Pune News : राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना ‘मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती’ घटकातील विमा भरपाईची रक्कम दिवाळीपूर्वी मिळण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

विमा कंपन्यांना यंदा राज्याकडून पावणेपाच हजार कोटी रुपयांच्या आसपास विमा हप्ता दिला जाणार आहे. राज्य शासन, केंद्र शासन व शेतकरी हिस्सा अशा तीन घटकांकडून विमा हप्ता मिळाल्यानंतर विमा कंपन्यांकडून भरपाईचे अंतिम दावे निकाली काढले जातात.

यंदा शेतकऱ्यांसाठी केवळ एक रुपया हप्ता ठेवण्यात आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उर्वरित हिस्सादेखील राज्य शासन देत आहे. परिणामी विमा हप्ते भरताना राज्याची दमछाक होत आहे. सर्व हिस्से मिळून तयार होणाऱ्या रकमेपैकी पहिला हप्ता विमा कंपन्यांना दिल्यानंतरच शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार आहे. त्यासाठी कंपन्यांच्या ताब्यात पहिला हप्ता पूर्णपणे जाण्याकरिता शासनाच्या पातळीवर अजूनही जुळवाजुळव चालू आहे.

‘मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती’ सध्या २४ जिल्ह्यांमध्ये लागू झालेली आहे. तेथे अपेक्षित विमा भरपाईच्या २५ टक्के आगाऊ रक्कम (अग्रिम) शेतकऱ्यांना तत्काळ देणे अपेक्षित होते. परंतु, यंदा दिरंगाई झालेली आहे. राज्यात ९ विमा कंपन्या असून अग्रिम रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरात पडण्यासाठी विमा कंपन्यांना आधी १५५० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.

त्यापैकी ५१६ कोटी पहिल्या टप्प्यात व दुसऱ्या टप्प्यात शेतकरी हिस्सा विमा हप्त्यापोटी ६२८ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ‘‘शेतकऱ्यांना अग्रिम मिळण्यासाठी विमा कंपन्यांना अजून ४०० कोटी रुपयांच्या आसपास रक्कम द्यावी लागणार आहे. त्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. तथापि, दिवाळीपूर्वीच या समस्यांचा निपटारा होईल व शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात अग्रिम जमा होईल,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, यंदा केंद्रानेदेखील ३२३१ कोटी रुपयांचा विमा हप्त्याचा हिस्सा राज्याला द्यायचा आहे. त्यातील ७४९ कोटी रुपये आतापर्यंत मिळाले आहेत. आणखी ४०६ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. आक्षेप नसलेल्या ठिकाणी विमा कंपन्यांकडून अग्रिम वाटप लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

विमा कंपन्यांना मिळणार ८ हजार कोटी

कृषी आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, यंदा विमा योजनेसाठी विमा हप्त्यापोटी सरकारी तिजोरीतून एकूण ८०१६ कोटी रुपये द्यावे लागतील. त्यात राज्याचे ४७८३ कोटी रुपये, तर केंद्राचा हिस्सा ३२३१ कोटी रुपयांचा आहे.

राज्य शासनाने विमा कंपन्यांसाठी पहिला हप्ता म्हणून २३०० कोटी रुपये द्यायचे ठरवले होते. त्यातील १२७६ कोटी यापूर्वीच विमा कंपन्यांना दिले आहेत. उर्वरित १०३४ कोटी रुपये आता दिले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना अग्रिम मिळण्यातील अडचणी दूर झालेल्या आहेत.