Jalgaon News : जिल्हा परिषदेत सध्या प्रशासनाकडे सर्वच अधिकार आहेत. निवडणुका न झाल्याने लोकनियुक्त सदस्य, पदाधिकारी नाहीत. यामुळे ग्रामीण भागातील विविध विकासकामांना फटका बसत आहे.

अलीकडेच वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यासंबंधी प्रशासनाकडून कार्यवाही झालेली नसल्याचा मुद्दा समोर आलेल आहे. हा निधी ग्रामपंचायतींच्या स्तरावर पोहोचला, परंतु जिल्हा परिषदेत लोकनियुक्त सदस्य, पदाधिकारी नसल्याने त्याचा विनियोग होऊ शकत नसल्याची स्थिती आहे. सुमारे २१ कोटी रुपये हा निधी आहे.

मागील दोन वित्तीय वर्षांत जिल्हा परिषदेतील कामकाज प्रशासन पाहत आहे. कारण मागील पंचवार्षिकची मुदत संपूनही निवडणुका पार पडलेल्या नाहीत. सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्याने अधिकार प्रशासनाकडे आले. निवडणुका न झाल्याने नवे सदस्य किंवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विविध समित्यांचे सभापतीदेखील नियुक्त झालेले नाहीत. जिल्हा परिषदेत महिला व बाल कल्याण, कृषी व पशुसंवर्धन, शिक्षण व आरोग्य, समाज कल्याण आदी समित्यांचे सभापती असतात.

तसेच अध्यक्ष, उपाध्यक्षांकडेही बांधकाम, पाणीपुरवठा, वित्त आदी विभागांची सूत्रे असतात. या विभागातील कामांचे नियोजन, निधीचे वितरण, विनियोग, निधी खर्च होत आहे की नाही यावर या पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष असते. तसेच सदस्य आपापल्या क्षेत्रातील, गावांतील समस्या, अडचणी घेऊन येतात. त्यावर मार्ग निघतो. परंतु ही सर्वच कार्यवाही जिल्हा परिषदेत ठप्प आहे.

सर्व अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा सीईओंकडे आहेत. मागील वित्तीय वर्षाचे अंदाजपत्रक प्रशासनाने सादर केले व मंजूर केले. यंदाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे अंदाजपत्रक सादर करून ते मंजूर करतील. लोकप्रतिनिधी किंवा माजी सदस्य, पालकमंत्री आदी कुणीही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. यामुळेही अडचणी येत आहेत. गावोगावचा विकासरथ थांबला आहे. त्याची चाके रुतली आहेत, अशी नाराजी माजी सदस्य, अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.

ग्रामपंचायतींनाही अडचणी

ग्रामपंचायत स्तरावर सरपंच व ग्रामसेवक कार्यवाही करीत आहेत. अनेकदा काही अवघड, अडचणीची कार्यवाही, कामे सरपंच आपापल्या भागातील जिल्हा परिषद सदस्यांच्या मदतीने करून घ्यायचे. जिल्हा परिषदेचे सदस्य आपले गाऱ्हाणे थेट अध्यक्ष, सभापतींकडे न्यायचे.

तेथून ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पोचायचे व काम करणे शक्य असल्यास त्यावर तोडगाही निघायचा. कामाला गती यायची. परंतु आता सरपंच फक्त ग्रामसेवक व पुढे गटविकास अधिकारी यांच्याकडेच पोहोचू शकतात. यात अनेक कामे होत नाहीत किंवा ती पूर्ण करण्यासही अडचणी येतात, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.