Warehouse Scheme : वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत (WDRA) गोदामांनी वाटाघाटीयोग्य गोदाम पावत्या किंवा इलेक्ट्रॉनिक-NWR जारी केल्या आहेत, त्यांना ही कर्जे शेतीमालासाठी तारण किंवा गृहीतकांवर दिली जातात. WDRA कायद्यात कृषी अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण करण्याची क्षमता असूनही, शासन, व्यावसायिक, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था या त्यांची गोदामे वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणामार्फत प्रमाणित करून मजबूत करण्याबाबत फारसे गंभीर नाही असे जाणवते .
 

उदारीकरणकृत आर्थिक वातावरणात ज्यामध्ये अत्यावश्यक वस्तू कायदा केवळ अपवादात्मक महागाईच्या परिस्थितीत लागू होईल, वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरण इकोसिस्टम सरकारला गोदामांमध्ये साठवलेल्या सर्व (खासगी तसेच सार्वजनिक) साठ्याची रिअल-टाइम किंवा खरीखुरी माहिती मिळविण्यास मदत करू शकते. ते सरकारला शेतमालाचे दर, आयात धोरण, साठा आणि हालचाल याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यास सक्षम करू शकते.

सर्व वैधानिक आणि नियामक बदल असूनही, वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरण कायदा, २००७ द्वारे परिकल्पित केलेली इकोसिस्टम अद्याप मुख्य प्रवाहात आलेली नाही. अन्नधान्याचा सर्वात मोठा साठा भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) आणि NAFED कडे सरकारच्या वतीने असल्याने, ते साठ्याचे निरीक्षण करण्यासाठी e-NWR चा वापर करू शकते. खुल्या बाजारात धान्य विक्री योजनेअंतर्गत गहू आणि तांदूळ खुल्या बाजारात विकण्यासाठी FCI ई-NWR चा वापर करू शकते. त्याचप्रमाणे, नाफेड फक्त ई-एनडब्ल्यूआर हस्तांतरित करून डाळी आणि तेलबियांच्या विक्रीसाठी वापरू शकते.
   

केंद्र शासनाने २,००० टन पेक्षा जास्त साठा असलेल्या सर्व गोदामांसाठी वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी अनिवार्य करावी जेणेकरून पुढील तीन वर्षांमध्ये, वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या वैज्ञानिक मानकांची पूर्तता करण्यासाठी गोदाम मालकांद्वारे ती गोदामे अपग्रेड केली जातील.

त्याचबरोबर, वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरण नोंदणीकृत गोदामांचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि आर्थिक संसाधनांचे वाटप करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून बँकांचे संपार्श्विक व्यवस्थापकांवरील अथवा कोलॅटरल व्यवस्थापकावरील अथवा गोदाम व्यवस्थापन करण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
 

आतापर्यंत, सामान्यत: व्यापारीच शेतमाल गोदामांमध्ये साठवून ठेवतात आणि भविष्यातील वस्तूंच्या बाजारपेठेत (Commodity Future Market) भाग घेतात. शेतकरी उत्पादक कंपन्या व प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना कापणीनंतरचा माल साठवून ठेवण्यासाठी सरकारच्या पाठिंब्याची आणि मार्गदर्शनाची गरज आहे, जेणेकरुन शेतकऱ्यांना हंगाम नसताना सुद्धा शेतमालाचे वाढीव व योग्य बाजारभाव मिळू शकतील.

राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा  सहकारी  संस्था  व  शेतकरी  कंपन्या यांनी त्यांच्याकडील गोदामे प्रमाणीकरणासाठी उपयुक्त  होतील  अशा  पद्धतीने  बांधणे आवश्यक असून सद्यस्थितीत उपलब्ध गोदामे दुरुस्त करून त्यांचे सुद्धा प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. तसेच गोदाम परवाना, वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणामार्फत प्रमाणीकरण,  नॅशनल ई-रिपॉजिटरी लिमिटेड (NeRL) आणि सीडीएसएल कमोडिटी रिपॉझिटरी लिमिटेड (CDSL) या पैकी एका रिपॉझिटरी संस्थेशी जोडणी करून गोदाम पावती योजना कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. तसेच बँकेशी निगडित प्रक्रिया पूर्ण करून गोदाम पावतीस आवश्यक निधीची मर्यादा सुद्धा प्राप्त करून  शेतकरी वर्गाला कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांना प्रत्येक आठवड्याला शेतीमालाचे बाजारभाव संस्थेमार्फत पोहोचविणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे वरील सर्व सेवा सुविधा शेतकरी वर्गाला शासनामार्फत मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांनीसुद्धा आपला शेतीमाल सर्व गोदामांमध्ये साठवून गोदाम पावती सुविधेचा पुरेपूर फायदा घेतला पाहिजे.

प्रशांत चासकर,  ९९७०३६४१३०     

(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या.पुणे)