Nagpur winter Session Live : विधीमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात शेती प्रश्नावर विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. सोयाबीन, कापूस, तूर, धान या शेतीमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, यासाठी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी (ता.१८) महाविकास आघाडीने विधिमंडळाच्या पायऱ्यावर गळ्यात कापसाचे बोंडाच्या माळा घालून आंदोलन केले. तसेच 'कापसाच्या झाल्या वाती, सोयाबीनची झाली माती," "शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो," अशी जोरदार घोषणाबाजी विरोधकांनी केली. हातात सोयाबीन, तुरची रोपं घेऊन विरोधकांनी घोषणा दिल्या. यावेळी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सतेज पाटील, भाई जगताप उपस्थित होते. राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. सोयाबीन कापसाचे भाव पडले आहेत, याकडे विरोधकांनी लक्ष वेधले.

दानवे म्हणाले, "महाविकास आघाडीकडून कापसाला, सोयाबीनला, तुरीला, धानाला बोनस मिळाला पाहिजे, यासाठी आंदोलन करत आहोत. सीसीआयकडून कापसाची कमी प्रमाणात खरेदी केली जात आहे. कारण खरेदी केंद्रांची संख्या कमी आहे. सोयाबीनच्या तेलाचे भाव वाढलेत पण सोयाबीनला भाव मिळत नाही. केंद्र सरकारचं आयात निर्यात धोरण चुकीचं आहे. राज्य सरकार मात्र उघड्या डोळ्याने त्याकडे पाहत आहे. सरकार शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाकडे दुर्लक्ष करत आहे." असंही दानवे यांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितलं.

यावेळी कर्जमाफी, जीएसटी, अतिवृष्टी आणि पुरग्रस्ताची मदत, महागाई याने शेतकऱ्यांना दणका बसत असल्याची मत सतेज पाटील यांनी व्यक्त केलं. पाटील म्हणाले, "शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे. राज्यातील शेतकरी कर्जाचे खाईत आहे. एकीकडे जीएसटीचा मारा शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो. नाबार्डने पीक कर्जासाठी जाचक अटी घातल्या आहेत. सोयाबीन, कापसाला भाव नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून महाविकास आघाडीने भूमिका घेतली आहे." असं पाटील म्हणाले.

दरम्यान, सध्या विधीमंडळाचं नागपूर हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन, कापूस, तूर पिकाच्या शेतमालाला दर मिळण्यासाठी सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी विरोधकांची मागणी आहे. सरकारने सोयाबीनची खरेदी सुरू केली आहे. परंतु सोयाबीन खरेदीला गती नसल्याने सोयाबीनचे दर हमीभावाच्या खाली आहेत. दुसरीकडे सीसीआयच्या कापूस खरेदी केंद्राची संख्या कमी असल्याने कापसाचे दरही हमीभावाच्या खाली आहेत. त्यामुळे राज्यातील सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकरी मेटकुटीला आले आहेत. या प्रश्नांकडे सरकारने लक्ष द्यावे, अशी विरोधकांची मागणी आहे.