उसाचा रस आणि बी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. परंतु १७ लाख टन साखर मर्यादा घालण्यात आली आहे. अन्न आणि वितरण विभागाने याबाबत १५ डिसेंबर रोजी अधिसूचना काढली आहे. परंतु या निर्णयाचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायद होणार नाही, असा आक्षेप घेत ७ डिसेंबर रोजी काढलेली बंदीची अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी साखर कारखानदारांनी केली आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर एफआरपी मिळणार की नाही, याबद्दल अजूनही संभ्रम आहे.

उसाचा रस आणि सिरपपासून इथेनॉल निर्मितीवर ७ डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारने बंदी घातली. या निर्णयानंतर शेतकरी, शेतकरी संघटना आणि कारखानदारांनी विरोध करत बंदी उठवण्याची मागणी केली. या मागणीचे पडसाद राज्य विधीमंडळात उमटले. त्यामुळे राज्य सरकारच्या वतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा केली. तसेच खासदार आणि माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांनी या प्रकरणाबाबत शहा यांची भेटीसाठी वेळ मागितली होती. त्याचबरोबर राज्यातील कारखानदारांनी जोर लावला. त्यामुळे केंद्र सरकारने ऊसाचा रस आणि बी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीची मुभा दिली आहे. परंतु त्यावर १७ लाख टनाची मर्यादा घालण्यात आली आहे.

या निर्णयाचा फायदा मात्र शेतकऱ्यांना होणार नाही. त्यामुळे ७ डिसेंबरचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी विस्माचे अध्यक्ष बी बी ठोंबरे यांनी केली आहे. ठोंबरे म्हणाले, " केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीसाठी १७ लाख टन साखर वापरण्याची मुभा दिली आहे. परंतु ज्या कारखान्यांनी सिरपचा साठा केलेला आहे, त्या कारखान्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार नाही. त्यामुळे ज्या कारखान्यांकडे सिरपचा साठा आहे, त्यांचे भांडवल गुंतून राहील. त्यामुळे संबंधित कारखाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी देणार नाहीत. एकीकडे यंदा अपेक्षेपेक्षा साखर उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच देशांतर्गत साखरेचा पुरेसा साठा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ७ डिसेंबरचा निर्णय रद्द करावा."

कारखानदारांच्या माहितीनुसार, मागील हंगामात ३८ लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळण्यात आली. आता १५ डिसेंबरच्या अधिसूचनेप्रमाणे इथेनॉल निर्मितीसाठी १७ लाख टनांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या एफआरपीवर अजूनही टांगती तलवार कायम आहे. दरम्यान, मॉन्सून हंगामात पावसाने दडी मारली. त्यामुळे देशातील साखर उत्पादनात घट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. लोकसभेची निवडणूक तोंडावर आली आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारची धडपड सुरू आहे.

केंद्र सरकारच्या अशा धरसोडीच्या धोरणांचा परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावा लागतो. एकीकडे पंतप्रधानांपासून ते मंत्र्यापर्यंत सगळेच कारखान्यांनी  साखरेपेक्षा इथेनॉल निर्मितीकडे वळावं असं सांगतात. पण दुसरीकडे मात्र केंद्र सरकार इथेनॉलच्या निर्मितीवर बंदी घालतं. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कथनी आणि करणीतला फरक स्पष्टपणे दिसतो.