Ladaki Bahin Installment : राज्यातील लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थी महिलांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यावरून राजकीय वादाला तोंड फुटलं आहे. राज्यातील सुमारे आठ लाख महिलांना या योजनेचा दरमहा लाभ १ हजार ५०० ऐवजी दरमहा ५०० देण्यात येणार आहेत. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी पात्र असलेल्या महिलांना हा निकष लावण्यात आला आहे. शेतकरी कर्जमाफीवरून आधीच नाराज होते. त्यात आता शेतकरी महिलांनाही राज्य सरकारने विश्वासघात केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना सुरू केली. या योजनेतून महिन्याला १ हजार ५०० रुपयांचा महिना देण्यात आला. निवडणुकीनंतर योजनेचा हप्ता दरमहा २ हजार १०० रुपये करण्याचं आश्वासन मतदार महिलांना महायुतीनं दिलं. त्यामुळे लाडकी बहिणी योजना महायुतीला निवडणुकीत चांगली पावली. परंतु निवडणुकीनंतर मात्र निधी वाढवण्याचं आश्वासन पूर्ण करणार म्हणत आता योजनेच्या लाभार्थी संख्येला कात्री लावण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या धर्तीवर राज्य सरकार नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना २०२३ पासून राबवतं. यामध्ये शेतकऱ्यांना प्रति महिना २ हजार रुपये अशी एकूण तीन टप्प्यात ६ हजार रुपये दिले जातात. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना मात्र लाडकी बहिण योजनेतून दरमहा ५०० रुपये दिले जाणार आहेत, अशी चर्चा सुरू आहे.

शेतकरी महिलांना दरवर्षी पीएम आणि नमोचे एकूण १२ हजार रुपये दिले जातात. तर लाडकी बहिण योजना वर्षाला १८ हजार दिले जातात. त्यामुळे पीएम आणि नमोचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना लाडकी बहिण योजनेतून वार्षिक केल ६ हजार रुपयांचा फरक देण्यात येणार आहे. त्यामुळे दरमहा ५०० रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे राज्यात सुमारे आठ लाख महिलांना केवळ ५०० रुपये निधी मिळणार आहे.

याच पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी महायुती सरकारवर घणाघाती आरोप करत टीकाही केली. लाडकी बहिण योजना केवळ निवडणुकीसाठी सुरू केली होती. ती आता पूर्णपणे बंद करण्याचं सरकारचं मानस आहे, अशी टिका केली जात आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सरकार लाडकी बहिणीचा विश्वासघात करत असल्याची टिका केली.

तसेच कॉँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी सरकारवर आरोप केले आहेत. पटोले म्हणाले "आम्ही या योजनेबद्दल यापूर्वीही चिंता व्यक्त केली होती. असे असूनही, बिहार आणि इतर ठिकाणी झालेल्या निवडणुका, पोटनिवडणुकांमध्येही तेच डावपेच अवलंबण्यात आले. सरकारने महिलांना २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होतं. पण बहुमत मिळाल्यानंतर ते आता फक्त ५०० रुपये देत आहे. हा माझ्या प्रिय बहिणीचा स्पष्ट विश्वासघात आहे." असं पटोले म्हणाले.

दरम्यान, महाराष्ट्राचे अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. योजनेच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या महिलांना कोणत्याही कपाती सामना करावा लागणार नाही आणि त्यांना पूर्ण १ हजार ५०० रुपये मिळत राहतील. विरोधक निराशा आणि निराशेतून चुकीची माहिती पसरवत आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारत असताना, पात्र महिलांसाठीचे फायदे वाढवले ​​जातील, असं आश्वासन जयस्वाल यांनी दिले.