राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवारांनी २८ जून रोजी अर्थसंकल्पात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना १ जुलै २०२४ पासून प्रतिलिटर ५ रुपये देण्याची घोषणा केली. या अनुदानाला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली. त्याचा शासननिर्णय १२ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. पण अजूनही शेतकऱ्यांना अनुदान मिळत नसल्याचं शेतकरी सांगत आहेत. त्यामुळं दूध अनुदानाची घोषणा म्हणजे पुन्हा एकदा लबाडा घरचं आवतण ठरतेय की काय अशी शंका शेतकरी नेते व्यक्त करू लागलेत. परंतु आता दूध उत्पादकांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती दुग्धविकास विकास आयुक्तांनी दिली आहे. आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार जानेवारी ते मार्च ५० कोटींचं दूध अनुदान दोन दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर जुलै ते ऑगस्टचं २०० कोटींचं अनुदानही वितरित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली आहे.

जुलै ते ऑगस्ट कालावधीसाठी ५४० कोटी रुपयांच्या दूध अनुदान वित्त विभागाने मान्यता दिली. परंतु निधी जमा करण्यात आला नाही. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र दूध अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागली. या अनुदान योजनेत १० दिवसांच्या आत अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल, असं शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं होतं. प्रत्यक्ष मात्र कार्यवाही कासवगतीनं सुरू असल्याचं दिसतं. दूध उत्पादकांना अनुदान मिळेल की नाही अशी शंका त्यामुळे व्यक्त केली जात होती.

मागील वर्षभरापासून दूध उत्पादकांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. खाजगी दूध संघ आंतरराष्ट्रीय भुकटी दराचं कारण देत दूध खरेदी दरात कपात करत आहेत. त्यामुळं दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना २५ रुपये लिटरचा दर मिळतो. त्यावर उपाय म्हणून पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी १ जुलै रोजी दूध संघ आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांची बैठक आयोजित केली. त्यामध्ये दूधाला ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. तसेच २ जुलै रोजी सभागृहात अनुदानासंदर्भात निवेदन केलं. त्यानुसार ५ जुलै रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. आणि शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानंतर वित्त विभागानं अनुदान निधीला मान्यता दिली. पण अजूनही निधी वितरित करण्यात आला नाही.

योजनेचा कालावधी दोन महिन्यांचा आहे. त्यानंतर पुन्हा आढवा घेऊन अनुदान योजनेला मुदतवाढ द्यायची की, नाही याबद्दल निर्णय घेतला जाणार आहे. मग अनुदान वाटपाला विलंब का लावला जातोय, असा प्रश्नही दूध उत्पादक उपस्थित करत आहेत. लाडकी बहीण योजनेवर निधी खर्च करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या योजनांना गौण स्थान देण्यात येत असल्याचा आरोप करत राज्य दूध दर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष डॉ. अजित नवले यांनी सरकारला इशाराही दिला आहे. डॉ. नवले म्हणाले, "लाडकी बहिण योजना चांगलीच आहे. पण त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजूला सारण्याची गरज नाही. विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शेतकऱ्यांना नाचवलं जात आहे. शेतकऱ्यांना तातडीने अनुदान द्यावं, अन्यथा पुन्हा एकदा आंदोलन उभारावं लागेल." असं नवले म्हणाले.

वास्तवात योजनेचा दोन महिन्यांचा कालावधी संपत आला आहे. शासन निर्णयानुसार या योजनेसाठी दूध संघ आणि खाजगी दूध संघांनी दूध उत्पादकांची माहिती भरणं आवश्यक आहे. त्यानंतर दूध उत्पादकांच्या खात्यावर डीबीटी म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरणातून पैसे जमा करण्यात येणार आहेत. हीच कार्यपद्धती जानेवारी ते मार्च महिन्यात जाहीर केलेल्या दूध अनुदानासाठी वापरण्यात आली होती. बरेच दूध उत्पादक शेतकरी अजूनही जानेवारी-मार्चमधील अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यात जुलै ते ऑगस्ट अनुदानाचं घोंगडंही भिजत पडलं आहे. दूध उत्पादकांची माहिती पोर्टलवर भरली जात नाही. तसे आदेश देण्यात आले नाहीत, असं अधिकारी शेतकऱ्यांना सांगत आहेत.

दुग्धविकास आयुक्तांनी २४६ कोटी रुपये दोन दिवसांत शेतकऱ्यांना देण्यात येतील, असं सांगितलं आहे. यामध्ये पहिल्यांदा जानेवारी ते मार्च अनुदान दिलं जाणार आहे. आणि त्यानंतर जुलै ते ऑगस्टचं अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यातही २४६ कोटींचं अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. जुलै आणि ऑगस्टसाठी एकूण ५४० कोटींचं अनुदान शेतकऱ्यांना मिळणं अपेक्षित आहे. वास्तवात अनुदान मिळतंय मात्र उशिरा आणि तेही निम्मंच. सोयाबीन कापूस अनुदान योजना, नमो सन्मान निधी योजना असो वा दूध अनुदान सरकारच्या ढिसाळ नियोजनाचा जाच शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतोय.