Mumbai News : राज्यातील शेतकरी, शेतीतील पिके, हंगामी पिकांची माहिती आणि जमिनीची संपूर्ण माहिती अंतर्भूत करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या अॅग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत राज्यात ३६ लाख, २९ हजार ३६२ शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्राचा नोंदणीत क्रमांक लागत असून मार्चअखेरपर्यंत १ कोटी १९ लाख शेतकऱ्यांची नोंदणीचे आव्हान कृषी आणि महसूल विभागाने केले आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार राबवीत असलेल्या विविध योजनांचा लाभ सुलभपणे घेता यावा, पीककर्ज, पीकविमा यांसह अन्य योजनांसाठी शेतकऱ्यांची अद्ययावत माहिती उपलब्ध व्हावी या दृष्टीने ॲग्रीस्टॅक योजना राबविली जात आहे.

केंद्र सरकारने ही योजना आणली असून ती सर्व राज्यांमध्ये राबविली जात आहे. या योजनेतंर्गत फार्मर आयडी नोंदणी केली असेल तरच पीएम किसान या योजनेचा लाभ घेता येणार असल्याने नोंदणीसाठी गावोगावी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. जमावबंदी आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली या योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे.

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचा आणि त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच, हंगामी पिकांचा माहिती संच, भू संदर्भित भूभाग असणारे गाव नकाशे यांचा संच अपलोड केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शिबिरांचे आयोजन केले होते. त्यानंतर सीएससी सेंटर आणि व्यक्तिगत पातळीवर नोंदणीस मान्यता देण्यात आली आहे.

पहिल्या टप्प्यात पीएम किसान योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जाणार आहे. त्यानंतर अन्य शेतकऱ्यांची नोंद केली जाणार आहे. त्यामुळे १० ते १५ मार्चअखेर राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी दिली.

श्री. रस्तोगी यांच्या म्हणण्यानुसार, ही माहिती केवळ नोंदणीसाठी नसून शेतकऱ्यांना त्याचा अधिक उपयोग होईल. सरकारच्या विविध योजनांबरोबरच शेतीसल्ला, हवामान, बाजारभाव, बाजार स्थिती, देशातील स्थिती आदींची माहिती मिळण्यास मदत होईल. तेलंगणमध्ये हा प्रयोग राबविण्यात आला आहे.

तसेच राज्यात बीडमध्येही हा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामांत वेळेत पीककर्ज उपलब्ध होण्यासाठीही या योजनेतील डाटा पुरविला जाणार आहे. त्यामुळे अन्य कोणत्याही कागदपत्रांविना कर्जपुरवठा होण्यास मदत होईल.

राज्यात सध्या ई-पीक पाहणी केली जात आहे. या सॉफ्टवेअरवरील डाटा ॲग्रीस्टॅकशी जोडला जाणार आहे. त्यामुळे ॲग्रीस्टॅकमध्ये पीकपाहणी नोंदणी करण्याची गरज नसल्याचेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.