Pune News : पंजाबच्या शंभू, खनौरी सीमेसह इतर ठिकाणी हमीभावाच्या कायद्यासह इतर मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आता हे आंदोलन दिल्लीत सुरू होईल. याबाबत शेतकरी नेत्यांकडून मोठी घोषणा झाली आहे. 'दिल्ली चलो' बाबात २२ जुलैला दिल्लीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. याबाबत शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांनी मंगळवारी (ता.१६) माहिती दिली. तर दिल्ली-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे शंभू बॉर्डर उघडताच आंदोलनाचा विस्तार दिल्लीपर्यंत करण्यात येईल, अशी घोषणा डल्लेवाल यांनी केली आहे.

पंजाबच्या शंभू सीमेवर सर्व पिकांसाठी एमएसपी हमी कायदा लागू करावा या मागणीसाठी शेतकरी फेब्रुवारीपासून आंदोलन करत आहेत. तर आपल्या मागण्यांवर शेतकरी ठाम असून आता आंदोलक शेतकरी दिल्लीकडे कूच करण्याच्या तयारीत आहेत. गेल्याच आठवड्यात दिल्ली-हरियाणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शंभू सीमा खुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर शेतकरी संघटनांनी दिल्ली मोर्चासाठी अनेक बैठका घेतल्या. यानंतर आता दिल्ली चलो बाबत ही घोषणा करण्यात आली आहे.

दिल्लीकडे कूच करू

डल्लेवाल म्हणाले, गेल्या रविवारी शंभू सीमेवर झालेल्या शेतकरी संघटनांच्या बैठकीत आंदोलनाच्या रणनीतीवर चर्चा करण्यात आली. यानंतर सोमवारी (ता.१५) माझ्यासह शेतकरी नेते सर्वनसिंग पंढेर यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक पार पडली. ज्यामध्ये दिल्ली मोर्चासह शेतकरी आंदोलनाबाबत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. तर शंभू सीमा उघडताच आम्ही दिल्लीच्या दिशेने कूच करू अशी डल्लेवाल यांनी घोषणा केली.

दिल्लीत शेतकऱ्यांची बैठक

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात २२ जुलै रोजी दिल्लीत शेतकऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक होईल असेही डल्लेवाल यांनी म्हटले आहे. तर दिल्लीतील बैठकीत हमीभाव कायद्यासह इतर मागण्यांवर चर्चा करण्यात येईल. तसेच आंदोलनाची पुढील रणनीती आखण्यासाठी देशभरातील २०० शेतकरी नेते आणि विचारवंत सहभागी होतील असेही डल्लेवाल यांनी सांगितले आहे. याचबरोबर याच बैठकीत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी देखील शेतकऱ्यांची भेट घेण्याची शक्यता असल्याचे डल्लेवाल म्हणाले. तसेच राहुल गांधी यांच्या बैठकीबाबत ई-मेल पाठवण्यात आला असून, त्यावर पंजाब काँग्रेसकडून आश्वासन मिळाल्याचेही डल्लेवाल यांनी सांगितले आहे.

उच्च न्यायालयाचे काय आदेश?

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला शंभू सीमेवरील बॅरिकेडिंग हटवून महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे आदेश दिले आहेत. एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाच्या खंडपीठाने हरियाणा पोलिसांनी लावलेले सात थरांचे बॅरिकेडिंग आठवडाभरात हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.

यावेळी न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा सरकारला बॅरिकेड हटवण्यासाठी एकमेकांशी संवाद साधाला असे न्यायमूर्ती जी. एस. संधावालिया यांनी आदेश दिले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना दिल्लीला जाण्यापासून रोखता येणार नाही. निषेध करणे हा लोकशाहीचा अधिकार आहे. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे काम राज्य सरकारचे असून त्यासाठी काम करा असे म्हणत उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारचे कान टोचले आहेत.