Zilla Parishad Jalgaon Agrowon
ॲग्रो विशेष

Jalgaon ZP : ‘झेडपी’तील प्रभारीराजचा फटका

Rural Development Work Issue : जिल्हा परिषदेत सध्या प्रशासनाकडे सर्वच अधिकार आहेत. निवडणुका न झाल्याने लोकनियुक्त सदस्य, पदाधिकारी नाहीत. यामुळे ग्रामीण भागातील विविध विकासकामांना फटका बसत आहे.

Team Agrowon

Jalgaon News : जिल्हा परिषदेत सध्या प्रशासनाकडे सर्वच अधिकार आहेत. निवडणुका न झाल्याने लोकनियुक्त सदस्य, पदाधिकारी नाहीत. यामुळे ग्रामीण भागातील विविध विकासकामांना फटका बसत आहे.

अलीकडेच वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यासंबंधी प्रशासनाकडून कार्यवाही झालेली नसल्याचा मुद्दा समोर आलेल आहे. हा निधी ग्रामपंचायतींच्या स्तरावर पोहोचला, परंतु जिल्हा परिषदेत लोकनियुक्त सदस्य, पदाधिकारी नसल्याने त्याचा विनियोग होऊ शकत नसल्याची स्थिती आहे. सुमारे २१ कोटी रुपये हा निधी आहे.

मागील दोन वित्तीय वर्षांत जिल्हा परिषदेतील कामकाज प्रशासन पाहत आहे. कारण मागील पंचवार्षिकची मुदत संपूनही निवडणुका पार पडलेल्या नाहीत. सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्याने अधिकार प्रशासनाकडे आले. निवडणुका न झाल्याने नवे सदस्य किंवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विविध समित्यांचे सभापतीदेखील नियुक्त झालेले नाहीत. जिल्हा परिषदेत महिला व बाल कल्याण, कृषी व पशुसंवर्धन, शिक्षण व आरोग्य, समाज कल्याण आदी समित्यांचे सभापती असतात.

तसेच अध्यक्ष, उपाध्यक्षांकडेही बांधकाम, पाणीपुरवठा, वित्त आदी विभागांची सूत्रे असतात. या विभागातील कामांचे नियोजन, निधीचे वितरण, विनियोग, निधी खर्च होत आहे की नाही यावर या पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष असते. तसेच सदस्य आपापल्या क्षेत्रातील, गावांतील समस्या, अडचणी घेऊन येतात. त्यावर मार्ग निघतो. परंतु ही सर्वच कार्यवाही जिल्हा परिषदेत ठप्प आहे.

सर्व अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा सीईओंकडे आहेत. मागील वित्तीय वर्षाचे अंदाजपत्रक प्रशासनाने सादर केले व मंजूर केले. यंदाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे अंदाजपत्रक सादर करून ते मंजूर करतील. लोकप्रतिनिधी किंवा माजी सदस्य, पालकमंत्री आदी कुणीही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. यामुळेही अडचणी येत आहेत. गावोगावचा विकासरथ थांबला आहे. त्याची चाके रुतली आहेत, अशी नाराजी माजी सदस्य, अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.

ग्रामपंचायतींनाही अडचणी

ग्रामपंचायत स्तरावर सरपंच व ग्रामसेवक कार्यवाही करीत आहेत. अनेकदा काही अवघड, अडचणीची कार्यवाही, कामे सरपंच आपापल्या भागातील जिल्हा परिषद सदस्यांच्या मदतीने करून घ्यायचे. जिल्हा परिषदेचे सदस्य आपले गाऱ्हाणे थेट अध्यक्ष, सभापतींकडे न्यायचे.

तेथून ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पोचायचे व काम करणे शक्य असल्यास त्यावर तोडगाही निघायचा. कामाला गती यायची. परंतु आता सरपंच फक्त ग्रामसेवक व पुढे गटविकास अधिकारी यांच्याकडेच पोहोचू शकतात. यात अनेक कामे होत नाहीत किंवा ती पूर्ण करण्यासही अडचणी येतात, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Rabi Crop Loan : वर्धा जिल्ह्यात दुष्काळाचा पीककर्ज वाटपालाही फटका: रब्बी हंगामासाठी ७,६४५ शेतकऱ्यांना १२१ कोटींचे कर्जवाटप

Sustainable Farming : खानदेशात मोठा कृषी बदल: रासायनिक तणनाशकांचा वापर ३० टक्क्यांनी घटला

Rabi Season : खरिपानंतर आता रब्बी हंगामालाही दुष्काळाचा मोठा फटका; पाण्याअभावी पेरण्या रखडल्याने बळीराजा चिंतेत!

Old Farm Pond Lining Approval : शेतकऱ्यांची मोठी मागणी: जुन्या शेततळ्यांचे अस्तरीकरण नव्याने करण्यासाठी अनुदानास मंजुरी द्या!

Tembhu Project : सांगलीच्या दुष्काळी पट्ट्याला मोठा दिलासा: 'ताकारी आणि म्हैसाळ' योजना सुरू, आता 'टेंभू'चे आवर्तन कधी?

SCROLL FOR NEXT