Dhan Kharedi : नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) (MSP) धान खरेदी (Paddy procurement) केल्याबद्दल केंद्राकडून १.१२ कोटी शेतकऱ्यांना १५९,६५९.५९ कोटी रुपयांची देयके देण्यात आली आहेत, असे केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने (Union Ministry of Food) शुक्रवारी (ता. २६) सांगितले.

भारतीय अन्न महामंडळ, नोडल केंद्रीय एजन्सी, इतर राज्य एजन्सीसह किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत ‘एमएसपी’वर धानाची खरेदी करते. ते खरेदी केलेले धान नंतर तांदूळ बनवण्यासाठी दळले जाते आणि विविध अन्न सुरक्षा योजनांअंतर्गत लोकांना वितरित केले जाते.

शेतकरी आपला शेतीमाल सरकारी एजन्सींना विकण्यास कायद्याने बांधील नाहीत, ते मिळेल त्या किमतीत कुठेही आपला माल विकण्यास मोकळे आहेत.

जर शेतकऱ्यांना इतर खरेदीदार जसे की व्यापारी/मिलर इत्यादींकडून आधारभूत किमतीपेक्षा चांगला भाव मिळाला तर ते त्यांना त्यांचा माल विकण्यास मोकळे आहेत.

एफसीआय आणि राज्य सरकार/एजन्सी (तथापि, त्यांच्या खरेदी मोहिमेद्वारे) हे सुनिश्‍चित करतात, की शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन समर्थन मूल्यापेक्षा कमी विकण्याची सक्ती केली जाणार नाही, असे अन्न मंत्रालयाने एका प्रसिद्धीमध्ये म्हटले आहे.

कापणीच्या आधी, प्रत्येक रब्बी किंवा खरीप हंगामात, केंद्र सरकार खरेदीसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) घोषित करते. २०२२-२३ साठी भाताची एमएसपी २,०४०-२,०६० रुपये आहे.

भारतात तीन पीक हंगाम आहेत, उन्हाळा, खरीप आणि रब्बी. जून-जुलैमध्ये पेरलेली आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये काढणी केलेली पिके खरीप आहेत.

ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये पेरलेली पिके आणि परिपक्वतेनुसार जानेवारी-मार्चमध्ये कापणी केली जाणारी पिके म्हणजे रब्बी. रब्बीनंतर उत्पादित होणारी पिके मात्र खरिपाच्या पुढे उन्हाळ पिके आहेत.

दरम्यान, कृषी मंत्रालयाने कृषी वर्ष २०२२-२३ साठी प्रमुख पिकांच्या उत्पादनाच्या गुरुवारी (ता. २५) जाहीर केलेल्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार देशातील एकूण अन्नधान्य उत्पादन ३३०.५ दशलक्ष टन इतके नोंदविले गेले आहे, जे मागील वर्ष २०२१-२२ च्या तुलनेत सुमारे १५ दशलक्ष टनांनी जास्त आहे.