New Delhi : ग्रामीण भारतातील असंतोष आणि बेरोजगारीचा उग्र प्रश्न याचा लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यामुळे सावध झालेल्या केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मिती, ग्रामीण विकास आणि मध्यमवर्ग या तीन घटकांवर भर दिला आहे. शेती क्षेत्राला आपले सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात आवर्जून सांगितले; परंतु शेती संशोधनावर भर आणि भाजीपाला पिकांसाठी क्लस्टर या खेरीज शेती क्षेत्रासाठी एकही नवीन घोषणा करण्यात आलेली नाही. गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही शेतीच्या वाट्याला शाब्दिक फुलोऱ्याखेरीज फारसे भरीव काही आलेले नाही.

निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी (ता. २३) लोकसभेत २०२४-२५ वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडला. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. तर सीतारामन यांनी सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करून माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचा विक्रम मोडला आहे.

शेती उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि वातावरणातील बदलाला तोंड देणाऱ्या पिकांच्या नव्या जाती विकसित करण्यासाठी कृषी संशोधनाचा कायापालट करण्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली. अर्थसंकल्पात शेतीसाठी सर्वाधिक लक्षवेधी गोष्ट हीच ठरली. परंतु कृषी क्षेत्रातील संरचनात्मक सुधारणांना हात घालण्यासाठी कोणतीही दिशादर्शक घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली नाही.

वास्तविक आर्थिक पाहणी अहवालात २०२३-२४ मध्ये कृषी विकास दर केवळ १.४ टक्के राहिला असून गेल्या सहा वर्षांतील ही निचांकी कामगिरी असल्याचे स्पष्ट झाले. शेती क्षेत्रात तातडीने सुधारणांची कास धरली जाणे गरजेचे असून या क्षेत्रातील संरचनात्मक समस्या देशाच्या एकूण आर्थिक विकासाच्या मार्गात अडथळा आणू शकतात, असा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे. इतर विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतीय शेती क्षेत्राच्या क्षमतांचा वापर पुरेपूर होत नाही, यावर प्रकाश टाकला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रातील संरचनात्मक सुधारणांना हात घालण्याची इच्छाशक्ती अर्थमंत्री दाखवतील, अशी आशा व्यक्त केली जात होती; परंतु ती फलद्रुप झाली नाही.

तसेच लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा दणका बसल्यामुळे त्यांना खूष करण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही मोठ्या घोषणा केल्या जातील, अशी अटकळ बांधली जात होती. शेती कर्जमाफी, पीएम किसान निधी योजनेच्या रक्कमेत वाढ अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या जात होत्या. परंतु अर्थमंत्र्यांनी शेतकरी व इतर घटकांसाठी रेवडीसदृश्य लोकप्रिय घोषणांचा मोह टाळल्याचे दिसून आले.

शेतीसाठी मागच्या पानावरून पुढे

अर्थमंत्र्यांनी `विकसित भारता`चे स्वप्न साकार करण्यासाठी नऊ प्राधान्यक्षेत्रांमध्ये सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले जाणार असल्याचे जाहीर केले. त्यात पहिला क्रमांक शेती क्षेत्राचा आहे. उत्पादकतावाढ आणि हवामान अनुकुलन या दोन मुद्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. पिकांची उत्पादकता वाढवणे आणि हवामान बदलाला अनुकूल पिकांचे वाण विकसित करणे यावर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी देशातील संशोधन प्रणालीचा सर्वंकष आढावा घेतला जाईल, शेती संशोधनासाठी सरकारी व खासगी क्षेत्राला निधी दिला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. एकूण ३२ पिकांच्या जास्त उत्पादन देणाऱ्या आणि हवामान बदलाला अनुकूल अशा नवीन १०९ जाती विकसित केल्या जातील, अशी घोषणा त्यांनी केली.

पुढील दोन वर्षांत देशभरातील एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीची दीक्षा दिली जाईल. संशोधन संस्था व ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. १० हजार जैवनिविष्ठा संसाधन केंद्रे उभारली जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही ही घोषणा केली होती. अर्थमंत्र्यांनी कडधान्य व तेलबिया उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी उत्पादन, साठवणूक आणि विपणन या बाजू बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही दिली. फेब्रुवारीत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात मोहरी, भूईमुग, तीळ, सोयाबीन आणि सूर्यफुल यासारख्या तेलबियांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचा पुनरूच्चार अर्थमंत्र्यांनी केला.

भाजीपाला पिकांसाठी क्लस्टर विकसित केले जाणार आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था आणि स्टार्ट अप यांना भाजीपाला पिकांच्या पुरवठा साखळ्या उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यात भाजीपाला संकलन, साठवणूक आणि मार्केटिंग यांचा समावेश असेल, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. पुढील तीन वर्षांत राज्य सरकारांच्या सहकार्याने शेती क्षेत्रासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. देशातील ४०० जिल्ह्यांमध्ये खरीप पिकांचे डिजिटल पीक सर्वेक्षण केले जाईल. सहा कोटी शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींचे तपशील शेतकरी व जमीन रजिस्टरमध्ये नोंदवले जातील. पाच राज्यांमध्ये जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड वितरित केले जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

नाबार्डच्या माध्यमातून कोळंबी शेती आणि निर्यातीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.ग्रामीण अर्थकारणाला वेगवान चालना देण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार संधी निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार धोरण आणले जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

शेती तरतुदींत अपुरी वाढ

अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी सुमारे १ लाख ५१ हजार कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील सुधारित तरतूद सुमारे १ लाख ४० हजार कोटी रूपये होती. याचा अर्थ शेतीच्या वाट्याला केवळ ११ हजार कोटी रूपये जास्त येणार आहेत.

ग्रामीण विकासासाठी २.६५ लाख कोटी

ग्रामीण विकासासाठी यंदा सुमारे २ लाख ६५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. गेल्या वर्षीची सुधारित तरतूद २ लाख ३८ हजार कोटी रूपये होती. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी गेल्या वर्षीप्रमाणेच ८६ हजार कोटी रूपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. खतांसाठीची तरतूद कमी करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी सुधारित तरतूद सुमारे १ लाख ८८ हजार कोटी रूपये होती, ती आता १ लाख ६४ हजार कोटी रूपयांवर आली आहे. पीएम किसान योजनेसाठी गेल्या वर्षीइतकीच म्हणजे ६० हजार कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे जाहीर केले होते. परंतु त्याचे काय झाले, यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात चकार शब्द काढला नाही.

भांडवली खर्च वाढवण्यावर भर

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी विक्रमी ११ लाख कोटी रूपयांच्या घरात भांडवली खर्च केला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात त्याचा पुनरूच्चार केला. ही रक्कम जीडीपीच्या ३.४ टक्के आहे, असे त्यांनी सांगितले. आर्थिक विकास आणि रोजगारनिर्मिती यांना चालना देण्यासाठी हा खर्च केला जाणार आहे. पुढील पाच वर्षांत ४.१ कोटी तरूणांना रोजगार देण्यासाठी सुमारे दोन लाख कोटी रूपये खर्च केले जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये वित्तीय तूट ५.१ टक्के राखण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यात आता आणखी कपात करून ४.९ टक्के करण्यात आले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्र सरकारला भरभक्कम लाभांश मिळाल्यामुळे हे करणे शक्य झाल्याचे मानले जात आहे. सरकारचा एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च सुमारे ४८ लाख कोटी रूपयांपर्यंत जाण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

अर्थसंकल्पातील प्राधान्यक्षेत्रे

१. शेती उत्पादनवाढ आणि हवामान अनुकूल शेती

२. रोजगार आणि कौशल्यविकास

३. सर्वसमावेशक मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय

४. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र

५. नगर विकास

६. ऊर्जा सुरक्षा

७. पायाभूत सुविधा

८. इनोव्हेशन, संशोधन आणि विकास

९. पुढच्या टप्प्यातील सुधारणा

विभाग २०२४-२५ (प्रस्तावित) २०२३-२४ (सुधारित)

कृषी व संलग्न क्षेत्र १ लाख ५१ हजार कोटी रू १ लाख ४० हजार कोटी रू.

ग्रामीण विकास २ लाख ६५ हजार कोटी रू. २ लाख ३८ हजार कोटी रू.

खते १ लाख ६४ हजार कोटी रू. १ लाख ८८ हजार कोटी रू.

युरिया १ लाख १९ हजार कोटी रू. १ लाख २८ हजार कोटी रू.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना ९३०० कोटी रू. ७ हजार कोटी रू.)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ८६ हजार कोटी रू. ८६ हजार कोटी रू.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना १९ हजार कोटी रू. १७ हजार कोटी रू.

पीकविमा योजना १४ हजार ६०० कोटी रू. १५ हजार कोटी रू.

पीएम किसान ६० हजार कोटी रू. ६० हजार कोटी रू.

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) ६४३८ कोटी रू. २२०० कोटी रू.

कुसुम योजना २००० कोटी रू. ११०० कोटी रू.

महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष

केंद्र सरकारने मित्रपक्षांना खुश करण्यासाठी बिहार व आंध्र प्रदेशवर निधीची खैरात केली आहे. परंतु विधानसभा निवडणुका तोंडावर असलेल्या महाराष्ट्राकडे मात्र साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.