Nashik News : निवडणुकीच्या तोंडावर नेहमीच शेतकऱ्याचे हित, शेतकरी सुखी होवो असे मुद्दे चर्चेत आणले आणून वेळ मारून नेली जाते. लोकप्रतिनिधी स्वतःच दिलेली आश्वासने विसरतात, शेतीप्रश्नांवर फक्त कागदी घोडे नाचवून फक्त प्रसिद्धीच्या आडून दिशाभूल केली जाते.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट, कांद्याचे स्थिर धोरण, शेतमाल वाहतूक, शीतकरण साखळी अनेक बाबी घोषणेपुरत्या उरल्या आहेत. त्यात कांद्याचा प्रश्न तापलेला आहेच. त्याचा परिणाम १८ व्या लोकसभेच्या ५ व्या टप्प्यात होणाऱ्या मतदानाच्या माध्यमातून दिसून येण्याची शक्यता आहे. फक्त घोषणेपुरताच कळवळा; व्हावा शेतीप्रश्नांचा मार्ग मोकळा’’ अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे.

निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधाऱ्यांना कळवळा येतो; मात्र पुढे त्यावर काहीच कार्यवाही होत नाही.तर यंदाच्या प्रचारसभेत कोणत्याही राजकीय पक्षांनी शेती आणि शेतकरी यावर लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न वरच्यावर होता. नोटबंदीनंतर कांदा, द्राक्ष व डाळिंब या पिकांच्या बाजारावर विपरीत परिणाम दिसून आलेला आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होण्यासह व्यवहारांवर परिणाम दिसून आला आहे. त्यामुळे कालानुरूप धोरणे व विपणन सुविधेसह निर्यात व्यवस्था सक्षम करण्याची गरज आहे.त्यामुळे ‘‘शेतकरी हिताचे कोणी निर्णय घेणार नसेल तर असे लोकप्रतिनिधी आम्हाला नको’’ असा संतापाचा सूर शेतकऱ्यांमधून आहे. त्यामुळे शेतकरी कुणाला दणका देतात हे ४ जून रोजी निवडणुकीच्या निकालाच्या दिवशी स्पष्ट होणार आहे.

जाहीरनामा ठरतो नावापुरता; व्हावी कारवाई

लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार शेतीविषयी अनेक आश्वासने देतात. त्याचा उल्लेख जाहीरनाम्यात असतो.मात्र निवडणूक पश्चात कुठलाही ठोस पर्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे राजकीय पक्ष जाहीरनाम्यात अनेक घोषणा करतात.

ज्या घोषणा केल्या जातात त्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने तो नावापुरता ठरतो आहे. त्यामुळे जाहीरनामा प्रकाशित होऊन निवडणूक झाल्यानंतर अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना कायद्याच्या कचाट्यात जाब विचारला जावा असाही मागणीचा सुर शेतकऱ्यांचा आहे.

या आहेत मागणी

दिवसा वीजपुरवठा होऊन त्यास वीज बिलाची योग्य आकारणी

शेतमाल प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी

शेतमाल निर्यात सुविधा सक्षम करण्यासह बाजारपेठ जोडणी .

सुधारित पतपुरवठा आराखडा तयार करून त्यानुसार शेतकऱ्यांना लाभ

कृषी निविष्ठा, कृषी यांत्रिकीकरण यावरील जीएसटी रद्द करावा किंवा तो तो कमी करण्यात यावा.

नाशवंत शेतमालासाठी अनुदानित वातानुकुलीत वाहतूक सेवा

फळबागांसाठी नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मात करण्यासाठी पीक संरक्षण सुविधेसाठी अनुदान

हे आहे शेतीचे प्रश्न

कांदा पिकसंबंधी ग्राहकधार्जिणे अस्थिर धोरण

कांदा निर्यातबंदीने बांगलादेशात द्राक्ष,डाळिंब निर्यातीचे वाढलेले आयातशुल्क

सुरू होऊन बंद झालेली किसान रेल्वे

घोषणा होऊन अडगळीत सापडलेला शेतमाल लॉजिस्टिक पार्क

नवीन शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांची प्रतीक्षा

सिंचन सुविधेअभवी अडचणीत सापडलेली शेती

फुलशेतीचा विस्तार हित असताना पायाभूत सुविधांची प्रतीक्षा