केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनच्या पाचव्या दिवशी म्हणजेच शुक्रवारी (ता.२६) राज्यसभेत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये हमीभाव कायद्यावरून खडाजंगी झाली. वातावरण इतकं तापलं की, राज्यसभेचे सभापती जयदीप धनखड यांनी विरोधकांना खडेबोल सुनावले. शून्यप्रहारच्या सुरुवातीला समाजवादी पार्टीचे खासदार रामजी लाल सुमन यांनी प्रश्न विचारला की, केंद्र सरकारनं जुलै २०२२ मध्ये हमीभावाबाबत समिती स्थापन केली होती, या समितीनं आजवर किती बैठक घेतल्या ? हमीभाव कायद्याचं काय झालं ? त्यावर कृषीमंत्र्यांनी दिलेलं उत्तर मात्र समाधानकारक नसल्याचं सुमन म्हणाले. . 

सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर बचावत्मक भूमिका घेत असल्याचा आरोपही सुमन यांनी केला. त्यावर कृषिमंत्री चौहान यांनी शेतकऱ्यांची सेवा आमच्यासाठी देवाच्या पूजेसारखी आहे म्हणत उत्तराला सुरुवात केली. किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभाव प्रभावी आणि पारदर्शी करण्यासोबतच आणखी दोन उद्दिष्टाने समिती स्थापन केली. समितीनं आजवर ६ बैठक घेतल्या आहेत. समितीच्या शिफारशी आल्यानंतर पुढील विचार केंद्र सरकार करेल, असं चौहान म्हणाले.

या उत्तरात कृषिमंत्री चौहान यांनी हमीभाव कायद्याचा उल्लेख टाळला. त्यावरून सुमन यांनी आक्रमक भूमिका घेत थेट मुद्द्याला हात घातला. आणि केंद्र सरकार हमीभाव कायदा करणार का ? असा सवाल केला. त्यावर कृषिमंत्र्यांनी मात्र केंद्र सरकारनं हमीभावात केलेली वाढ आणि केंद्र सरकारची ६ सूत्री रणनीती सांगून हमीभाव कायद्यावर थेट बोलणं टाळलं. दरम्यान हमीभाव कायद्याचं काय ? असा सवाल करत विरोधकांनी हमीभावावर बोलण्याची मागणी केली. त्यावर सभापतींनी मध्यस्थी करत, कॉँग्रेस खासदार रणदीप सुरजेवाल यांना उत्तर ऐकून घेण्याची विनंती केली. पण तोवर कृषिमंत्री चौहान यांनी कॉँग्रेसच्या कार्यकाळापेक्षा हमीभावात वाढ झाल्याचं सांगत विरोधकांचा मुद्दा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी उत्पादन खर्चावर ५० टक्के हमीभाव शेतमालासाठी निश्चित केला जात असल्याची दाखले दिले.

विरोधकांनी मात्र हमीभाव कायद्याची मागणी लावून धरत घोषणाबाजी सुरू झाली. त्यामुळे राज्यसभेत एकच गोंधळ उडाला. सभापती धनखड यांनी विरोधकांना खडासवलं. "तुम्ही दहा वर्ष सत्तेत होता, त्यावेळी अशी कोणते बदल केले, मला बोलायला लावू नका," असंही सभापती यांनी विरोधकांना सुनावलं. आणि विरोधकांना शांत राहण्याची ताकीद दिली.

एकीकडे सत्ताधारी तर दुसरीकडे विरोधकांनी घोषणाबाजीला सुरुवात केली. सभापती धनखड विरोधकांना शांत राहण्याची अधूनमधून विनंती करत होते. पण विरोधकांनी मात्र हमीभाव कायद्यावर चर्चेची मागणी केली. त्यावरून वातावरण अधिकच तापलं. बराच वेळ गोंधळ सुरू राहिला. त्यात कृषिमंत्री चौहान यांनी मध्येच कॉँग्रेसच्या काळातील हमीभाव खरेदी आणि भाजपच्या काळातील हमीभाव खरेदीचे दाखले दिले. त्यामुळं हमीभाव कायद्याच्या मुद्द्याला बगल देऊन चौहान यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात कृषिमंत्री शरद पवारांच्या संसदेतल्या विधानांचे दाखले दिले. स्वामिनाथन समितीचा अहवाल कॉँग्रेस सरकार लागू करू इच्छित नव्हतं, असा आरोपही चौहान यांनी केला.

वास्तवात स्वामिनाथन आयोगानं उत्पादन खर्चावर ५० टक्के हमीभाव निश्चित करताना सी२ सूत्राची शिफारस केलेली आहे. शेतकऱ्यांची मागणी सी२ ची आहे. कारण ते अधिक सर्वसमावेशक आहे. पण नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकार मागील दहा वर्षापासून हमीभाव ठरवताना ए२+एफ एलचं सूत्र वापरुन उत्पादन खर्चावर ५० टक्के हमीभाव जाहीर करतं. हेच सूत्र डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्याही काळात वापरलं जात होतं. मग नरेंद्र मोदींनी तरी हमीभावात वेगळं काय केलं? हा खरा प्रश्न आहे.

कृषिमंत्री तेवढ्यावरच थांबले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली हमीभावात वाढ तर केलीच पण उडीद, मसूर आणि तूरीची शेवटचा दाण्यापर्यंत सरकार खरेदी करणार असल्यानं शेतकऱ्यांनी बिनधास्त तूर, उडीद मसूरची लागवड करावी, असं आवाहन करून टाकलं. शेतकऱ्यांनी २०१७ साली पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत तुरीची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली. परंतु महाराष्ट्रात मात्र तुरीची हमीभावाने अत्यल्प खरेदी करून सरकारने खरेदीचे सोपस्कार उरकून घेतली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला.

कृषिमंत्री चौहान यांनी स्वामिनाथन आयोगावरून तर कॉँग्रेसवर जोरदार टीका केली. पण त्याच वेळी उत्तराच्या शेवटी शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचंही सांगितलं. खरं म्हणजे २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा वायदा करणारे पंतप्रधान मोदी मात्र मागील दोन वर्षात शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नावर ब्र सुद्धा उचारत नाहीत. इकडे कृषीमंत्री चौहान मात्र शेतकऱ्यांचं उत्पन्न मोदींच्या नेतृत्वाखालीच येत्या काळात दुप्पट करण्याचं स्वप्न दाखवत आहेत. लोकसभेत दोन दिवस विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना शेतीच्या प्रश्नांवरून शिंगावर घेतलं. आता राज्यसभेत शुक्रवारी विरोधी पक्षानं सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळं विरोधकांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हमीभाव कायद्यावर अडून राहण्याचे संकेत दिलेत.