Nashik News : राज्य शासनामार्फत ‘पर्यावरण व शाश्वत विकास टास्क फोर्स’अंतर्गत ‘हरित महाराष्ट्र’ कार्यक्रम राबविण्यात येत असून त्यामध्ये ‘मनरेगा’च्या माध्यमातून मुख्यत्वे बांबू लागवड करण्यात येणार आहे. या प्रकारच्या बांबू लागवड व संगोपनासाठी ‘मनरेगा’तून शेतकऱ्यांना चार वर्षांसाठी हेक्टरी ७ लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे, अशी माहिती रोजगार हमी योजना उपजिल्हाधिकारी सुरेखा चव्हाण यांनी दिली.

योजनेअंतर्गत बांबू लागवडीसमवेत वाळा, शेवगा, फळबाग, इतर वृक्ष, फूलपीक, तुती लागवड व कुरण विकास करावयाचा आहे. बांबू लागवडीनंतर साधारण चौथ्या वर्षापासून बांबूचे उत्पादन सुरू होते. सिंचित बांबूची लागवड केल्यास सुरुवातीला थोडे कमी, पण सहाव्या-सातव्या वर्षापासून एकरी २० ते ४० टन बांबूचे उत्पादन दरवर्षी घेता येते. तसेच कोरडवाहू लागवड केल्यास साधारण एकरी १० टनाचे उत्पादन होणार असून बांबूची काढणी सतत ४० ते ५० वर्षे चालते.

हा कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी काही शेतकऱ्‍यांनी बांबू लागवड केली असल्यास त्यातील मोजक्या शेतकऱ्‍यांना बांबू तोडून विकणे जिकरीचे झाले आहे, असे सर्व बांबू तोडण्यासाठी शासनाने पुरेशा प्रमाणात बांबू तोड तज्ज्ञ तयार करण्यासाठी जिल्हानिहाय प्रशिक्षणाची योजना तयार केली आहे. राज्यात बांबू खांबांची मागणी मोठ्या प्रमाणात असून सध्या इतर राज्यात बांबू आणून विकले जात आहेत. म्हणून बांबू तोडल्यावर त्याचे गुणवत्तेनुसार वर्गीकरण करण्याचेही प्रशिक्षण बांबू तोड तज्ज्ञांना दिले जाणार आहे.

उरलेले कमी दर्जाचे बांबू जे खांब म्हणून विकले जाऊ शकत नाहीत ते आणि त्याबरोबरच बांबूंची फांदी आणि पाला शेतातच चिपिंग करून जैव इंधन म्हणून (बायोमाससाठी) विकण्याची व्यवस्था शासन करीत आहे. भारत सरकारच्या धोरणानुसार औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पात दगडी कोळशाला पर्याय म्हणून ५ टक्के बायोमास वापरणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र राज्यातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना प्रतिदिन सुमारे ११०० टन बायोमासची गरज आहे. आवश्यक तितका बायोमास उपलब्ध नसल्यामुळे सध्या बायोमास जाळण्याचे प्रमाण शून्य आहे. म्हणूनच उपलब्ध बायोमास वापरण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे.

‘हरित महाराष्ट्र’ कार्यक्रम राबविण्यात ग्रामपंचायती, तालुका, जिल्हा, महसुली विभाग आणि मंत्रालयीन विभागात चुरस लागावी म्हणून या सर्वांसाठी स्पर्धा योजनासुद्धा अंमलात आणली जाणार आहे. नव्याने बांबू लागवड करणाऱ्‍या शेतकऱ्‍यांचे बांबू चार वर्षांनंतर तोडीस येणार आहेत. परंतु वरीलप्रमाणे नियोजित कार्यक्रम पुढील सहा महिन्यांत पूर्णपणे कार्यान्वित होईल, अशी अपेक्षा आहे.

शेतकऱ्‍यांना बांबू प्रजाती निवड, लागवड व संगोपनासाठी वाचन साहित्य यासह प्रशिक्षण दृकश्राव्य माध्यमातून देण्यात येणार आहे. योजनेचा अधिकाधिक लाभ शेतकऱ्‍यांनी करून घ्यावा, असे आवाहन शासनाने केले आहे.

अंमलबजावणी मुख्यत्वे आदिवासी भागात

सिंचनाची सोय नसल्यास अल्प व अत्यल्प भूधारकांना त्यांची सोय मनरेगा करून देते. अशा शेतकऱ्‍यांनी मनरेगा अंतर्गत सिंचनाच्या सोयीसह बांबू लागवड करावी, असे करून उत्पन्न वाढवावे आणि राज्याला पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून हरितही करावे. योजनेची अंमलबजावणी मुख्यत्वे आदिवासी भागात सामुदायिक वनहक्काच्या व वैयक्तिक वनहक्काच्या जमिनीवर तसेच पड जमिनीवर, नदीकाठ, तलावक्षेत्र, रस्त्याच्या दुतर्फा व शेत जमिनीवर करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात हा कार्यक्रम राबवला जात असून नाशिक जिल्ह्याचा यावर्षीचा लक्ष्यांक १० हजार हेक्टर आहे.