Ambadas Danave : राज्यपालांचं अभिभाषण म्हणजे गुलाबी स्वप्न असं म्हणत शेती प्रश्नांवरून विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यपालांच्या भाषणाची झाडाझडती घेतली. सोयाबीन कापूस दर, पिकविमा, नदीजोड प्रकल्प, सौर कृषी पंप, दूध अनुदान अशा विविध मुद्यांवरून दानवे यांनी मंगळवारी (ता.१७) आकडेवारीसह विधानपरिषदेत जोरदार चर्चा केली.
दानवे म्हणाले, "राज्यातील सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकरी स्थिती दयनीय आहे. कापसाच्या वाती झाल्या आहेत. तर सोयाबीनची माती उरली आहे. सरकारने सोयाबीनला ६ हजार रुपये दर देण्याची घोषणा निवडणुकीत केली होती. सोयाबीन खरेदीच्या नुसत्या घोषणा केल्या. परंतु खरेदी केंद्र पुरेशा प्रमाणात सुरू करण्यात आली नाहीत. शेतकऱ्यांना बेभाव कापूस विकावा लागत आहे, यासारख्या प्रश्नांकडे राज्यपालांनी अभिभाषणात लक्ष्य वेधणं आवश्यक होतं," असं म्हणत दानवे राज्यपालांच्या भाषणाची चिरडाफ केली.
पिकविम्याची भरपाई रखडली
राज्य सरकार शेतकऱ्यांना १ रुपयात पिकविमा देते. परंतु या पीकविम्याची स्थिती वाईट आहे. २०२३ मधील खरीप आणि रब्बीचा पिकविमा अद्यापही मिळालेला नाही. खरीपातील २४३.९७ कोटी रुपये तर रब्बीतील १९५ कोटी रुपये पिकविमा वाटप बाकी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार पैसे देते, विमा कंपनी विमा मंजूर करते. परंतु शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत नाहीत. सरकारच्या जोरावर पीक विमा कंपन्या नफा कमवत आहेत. त्यामुळे सरकारने याकडे लक्ष द्यायला हवं, असं दानवे म्हणाले.
सोयाबीन कापूस अनुदान
राज्य सरकारने कापूस सोयाबीन उत्पादकांना प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. परंतु शेतकऱ्यांना अद्यापही अनुदान मिळाले नाही याकडे दानवे यांनी लक्ष वेधलं. दानवे म्हणाले, "सोयाबीन कापूस अनुदानातील १ हजार ४०० कोटी रुपये वाटप अजूनही बाकी आहे. राज्य सरकारने एकूण ४ हजार १९४ कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यापैकी १ हजार ४०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणं बाकी आहे, असंही दानवे म्हणाले.
दूध अनुदानाचं काय?
दूध अनुदानावर सरकारची भूमिका आणि दूध संघाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत दानवे यांनी शेतकऱ्यांना ५ रुपये अनुदानाची रक्कम दीड वर्षांपासून जमा करण्यात आली नसल्याचंही सांगितलं. दूध उत्पादकांचे १३० कोटी रुपये अनुदान सरकारने दिले नाहीत. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी अत्यंत कठीण अवस्थेत जगतोय, असंही दानवे यांनी सांगितले.
सौर कृषी पंप
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून सौर कृषी पंपासाठी योजना राबवली जाते. राज्याचा विकास त्यातून होईल, असं सांगितलं जातं. परंतु या योजनेसाठी आत्तापर्यंत १२ लाख ४६ हजार ४२६ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. त्यापैकी केवळ १ लाख २९ हजार ८४७ शेतकऱ्यांच्या शेतात सौर कृषीपंप बसवण्यात आले. त्यामुळे व्हेडर्स वाढवण्याची गरज आहे. तसेच आगामी अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद वाढवली तरच शेतकऱ्यांना फायदा होईल. कारण विजेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यासाठी सरकारने सौर ऊर्जा स्वतंत्र आस्थापना स्थापन कराव्यात, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
सिंचन प्रश्नाचं काय?
विदर्भ आणि राज्यातील सिंचन प्रकल्पाचा राज्यपालांनी अभिभाषणात उल्लेख केला. राज्य सरकारने पैनगंगा वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पांना मंजूरी दिली. परंतु या प्रकल्पासोबत मराठवाडा आणि विदर्भातील मागील दहा वर्षातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण झालेली नाहीत. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष मोठा आहे. मराठवाड्यात राज्य मंत्रीमंडळ बैठक घेऊन ४६ हजार कोटी रुपयांची घोषणा झाली. परंतु त्यातील ४६ रुपये देखील अद्याप खर्च करण्यात आले नाहीत. अशीच परिस्थिती विदर्भातील सिंचन प्रकल्पाची आहे, याकडेही दानवे यांनी लक्ष्य वेधलं. पुढे दानवे म्हणाले, "पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून आत्तापर्यंत एकूण उद्दिष्टाच्या केवळ सव्वा दोन लाख हेक्टर क्षेत्रचं सिंचनाखाली आलं आहे. सिंचनाचे प्रकल्प अपूर्ण आहेत." असं दानवे म्हणाले.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.