Free Electricity : केंद्र सरकारच्या पीएम आवास योजनेसोबतच राज्य सरकार पुरस्कृत योजनेतून घर बांधल्यास संबंधित कुटुंबाला सौर ऊर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेतला जाईल, असे संकेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस बुधवारी (ता.२५) नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी सिंचन प्रकल्प, घरकुल योजना आदि मुद्द्यावर भाष्य केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "प्रधानमंत्री आवास योजना, जनमन आवास योजना, शबरी आवास योजना वा रमाई आवास योजना असो आता या सगळ्या योजनांमधून जी घरं होती. त्या घरांना सोलर द्यायचा. जेणेकरून त्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना विजेचं बिल येऊच नये, त्यांना मोफत वीज मिळावी, अशा प्रकारचा आमचा प्रयत्न पुढील काळात असणार आहे." असं फडणवीसांनी सांगितलं.

केंद्र सरकारच्या योजनांसोबत राज्य सरकार रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, धनगर आवास योजना आदि योजना राज्यात राबवतं. या योजनांसाठी निधीही देखील राज्य सरकारकडून दिला जातो. याच योजनांच्या माध्यमातून बेघर कुटुंबांना घर दिले जातात. या घरांसोबतच आता सौर ऊर्जा देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार आहे.

केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी या योजनेतील १३ पैकी ३ अटी शिथिल केल्याची घोषणा सोमवारी केली. आता या योजनेतून दोन हेक्टरपेक्षा जास्त शेती असेल आणि ती शेती सिंचनाखाली असेल तरी या योजनेस संबंधित शेतकरी पात्र ठरणार आहे. तसेच ५ एकर म्हणजे दोन हेक्टर कोरडवाहू जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीएम आवास योजनेतून घरकुल देण्यात येणार आहे.

तर ज्यांच्याकडे फ्रीज आहे, लँडलाईन फोन आहे, दुचाकी आहे अशा कुटुंबांनाही या पुढे या योजनेतून लाभ दिला जाणार असल्याची घोषणा चौहान यांनी केली आहे. दरम्यान, या योजनेतून देण्यात येणाऱ्या लाभात पारदर्शकता नाही. तसेच शहरी आणि ग्रामीण भागातील योजनेच्या रक्कमेतील फरक अधिक असल्याचं नागरिकांकडून सांगितलं जातं.