दशक होतं १९९० चं. भारतात पिकवल्या जाणाऱ्या एका भाताच्या वाणाचं पेटंट धूर्तपणा करून अमेरिका बळकवू पाहत होतं. पण बलाढ्य अशा अमेरिकेचा डाव भारतानं हाणून पाडला होता. खटला उभा केला लढला आणि जिंकलासुद्धा. पण आता भारत आणि पाकिस्तानमध्ये अशीच एक वादाची ठिंगणी पडली आहे. एरव्ही सीमा भाग बळकवू पाहणाऱ्या पाकिस्तानची नजर आता एका शेतीमालावर पडली आहे. शेतीमालच्या हक्कावरून पाकिस्तान भारताला थेट भिडतोय. त्यामुळे जागतिक बाजारात स्वत:ची निर्यात वाढवून एकप्रकारे पाकिस्तानने भारताला हरवलंय. युरोपियन महासंघाच्या बासमती तांदळ बाजारपेठेवर पाकिस्तान डोळा आहे. भारत आणि पाकिस्तान देश जगातील सर्वात मोठे तांदूळ उत्पादक देश. दोन्ही देशात बासमती तांदळाचंही पीक घेतलं जातं. पण सध्या दोन्ही देशात रस्सीखेच सुरू आहे ती याच बासमती तांदळावरून.

जगातील ८० देशांना भारत तांदूळ निर्यात करतो. तसा पाकिस्तानही काही देशांना तांदूळ निर्यात करतो. भारत पहिल्या क्रमांकावर तर पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर. पण केंद्र सरकारनं निर्यातीवर घातलेल्या बंधनांमुळे पाकिस्तानचं मात्र चांगलंच फावलं आहे. म्हणजे भारताचा पारंपारिक शत्रू अशी प्रतिमा असलेल्या पाकिस्तानचं सोनं केलं ते मोदी सरकारनेच. त्यामुळेच भारतापेक्षा कमी दरात बासमती विक्री करून पाकिस्तान भारताचं बासमतीतलं स्थान हेरावून घेण्याच्या तयारीत आहे. पाकिस्ताननं त्याची तयारी सुरू केली २०२१ पासून.

बासमती तांदळाला 'प्रोटेक्टड जिओग्राफीकल इंडिकेशन'चा म्हणजेच पीजीआयचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी २०२०-२१ मध्ये युरोपियन महासंघासमोर भारतानं केली होती. आता पीजीआय म्हणजे ज्यामध्ये एक संरक्षित भौगोलिक मानांकन पदार्थाला किंवा वस्तुला दिलं जातं. आणि त्या पिकाच्या किंवा वस्तूच्या किंवा पदार्थांच्या सर्व उत्पादनावर त्या उत्पादनाचं मूळ कोणत्या देशात, कोणत्या भागात आहे आणि त्याचं वैशिष्ट्ये काय आहे, याची माहिती दिली जाते. आणि त्यातून होतं काय तर एक ब्रॅंड तयार होतो. एक उदाहरण सांगतो. जगभर प्रसिद्ध झालेली फ्रान्सची शाम्पेन याच पीजीआयची देण आहे. आणि हे सगळं होतं युरोपियन महासंघातील देशात.

या देशात बासमतीला पीजीआय देण्याची मागणी करण्याचं भारताचं कारण असं की, भारतीय बासमतीला या युरोपियन देशांमध्ये बासमतीच्या सुगंधामुळे विशेष मागणी आहे. त्यामुळे भारतानं ही मागणी केली, त्यावेळी पाकिस्ताननं त्यात काड्या करायला सुरुवात केली. भारताची मागणी अयोग्य आहे, कारण आम्हीही बासमती पिकवतो, आणि त्याची गुणधर्म भारतातील बासमती तांदळासारखेच आहेत. त्यामुळे भारताच्या नावावर बासमतीला पीजीआय देऊ नये, अशी मागणी पाकिस्ताननं केली. आणि तिथून भारत-पाकिस्तानचं बासमती युद्ध जागतिक पातळीवर चर्चेत आलं.

या पीजीआयचा फायदा थेट शेतकऱ्यांना होतो. पश्चिम बंगालमधील एक दार्जीलिंग नावाचं शहर आहे. या शहराची एक ओळख आहे पर्यटन स्थळ अशी. तर दुसरी ओळख आहे तिथल्या चहाच्या मळ्यांची. त्याचं कारण असं दार्जीलिंगच्या चहाला युरोपियन महासंघानं पूर्वीच पीजीआय दिलेला आहे. त्यामुळे भारतातून दार्जीलिंगच्या चहाची निर्यातही २०१८ नंतर वाढलेली आहे. म्हणजेच काय तर एकादा पिकाला ओळख मिळाली की, त्याची मागणी वाढते. पण आता झालंय असं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारनं लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शेतीमाल निर्यात बंदीचा सपाटा लावलेलाय. या निर्यातबंदीच्या सपाट्यातून तांदूळही सुटलेला नाही.   

त्यामुळे झालं काय? तर भारताची हक्काची बाजारपेठ असलेल्या युरोपियन महासंघात पाकिस्ताननं त्यांचा बासमती तांदूळ कमी किमतीत पाठवून संधी साधून घेतली आहे. म्हणजेच भारताच्या हक्काच्या बाजारपेठेत हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. आणि विशेष म्हणजे हे सगळं घडतंय मोदी सरकारच्या तांदूळ निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे. एकदा मागणी वाढल्यानंतर त्यावर निर्यातबंदी घातली, मागणी असूनही शेतकऱ्यांची माती होती. पण वस्तु मिळत नसेल ग्राहक मात्र पर्याय शोधत असतात. बासमती तांदळात भारताला पर्याय म्हणून आता पुढं आला आहे पाकिस्तान. कारण जागतिक पातळीवर मागणी असूनही भारताने निर्यातबंदी केली. त्यामुळे युरोपियन महासंघानी पर्याय शोधला. एरव्ही पाकिस्तानला वठणीवर आणण्याची भाषा करणाऱ्या पंतप्रधान मोदींच्या कारकिर्दीतच जागतिक बाजारपेठेत पाकिस्तान भारताची जागा बळकावू पाहतोय. मग आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाकिस्तानला धडा शिकवतील का?