Latur News : गेल्यावर्षीच्या खरीप हंगामातील पंतप्रधान पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांनी पीक नुकसानीच्या पूर्वसूचना देऊनही त्यांना भरपाई मिळाली नाही. शेतकऱ्यांनी ओरड लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींनी कंपनीविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

त्यानुसार पूर्वसूचना देऊनही भरपाई न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुका समितीकडे अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. यात जिल्हाभरातून ६७ हजार ६८६ शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल केले आहे.

एवढ्या मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना भरपाई न मिळाल्याने पीकविमा कंपनीच्या मनमानी कारभाराचा प्रत्यय जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पुन्हा आला आहे. जिल्ह्यात खरीप २०२४ मध्ये पंतप्रधान पीकविमा योजनेत अर्ज केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना नुकसानीची पूर्वसूचना देऊनही भरपाई मिळाली नाही. शेतकऱ्यांनी प्रशासनासोबत लोकप्रतिनिधींकडे तक्रारी केल्या.

औशाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी या विषयावर लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्याचा आग्रह पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे धरला. त्याची दखल घेऊन पालकमंत्र्यांनी कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व तालुक्यांत समितीची स्थापना केली.

भरपाई न मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी या समितीकडे १५ मेपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर - घुगे यांनी केले होते. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल केले आहेत. अर्जांची पडताळणी कृषी विभागाकडून करून जिल्ह्यातील सर्व तालुका समित्यांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल देण्यात येणार आहे. यात शेतकरी किंवा कंपनीकडून काही चुका झाल्या असल्यास त्याची तपासणी केली जाणार आहे.

तालुकानिहाय तक्रारी

दरम्यान पूर्वसूचना देऊनही भरपाईपासून वंचित राहिलेल्या सर्वाधिक निलंगा तालुक्यातील १६ हजार ४८२ शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या आहेत. त्यानंतर रेणापूर तालुक्यातील ११ हजार ९००, औसा - ११ हजार ३१७, लातूर १० हजार ९०७, उदगीर - पाच हजार १६, शिरूर अनंतपाळ - तीन हजार ३१२, चाकूर - तीन हजार १४३, अहमदपूर - तीन हजार ७५, जळकोट - एक हजार ५०३ तर देवणी तालुक्यातील एक हजार १९ शेतकऱ्यांनीही भरपाई न मिळाल्याच्या तक्रारी तालुका समितीकडे केल्या आहेत.