Pune News : कच्चा मालाची उपलब्धता व संशोधनात होणारी प्रगती बघता महाराष्ट्राला जैवऊर्जा क्षेत्राचे राष्ट्रीय केंद्र होण्याची संधी आहे, असे सूतोवाच केंद्रीय नव व अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाच्या वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. संगीता कस्तुरे यांनी केले.

‘वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन’ अर्थात ‘विस्मा’ने घोषित केलेल्या ‘विस्मा शुगर अॅन्ड बायोएनर्जी अॅवॉर्ड २०२४’च्या पारितोषिक वितरण सोहळ्यात प्रमुख पाहुण्या म्हणून त्या बोलत होत्या. यशदाचे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त विजय सूर्यवंशी, खासदार बजरंग सोनवणे, ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, सरचिटणीस डॉ. पांडुरंग राऊत व कार्यकारी संचालक अजित चौगुले तसेच ‘डीएसटीए’चे अध्यक्ष एस. बी. भड, साखर संचालक राजेश सुरवसे ‘प्राज’च्या अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान विभागाचे अध्यक्ष घनश्याम देशपांडे व्यासपीठावर होते.

श्रीमती कस्तुरे म्हणाल्या, ‘‘राष्ट्रीय धोरणाचा भर आगामी दोन दशके जैवऊर्जेवरच राहील. त्यात साखर उद्योगाचा वाटा मोठा राहील. त्यामुळे शेतकरी आता केवळ अन्नदाता ठरणार नसून ते ऊर्जादाता म्हणून ओळखले जातील. देशाने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॉट अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवलेले आतापर्यंत २०५ गिगावॉट निर्मिती साध्यदेखील केली आहे. मात्र, यात जैवऊर्जा निर्मितीचा वाटा केवळ ११ टक्के आहे. तो वाढवावा लागेल. साखर कारखान्यांच्या प्रेसमड आधारित असलेल्या जैवसीएनजी प्रकल्पांना खर्चाच्या ३० टक्के मदत केंद्र देते आहे. तसेच, प्रकल्पाच्या आकारानुसार शेतकऱ्यांनाही बायोगॅससाठी ७० हजारापर्यंत अनुदान मिळते आहे. या योजनांचा लाभ घेतला पाहिजे.’’

श्री. गायकवाड म्हणाले, की जैवऊर्जा क्षेत्रात साखर उद्योगाला संधी आहे. हवाई इंधन ते अगदी खते, बांधकामाच्या विटा तयार करण्यापर्यंत कारखान्यांना संधी आहे. त्यासाठी कच्चामाल यापुढे शेतातूनच मिळणार आहे. त्यामुळे केवळ ऊस खरेदीसाठी नव्हे; तर शेतकऱ्यांच्या आयुष्याच्या कल्याणाचा करार कारखान्यांना करावा लागेल. तकऱ्यांबरोबरची भागीदारी वाढविण्याची संधी साखर उद्योगाकडे आहे. आयुक्त श्री. सूर्यवंशी म्हणाले, की धान्याधारित आसवनी प्रक्रियेसाठी साखर कारखान्यांना मान्यता देण्याबाबत माहिती गोळा केली जात आहे. राज्य शासन याबाबत लवकरच बैठक घेत साखर उद्योगाला सकारात्मक ठरणारा धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे.

विस्माचे अध्यक्ष श्री.ठोंबरे यांनी इथेनॉल, बायोसीएनजीच्या यशस्वी उत्पादनानंतर साखर कारखान्यांचे उद्दिष्ट आता शाश्वत हवाई इंधन (एसएएफ) निर्मितीचे राहील, असे स्पष्ट केले. ‘‘इथेनॉल बंदीमुळे साखर कारखान्यांना तोटे झाले व उणे ताळेबंद हाती आले आहेत. त्यामुळे केंद्राने हटवलेली बंदी स्वागतार्ह आहे. मात्र, आता साखरेची किमान विक्री किंमत वाढविण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने केंद्राकडे पाठपुरावा करायला हवा. अन्यथा तोटे आणखी वाढत जातील.’’

या वेळी द्वारकाधीश साखर कारखाना लिमिटेड, नाशिक ( उसाची शेती व विकास), दालमिया भारत शुगर अॅंड इंडस्ट्रिज लिमिटेड, कोल्हापूर (साखर उत्पादन ), गुरुदत्त शुगर्स लिमिटेड, कोल्हापूर ( उपपदार्थ उत्पादन ), नॅचरल शुगर्स अॅन्ड अलाईड इंडस्ट्रिज् लिमिटेड, धाराशिव (संशोधन व विकास आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रम), व्यंकटेश कृपा शुगरमिल्स लिमिटेड, पुणे तर यांना आर्थिक व्यवस्थापनाचे पारितोषिक देत गौरविण्यात आले.

चिमणीतून धूर निघताच डोळ्यातून आले पाणी...

राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त विजय सूर्यवंशी म्हणाले, ‘‘राज्यातील प्रत्येक साखर कारखाना शेतकऱ्यांसाठी मोलाचा आहे. मी एका बंद पडलेल्या कारखान्याचा प्रशासक होतो. कारखाना सुरू करण्याचे आव्हान मी स्वीकारले. कारखान्याच्या चिमणीतून धूर निघाला असता माझ्या डोळ्यातून आनंदाच्या धारा वाहू लागल्या होत्या. साखर उद्योग खरोखर शेतकऱ्यांसाठी वरदान आहे.’’