Bhayandar News : भाईंदरजवळील मुर्धा, राई व मोर्वा या गावातील शेतकरी आजही काही प्रमाणात भात लागवड करतात. त्याचप्रमाणे मिठाचे उत्पादन घेतात. परंतु, या गावालगत असलेल्या खाडीपात्रामध्ये होत असलेल्या अतिक्रमणामुळे येथील भातशेती व मीठ उत्पादन धोक्यात आले आहे. या विरोधात स्थानिकांनी आता पालिका आयुक्तांना साकडे घातले आहे.

मुर्धा, राई व मोर्वा या गावातील शेतकरी पिढ्यान् पिढ्या भात पिकवतात आणि मिठाचे उत्पादन घेतात. मात्र, उपजीविकेचे हे दोन्ही व्यवसाय आज नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. मुर्धा तसेच मोर्वा गावाजवळून खाडी वाहते. पुढे ती वसई खाडीला जाऊन मिळते. काही वर्षांपासून खाडी पात्रामध्ये बेसुमार माती भराव करून त्यात बेकायदा झोपड्या उभारल्या आहेत.

राजकीय आशीर्वाद असलेल्या भूमाफियांवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने अतिक्रमण वाढतच आहे. परिणामी, खाडीपात्राची रुंदी रोडावत आहे. खाडी अरुंद होत असल्याने त्यात मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचून पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा होत आहे.

पावसाळ्यात तर शेतात साचणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा होणे बंद झाले आहे. परिणामी, भातपिके सडून जात आहेत. पावसाचे पाणी गावातही शिरू लागले आहे. खाडी प्रवाह बंद होत असल्याने पात्रातील पाणी गाळ साचून दूषित होत आहे. हे पाणी मिठागरांमध्ये जात असल्याने त्यांची उत्पादन क्षमता कमी होत आहे.

दरम्यान, मिरा-भाईंदरमधून दररोज मलनिस्सारण केंद्रामधून जमा होत असलेल्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया न होताच ते खाडीत सोडले जात आहे. त्याचा फटकाही तेथील स्थानिकांना बसत आहे, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

आयुक्तांचे कारवाईचे आश्‍वासन

काही वर्षांपूर्वी खाडीपात्रावरील अतिक्रमणे दूर करून ते रुंद करण्याचा आराखडा पालिकेकडून तयार केला जात होता. मात्र ते काम अर्ध्यावरच सोडून देण्यात आले. त्यामुळे स्थानिकांनी आयुक्त संजय काटकर यांना निवेदन दिलेे. खाडीपात्रातील माती भराव व अतिक्रमणे दूर करून ते मोकळे करावे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यानंतरच ते खाडीत सोडण्यात यावे, आदी मागण्या केल्या आहेत. त्यावर काटकर यांनी प्रत्यक्ष जागेला भेट देऊन पाहणी करण्यात येईल. त्यानंतर ठोस कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती रहिवासी अशोक पाटील यांनी दिली.

मलप्रवाह सुविधाकराला विरोध

मिरा-भाईंदर शहरात भूमिगत गटार योजना राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी २०१३ पासून नागरिकांवर दहा टक्के मलप्रवाह सुविधा कर आकारण्यात येत आहे. ही योजना मुर्धा, राई व मोर्वा गावात राबवलेली नाही. नजीकच्या काळात ही योजना सुरू करण्याचा विचारही प्रशासनाचा नाही. गावातील घरांच्या शौचालयाच्या टाक्या स्वच्छ करण्यासाठी ग्रामस्थांना पालिकेला पैसे भरावे लागतात. मग आम्ही मलप्रवाह सुविधा कर का भरायचा, असा सवाल करून ग्रामस्थांवर लादलेला मलप्रवाह सुविधा कर रद्द करावा, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे केली आहे.