Indian Agriculture :

अनिल घनवट

एमएसपीचा (किमान आधारभूत किंमत - हमीभाव) तिढा सोडवायचा असेल तर पहिले योग्य आधारभूत किंमत निश्‍चित करणे आवश्यक आहे. दिल्ली सीमेवर चालू असलेले शेतकरी आंदोलन शांत करण्यासाठी सध्या जी एमएसपी जाहीर केली आहे, तिच्या खाली खरेदी न करण्याचा कायदा करावा. हे यशस्वी झाले तर C2+५० टक्केच्या पुढे विचार करता येईल.

मुळात अन्नधान्याच्या किमती कमी का होतात? याचा विचार करायला हवा व किमती कमी होणार नाहीत यासाठी उपाय योजना करणे गरजेचे आहे. अन्नधान्याच्या किमती सरकारच्या शेतीमाल व्यापारातील हस्तक्षेपामुळे कमी राहतात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर गहू, तांदूळ, सर्व तेलबिया, बहुतेक कडधान्यावर निर्यात बंदी आहे.

त्याची मोठ्या प्रमाणात आयातही केली जाते, वायदे बाजारातून प्रतिबंधित केले जातात व त्यांच्या किमती एमएसपीच्या जवळपास आणून ठेवल्या जातात. कापसाच्या किमती वाढल्या की वस्त्रोद्योग लॉबी सरकारवर दबाव टाकते, सोयाबीनच्या किमती वाढल्या की तेल प्रक्रिया लॉबी दबाव टाकते. मक्याची किंमत वाढली की पोल्ट्री लॉबी, गव्हाच्या किमती वाढल्या की आटा, बिस्कीट लॉबी सरकारवर दबाव टाकून किमती कमी करायला लावतात.

त्यांचा युक्तिवाद असा असतो की सोयाबीनची एमएसपी ४८९२ आहे मग यांना ७००० रुपये भाव कशाला मिळायला पाहिजेत? मग सरकार त्यांच्या पुढे गुडघे टेकवते व वेगवेगळे निर्बंध लादून त्या मालाचे भाव एमएसपीपर्यंत खाली आणतात. पंजाबमध्ये सरासरी १७० लाख टन गहू पिकतो. गेली दोन वर्षे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गव्हाचे दर तीन ते साडेतीन हजार रुपये होते. निर्यातबंदी नसती व पंजाबच्या गव्हाला एक हजार रुपये प्रतिक्विंटल जास्त मिळाले असते तर १७ हजार कोटी रुपये पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या खिशात जास्त आले असते.

पंजाबच्या अर्थसंकल्पात कृषीसाठी फक्त १४ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. एमएसपीपेक्षा एक हजार रुपये जास्त दराने गहू विकला असता. आजही गव्हाचे दर पाडण्यासाठी सरकारने गोदामात साठवलेला गहू मात्र २१०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने बाजारात आणून ओतला आहे. अशा प्रकारे दर नियंत्रित करण्याचा अधिकार सरकारला असू नये. यासाठी आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळला पाहिजे. सरकारच्या अशा हस्तक्षेपामुळे, एमएसपी आता ‘मिनिमम सपोर्ट प्राइस’ नाही तर ‘मॅक्सिमम सेलिंग प्राइस’ झाली आहे.

सरकारी हस्तक्षेप थांबविण्याची हवी मागणी

शेतीमाल बाजारातील सरकारचा हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबविण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी करायला हवी. परंतु दुर्दैवाने आंदोलक शेतकऱ्यांच्या हे लक्षात येत नाही. शेतीमाल व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप थांबला तर जवळपास सर्व पिकांना एमएसपी पेक्षा जास्त किमती मिळत राहतील. सरकारला खरेदी करण्याची वेळ क्वचितच येईल. आंदोलक शेतकऱ्यांच्या या मागण्यांबरोबर बाजारपेठेच्या स्वातंत्र्याची मागणी जोडणे आवश्यक आहे.

जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धाक्षम राहण्यासाठी तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य देण्याची मागणी करणे आवश्यक आहे. वायदे बाजारातील हस्तक्षेप थांबणे गरजेचे आहे. उत्तर भारतात सक्रिय असलेल्या शेतकरी संघटनांच्या मनात खुल्या व्यापाराबद्दल भीती घर करून बसली आहे, उद्योजक अदानी-अंबानी शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करतील, अशी दहशत निर्माण केली गेली आहे. यातून बाहेर पडून त्यांनी व्यावहारिक दृष्टीने शेतीमाल व्यापाराकडे पाहायला हवे.

आंदोलकांची आक्रमकता व सरकारचा प्रतिसाद

सरकारने मंजूर केलेले तीन नवीन कृषी कायदे रद्द करावेत यासाठी २०२०-२१ मध्ये झालेल्या आंदोलनात व सध्या खनौरी बॉर्डरवर सुरू असलेल्या आंदोलनात बराच फरक दिसतो. मागील आंदोलनात आंदोलक नेते सरकारशी चर्चा करण्यास तयार नव्हते. कायदे रद्द करा इतकीच त्यांची मागणी होती.

त्या वेळेस सरकार, एक एक मुद्द्यावर चर्चा करण्याची विनंती करत होते. आंदोलकांची वर्तणूक ही काहीशी आक्रमक होती. या वेळेस आंदोलन अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने सुरू आहे. आंदोलक नेते सरकारशी चर्चा करण्याची विनंती करीत आहेत. ट्रॅक्टरशिवाय, पायी जाण्यास तयार आहेत. फक्त शंभर प्रतिनिधी घेऊन जात आहेत. एक एक आंदोलकाला पोलिसांनी हाताला धरून चर्चेला न्यावे, असे ते म्हणत आहेत तरी सरकार मानायला तयार नाही.

सरकार मात्र चर्चा न करता अधिक कठोरपणे प्रतिसाद देत आहे हे न समजण्यासारखे आहे. दुसरा काहीच अहिंसात्मक मार्ग शिल्लक न राहिल्यामुळे भारतीय किसान युनियनचे नेते जगजितसिंग डल्लेवाल यांनी आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबला. आता महिना होत आला, त्यांचा जीव धोक्यात आहे. काही अप्रिय घडावे आणि आंदोलन पुन्हा चुकीच्या नेतृत्वाच्या हातात जाण्याअगोदर सरकारने त्वरित मार्ग काढणे अपेक्षित आहे.

सरकारने संधीचा फायदा घ्यावा

शेतकऱ्यांचे भले व्हावे, शेतकरी कर्जमुक्त व्हावा व शेती धंदा किफायतशीर व्हावा, ही आंदोलक शेतकऱ्यांची प्रामाणिक इच्छा दिसते. मागील आंदोलनासारखे राजकीय पक्षांनी प्रेरित किंवा शेतकरी नेते नसलेल्या समाजवादी नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन सुरू नाही, ही जमेची बाजू म्हणावी लागेल. सरकारला सुद्धा नव्याने कृषी पणन धोरण ठरवायचे आहे. या संधीचा फायदा घेत सरकारने आंदोलकांशी तडजोड करताना या सुधारणाही मान्य करून घ्याव्यात.

देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबायचे नाव घेत नाहीत. कर्ज, शेतीमालाचे न परवडणारे दर आणि नैसर्गिक आपत्तीत शेतीचे होणारे नुकसान हे त्यास कारणीभूत आहेत. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान भरपाई देता येईल पण शेतकरी कर्जमुक्त करण्यास व शेतीमालाला ‘रास्त’ भाव मिळण्यासाठी सरकारचे, शेतकऱ्यांना लुटण्याचे धोरण बदलणे गरजेचे आहे. सरकारवर आलेले हे संकट, इष्टापत्ती समजून सरकारने आंदोलकांशी सामंजस्याने चर्चा करून सरकारच्या मनातील पणन सुधारणा करून घ्याव्यात. यात शेतकऱ्यांचा, सरकारचा आणि देशाचा फायदा आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा कलंक पुसण्याचे श्रेय आंदोलक संघटना व सरकार दोघांना ही मिळेल.