Agricultural Policy : कर्जाचा फास की अर्थव्यवस्थेची कास

डॉ. निलेश पाटील

७७२१८४१४८४

विदर्भात अलीकडच्या साधारण दोन दशकांत राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेला आलेल्या शेतकरी आत्महत्यांच्या समस्येचे लोण आता मराठवाड्यातही पसरले आहे. शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवण्याच्या घटना अलीकडच्या दोन दशकांत साथीच्या आजाराप्रमाणे वाढलेल्या दिसतात.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही वरकरणी सामाजिक समस्या वाटत असली तरी या समस्येच्या मुळाशी आर्थिक कंगोरे आहेत हे या चर्चेनिमित्त समजून घेणे प्रथम गरजेचे आहे. शेतीतून अर्थशास्त्रीयदृष्टया उत्पादन खर्च भरून निघेल व एकंदर शेती करायला परवडेल अशा धोरणासाठीच्या पाठवपुराव्यापर्यंत ही चर्चा खरे तर पोहोचायला हवी.

‘जय जवान, जय किसान’, ही घोषणा भारताचे थोर पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी दिली होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्याला जोडून जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान अशी घोषणा दिली तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याहीपुढे जाऊन ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान’ असा नव्या भारताचा नारा दिला आहे.

स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतर या देशातील खासकरून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येत असेल तर आम्हाला नक्कीच स्वातंत्र्याच्या सात दशकांचे अवलोकन करावे लागेल. दूरदर्शी म्हणवल्या जाणाऱ्या पंतप्रधानांच्या ह्या घोषणा कालांतराने निष्प्रभ का ठरत गेल्या यावर चिंतन होणे गरजेचे आहे.

एकेकाळी अन्न, वस्त्रासाठी जगावर अवलंबून असलेल्या भारताची कोठारे भारतीय शेतकऱ्यांनी आपल्या परिश्रमांतून तुडुंब भरून दिलीत, त्या बदल्यात त्यांना काय मिळाले? आपली श्रम, बुद्धी, गुंतवणूक, भांडवल प्रसंगी आयुष्यपणाला लावणाऱ्या भारतीय शेतकऱ्यांची परिस्थिती आजही चिंतनीयच आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा हवेत विरून गेली आहे. शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र, चिंतामुक्त शेतकरी, सत्ताधीशांच्या अशा अनेक पोकळ आश्वासनानंतर आजही शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवतीचा कर्जबाजारीपणाचा फास सुटायचे नाव घेत नाही.

जगातील १७ टक्केच्या आसपास लोकसंख्या असलेला खंडप्राय देश असलेला भारत केवळ २.४ टक्के भूसंपत्तीवर टिकून आहे. जवळपास दोन तृतीयांश लोकसंख्येसाठी कृषी क्षेत्र हे एकमेव उपजीविका आहे जे ५७ टक्के कामगारांना रोजगार देते आणि मोठ्या संख्येने उद्योगांसाठी कच्च्या मालाचा स्रोत आहे. शेतीबाबत कुणी कितीही निरोगी आणि आनंदी जीवन जगण्याचे काव्यमय चित्रण करू द्या किंवा शेतकऱ्यांना बळीराजा, पोशिंदा अशा उपाध्यांनी मढवू द्या, शेती क्षेत्रातील सर्वाधिक आत्महत्यांचे दाहक चित्र आहे तसेच आहे. धोरणांनी ज्या गोष्टी बिघडल्यात त्या योग्य धोरणांनीच सुधारतील हे धोरणकर्त्यांच्या लवकर लक्षात यायला हवे.

महात्मा गांधीजींच्या ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेनुसार, भारताच्या कोणत्याही विकास आराखड्याचा मुख्य केंद्रबिंदू गावे आणि विशेषतः शेतकरी असायला हवे होती. जसजशी वर्षे उलटत गेली, तसतसे मात्र भारतातील धोरण निर्मात्यांसाठी एक उद्योग म्हणून शेतीचे महत्त्व कमी झाले. शेतीला उद्योगांसाठी कच्चा माल स्वस्तात उपलब्ध करून देण्याची जणू जबाबदारीच धोरणकर्त्यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांवर ढकलली. या जबाबदारीच्या जोखडाने आज शेती आणि शेतकऱ्यांची दुरवस्था झालेली दिसतेय.

ज्या उद्योगांसाठी शेतीला फायद्यात येऊ दिले नाही त्या उद्योगांनी देशाला स्वयंपूर्ण तर केलेच नाही, उलट देशातील सर्वांत मोठे खाजगी क्षेत्र असलेल्या शेतीची दुरवस्था झाल्याने बेरोजगारीचे मोठे संकट भारतीय तरुणाईपुढे आ वासून उभे ठाकले आहे. निसर्गाचा लहरीपणा, सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे पडणारे शेतीमालाचे भाव त्यातून येणारा कर्जबाजारीपणा, नैराश्य, इच्छा असून शेतीच्या बाहेर पडता न येणे या सारख्या कारणांमुळे शेतकरी समाजातील आत्महत्यांच्या संख्येत अलीकडे नाट्यमय वाढ झाली आहे. दररोज राष्ट्रीय वृत्तपत्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांशी संबंधित बातम्या येत असतात.

महाराष्ट्रातील विदर्भात सुरू झालेले शेतकरी आत्महत्यांचे लोण आता मराठवाडा मार्गे पश्चिम महाराष्ट्रातही शिरकाव करीत आहे. शेतीच्या उत्पन्नातून कर्ज भरता येत नाही म्हणून आम्ही शेतकऱ्यांच्या हजारो आत्महत्या आजवर बघितल्यात. आत्तापर्यंत शेतकरी महिला मात्र कणखरपणे परिस्थितीशी दोन हात करताना दिसत होत्या. अधिक गंभीर बाब म्हणजे महिला शेतकऱ्यांमध्येही आत्महत्यांचे प्रमाण आता दिसू लागले आहे.

एस. टी. च्या पासचा खर्च परवडत नाही म्हणून, बापावर लग्नाचा खर्च नको म्हणून शेतकऱ्यांच्या मुलीही आत्महत्या करीत आहेत. एकाच दोराने बाप व मुलाची आत्महत्या एवढे आम्ही बघून झाले आहे. अशावेळी देखील आमच्या प्रश्नांच्या मुळाशी मात्र कुणी जायला तयार नाहीय. शेतकरी आत्महत्येची समस्या केवळ भारतातच नाही, तर इंग्लंड आणि वेल्ससारख्या जगाच्या विविध भागांमध्येही नोंदवली जाते.

असे असले तरी विदर्भ, मराठवाडा हे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रदेश होणे मात्र चिंताजनक म्हणावे लागेल. १९९० च्या दशकात, भारताला शेतकरी समाजातील आत्महत्यांबाबत जाग आली. त्यापूर्वीही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच होत्या. १९८६ मध्ये शेतीपंपाचे वीजबिल भरता येत नाही, डोळ्यांदेखत उभे पीक वाळून जात आहे म्हणून यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण येथील शेतकरी साहेबराव करपे यांनी सहपरिवार आत्महत्या केली होती.

शासनदरबारी नोंद झालेली ही पहिली शेतकरी आत्महत्या म्हटल्या जाते. गावचे सरपंच राहिलेले, भजन गायक साहेबराव करपे यांच्या सहपरिवार आत्महत्येने खरे तर शासन व समाजाला खडबडून जाग यायला हवी होती. तसे झाले नाही पुढे दत्ता लांडगे मार्गे शेतकरी आत्महत्यांचे हे लोण गावागावांत पोहोचल्याचे विदारक चित्र उभे राहत गेले. राज्यातील विदर्भाची ओळखच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त प्रदेश अशी झाली.

विदर्भ माटी गहन,

गंभीर पग पग रोटी,

डग डग नीर

किंवा ‘वऱ्हाड सोन्याची कुऱ्हाड’ असा ज्या विदर्भाचा उल्लेख व्हायचा त्या विदर्भ प्रांताला शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक लागणे व तो चिटकून बसणे फारच चिंतनीय आहे.

(लेखक शेतकरी संघटना युवा आघाडी विदर्भ प्रमुख आहेत.)