Kolhapur News : गेल्या दहा-अकरा महिन्यांत शासनाने विविध विकास कामांसाठी जिल्ह्याला ७६२ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

कोल्हापूरकरांची अनेक वर्षांपासूनची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची मगणी पूर्ततेसाठी लवकरच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना भेटून विनंती करणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. ‘पंचगंगा’ प्रदूषणमुक्त केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

येथील तपोवन मैदान येथे मंगळवारी (ता. १३) ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत झाला. या वेळी त्यांच्या हस्ते शासन योजनांचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते.

पालकमंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, महाराष्ट्र कृषी संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे उपाध्यक्ष प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, खासदार संजय मंडलिक, आमदार प्रकाश आवाडे, भारत गोगावले, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर व चंद्रदीप नरके, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित आदी उपस्थित होते.

श्री. शिंदे म्हणाले, की करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिराच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात आले असून त्या दृष्टीने प्रयत्न होत आहेत. भारत दर्शनअंतर्गत तीर्थक्षेत्र पर्यटन परिक्रमासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब हा पायंडा खोडून काढण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा गतीमान करण्यात आली आहे.

सर्व योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासन दूत म्हणून काम करीत आहे. एका छताखाली योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय शासन आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत अंमलात आणला जात आहे.

‘मनरेगा’तून गावांचा कायापालट

श्री शिंदे म्हणाले, की अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचीपोटी मदत देता यावी यासाठी १५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू आहे.

‘मनरेगा’च्या माध्यमातून गावांचा संपूर्ण कायापालट करण्यात येत आहे. गावांची समृद्धी आणि सर्वसामन्यांना न्याय हे शासनाचे धोरण आहे.