांची बाजू मांडायची आहे.
- प्रताप होगाडे, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ज्ञ

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Soybean Procurement : ई-समृद्धी पोर्टलवर सोयाबीन खरेदीची नोंदणी शेतकऱ्यांनी की खरेदी केंद्रांनी करायची?

Tur Stock Limit : तूर, हरभऱ्यावरचे स्टाॅक लिमिट काढले; नवी तूर बाजारात येण्याच्या आधी स्टाॅक लिमिट काढल्याने दिलासा

Amravati Zila Parishad : अमरावती जिल्हा परिषदेत विधानसभा च्या तोंडावर, अधिकाऱ्यांची कमतरता

Crop Insurance Compensation : विमा कंपनीच्या पोर्टल बंदमुळे पूर्वसूचना थांबल्या

Onion Subsidy : राज्यातील १३ हजार कांदा उत्पादकांचे रखडलेले २४ कोटी आचारसंहितेपूर्वी द्या, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची मागणी

SCROLL FOR NEXT