Latur News : मोठ्या कालावधीसाठी पावसाने दिलेली ओढ व त्यामुळे पीकांच्या उत्पादनात झालेली घट लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर - घुगे यांनी जिल्ह्यातील सर्व साठ महसूल मंडळांना पंचवीस टक्के पीकविम्यासाठी पात्र ठरवत अधिसूचना काढली. त्यानुसार शेतकऱ्यांना आगाऊ भरपाईची रक्कम अदा करण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले.

मात्र, विमा कंपनीने पावसाच्या सलग २१ दिवसाच्या खंडावर बोट ठेवत साठपैकी केवळ दहा मंडळांना आगाऊ भरपाई देण्याची तयारी दाखवत आदेशाला खोडा घातला. यात गेल्या काही दिवसापासून दहा मंडळाची उत्सुकता शेतकऱ्यांत होती.

यानिमित्ताने कोणते मंडळ पात्र व कोणते अपात्र ठरले, यावर सोशल मीडियावर अफवाही उठल्या आहेत. या मंडळाची नावे उघड झाली असून यात लातूर तालुक्यातील पाच, औसा व निलंगा तालुक्यातील प्रत्येकी दोन व शिरूर अनंतपाळ तालुक्यातील एका मंडळाचा समावेश आहे.

दरम्यान, हे प्रकरण सध्या विभागीय आयुक्तांकडे सुरू असून लवकरच सुनावणीची पुढील तारीख निश्चित होणार आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवसांब लाडके यांनी याला दुजोरा दिला.

दोन महिन्यांपासून पंचवीस टक्के विमा भरपाईचे प्रकरण सुरू आहे. पावसाचा खंड व पीक परिस्थितीचा आढावा घेऊन पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय संयुक्त समितीने सर्व साठ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना सोयाबीन पीकाच्या आगाऊ पीकविम्यासाठी पात्र ठरवले.

एक सप्टेंबर रोजी अधिसूचना काढून शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचे आदेश एसबीआय जनरल इन्शुरन्स विमा कंपनीला देण्यात आले. मात्र, कंपनीने या अधिसूचनेला खोडा घातला व पावसाच्या २१ दिवसाच्या खंडानुसार केवळ दहा मंडळातील शेतकऱ्यांना आगाऊ भरपाई देण्याची तयारी दाखवली. त्याला कृषी विभागाने आक्षेप घेतला.

यामुळे हे प्रकरण जिल्हा समितीसमोर गेले. समितीने विमा कंपनीचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावत भरपाई देण्यास सांगितले. त्याला पीकविमा कंपनीने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे अपील केले असून समितीकडे २५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होती. मात्र, ती पुढे ढकलण्यात आली. लवकरच ही सुनावणीची तारीख निश्चित होणार असल्याचे श्री. लाडके यांनी सांगितले.