Nagpur News : वरातीमागून घोड्यांचा आदर्श सांगत राज्य सरकारने हंगाम संपल्यानंतर संत्रा उत्पादकांसाठी निर्यात अनुदानाची घोषणा केली. पणनमंत्र्यांनी १७० कोटी रुपयांचे हे अनुदान व्यापाऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला.

या धोरणात कमी दरात संत्रा विकणाऱ्या संत्रा बागायतदारांचा कोठेच विचार न झाल्याने सरकार केवळ पार्टी फंड देणाऱ्यांचे हित जपत असल्याचे सिद्ध होते, अशा संतप्त प्रतिक्रिया या पार्श्‍वभूमीवर संत्रापट्ट्यात उमटत आहेत.

राज्यात सर्वाधिक एक लाख हेक्‍टर संत्रा लागवड क्षेत्र अमरावती जिल्ह्यात आहे. राज्यातील एकूण लागवड क्षेत्राच्या माध्यमातून सुमारे पाच लाख टन संत्रा उत्पादन होते. त्यातील दीड लाख टन संत्रा निर्यात एकट्या बांगलादेशला होत असल्याने संत्रा दर तेजीत राहत होते. मात्र यंदाच्या हंगामात बांगलादेश सरकारने आयात शुल्कात प्रति किलो ८८ रुपये अशी वाढ केली. त्याच्या परिणामी भारतातून होणारी संत्रा निर्यात मंदावली.

सरासरीच्या दीड लाख टनावरून ती थेट ४० हजार टनांवर पोहोचल्याचे संत्रा बागायतदार संघाकडून सांगण्यात आले. बांगलादेशमधील निर्यात प्रभावित झाल्याचे कारण देत स्थानिक व्यापाऱ्यांनी कमी दरात संत्रा खरेदीचा सपाटा लावला. त्याच्या परिणामी उत्पादकता खर्चाची भरपाई देखील संत्रा बागायतदारांना शक्‍य झाली नाही.

याविषयी ओरड झाल्यानंतर पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी १७० कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. हे अनुदान व्यापाऱ्यांना दिले जाणार असल्याने त्याचा बागायतदारांना कोणताच फायदा होणार नाही. उलट व्यापाऱ्यांनी कमी दरात संत्रा खरेदी करुन त्यावर नफा मिळवीत विक्री केली. त्यांनाच आता अनुदान दिले जाणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये या उफराट्या धोरणाविषयी संताप व्यक्‍त केला जात आहे.