Agriculture Issue : ‘जय किसान’ घोषणेचे सार्थक कधी होणार?

Agricultural Issue of India : शेती क्षेत्रातील आणि रोजंदारी मजूर मिळून २०२२ या वर्षात सुमारे ११ हजार २९० लोकांनी आत्महत्या केल्याचे ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्‌स ब्यूरो’च्या अहवालातून उघड झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही गंभीर घटना आहे. शेतकऱ्यांच्या या आत्महत्या रोखायला हव्या होत्या. आत्महत्या हा मानवतेचा पराभव आहे.

अनिश्‍चित पर्जन्यमान, बेभरवशाचे हवामान, बियाण्यांची फसवणूक, खतांची अनुपलब्धता, नापिकी, महाग झालेले मजूरबळ, भाडोत्री यंत्रांचा, इंधनाचा खर्च, शेतीमालास बाजारभाव नसणे, खर्च वजा जाता हाती नफा न मिळणे, डोक्यावरील कर्ज आणि व्याजाचा वाढता भार, मुलाबाळांची होणारी आबाळ, कुटुंबाच्या कष्टाला मोल नसणे या सर्व समस्यांनी शेतकरी जेरीस येतो.

पिकले, विकले, चार पैसे मिळाले तर जगले, असा शेतकरीवर्गाचा धंदा आहे. त्यात धोक्याशिवाय काही नाही. शेतीला जुगार म्हणतात ते यामुळेच! बळीराजावर आत्महत्येची वेळ येते आणि तशी वेळ येऊ नये, यासाठी राज्य, समाज, शिक्षण, कुटुंब व्यवस्था काहीच करत नाहीत.

या व्यवस्थांची काहीच जबाबदारी नाही का? शेतकरी फास लावून घेतो, हे आपल्या अंगवळणी पडले आहे? इतके आपण निर्ढावलो आहोत का? शेती सुधारणांसाठी व्यापक पावले आपण कधी उचलणार? त्यांच्याप्रती कृतज्ञता आपण कधी व्यक्त करणार?

देशाच्या स्वातंत्र्याचा आपण अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत. प्रजासत्ताक व्यवस्था स्वीकारून ७३ वर्षे झाली आहेत. पण स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प आजही नाही. आपण कृषिप्रधान देश आणि कृषिआधारित अर्थव्यवस्था असा गौरव करून घेतो. ज्या देशाला अन्नधान्याच्याबाबतीत शेतकऱ्यांनी स्वयंपूर्ण बनवले, तो देश शेतकऱ्याला सांभाळू शकत नाही.

मग ‘जय किसान’ म्हणण्याला काय अर्थ आहे? शेतकरी असंघटित आहेत, याचा किती गैरफायदा घेतला जाणार आणि त्यामुळेच कल्याणकारी योजना राबवणे अवघड होते अशा सबबी सांगणार? शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय तसेच शेती मजुरकाम यात देशातील ६० टक्के मनुष्यबळ कार्यरत आहे. विशाल प्रमाणावर हाताला काम देणाऱ्या कृषी क्षेत्राचा अर्थसंकल्प असायला हवा असे सरकारला कधी वाटणार?

शेतीमाल, आधारभूत किंमत, प्रत्यक्ष बाजारभाव, आयात - निर्यात, खते आणि कीडनाशकांच्या किमती, शेतीसाठी लागणाऱ्या आधुनिक यंत्रांच्या किमती, जनावरे आणि पशुखाद्यांच्या किमती, मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि दर, वाहतुकीचा खर्च, हमाली, आडतदार, कमिशन एजंट, तोलाई - मापाई, नासधूस, काही माल खराब होणे यापोटीची वजावट वेगळी.

याशिवाय अधिक खर्च आणि उणे नफा या मामल्याला तोंड देऊन दोन पैसे कमवायचे कसे, याचे उत्तर जाणकार अर्थशास्त्री देऊ शकतील? शेतकऱ्याची कशी लूट केली जाते आणि ज्यांचा माती आणि शेतीशी संबंध नाही, ते कसे गब्बर होतात, याचा सरकारने जरूर शोध घ्यावा, म्हणजे शेतकऱ्याच्या कमाईला जी गळती लागली आहे, ती लक्षात येईल.

शेतकऱ्याला वर नमूद काही गोष्टी गुंतवणूक म्हणून घेण्यासाठी जर आपले चलन खर्च करावे लागत असेल तर त्याच्या प्राप्तीसह नफ्याची व्यवस्था कोण बघणार? शेतकऱ्याला उधार आणि माघार, उचल आणि फेड यावर किती काळ कंठावा लागणार? तो स्वतःचा पैसा, घाम आणि श्रम खर्ची पाडणार आणि त्याच्या उत्पादनाला तो सोडून व्यापारी बाजारात दर ठरवणार, हे दुष्टचक्र कधी थांबणार?

शेतीसाठीचा म्हणून स्वतंत्र अर्थव्यवहार आपला देश कधी राबवणार? शेतकऱ्यांना बाजाराच्या वाऱ्यावर सोडणे कधी थांबवणार? सरकार जर काहीच करणार नसेल तर मग तो ‘कलंक’ मिटविण्यासाठी ते संवेदनाहीन, कृतघ्न आहेत असेच म्हणावे लागेल. केंद्र शासन दरवर्षी अमुक तमुक दशलक्ष मेट्रिक टन कृषी उत्पादनाचा अंदाज करते आणि पुढल्या वर्षी अमुक तमुक मेट्रिक टन विक्रमी उद्दिष्ट निर्धारित करते.

अंदाज आणि उत्पादन या बाबी सरकार आणि शासन अभिमानाने मिरवते आणि प्रशासन आकडेवारी फेकून स्वतःची पाठ थोपटून घेते. पण ज्याचे कष्ट या यशामागे आहेत त्याच्या उन्नतीसाठी, त्याच्या कामाचा ताळेबंद मायबाप कधी मांडणार? त्याचा शिलकीतील अर्थसंकल्प कधी मांडणार? त्याला आणि कुटुंबाला शिक्षण, आरोग्य, विमा हे मोफत कधी पुरवणार? आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार हे सर्व कधी करणार?

 शेतीतून रुपया असा येणार आणि त्यातील नव्वद पैसे खर्च होऊन दहा पैसे बचत होणार अशी साधारण गोळाबेरीज अर्थसंकल्प रूपाने मांडणार आहे का? शासन, प्रशासन यांना शेती आणि शेतकरी यांच्या प्रश्‍नाची जाण, आस्था आहे, असे कधी जाणवलेले नाही. जे पायाला माती लागू देत नाहीत, ते शेतकऱ्याच्या पदरी निराशाच बांधणार. शेती बहुमुखी आहे.

शेतीत अनेक आंतरक्रिया आहेत. शेती अनेक बाबींवर अवलंबून आहे. हे वास्तव असले तरी त्यातील धोका किमान करून बळीराजाला आर्थिक संरक्षण द्यायला हवे. त्याच्याभोवतीचा जुलमी फास, अगतिकतेचा दोरखंड काढून टाकायला हवा. सुलभ वित्तपुरवठा, हक्काची, योग्य दराची बाजारपेठ, शेतीत आधुनिकता हे सर्व आता व्यापक स्तरावर पोहचवायला हवे.

कृषी अर्थसंकल्प मांडताना, शेतीतील गुंतवणूक आणि विक्रीपश्‍चात नफा, ग्राहकाला किफायतशीर व्यवहार अशी सांगड घातली पाहिजे. समूह शेती, शेतकरी कंपनी स्थापना, करार शेती, शेतीपूरक व्यवसाय, उत्पादन प्रक्रिया उद्योग, कृषी पर्यटन ही आजच्या घडीची मागणी आहे. शेतकरी काळाची ही बदलती पावले ओळखू शकतो.

कारण शेतीत कल्पकतेला आणि सृजनाला मर्यादा नाहीत, हे तो जाणतो. नागरी सुशिक्षित समाजाला शेतकरी आत्महत्या कलंक वाटावा इतके सख्य, समरसता अजून निर्माण झालेली नाही, हे आपल्या शिक्षण आणि मूल्यव्यवस्थेचे अपयश आहे. आत्महत्या हा कलंक मिटवणे यासाठी शेतीकडे उद्योग, रोजगार आणि उत्पादकता, बाजार आणि अन्नपुरवठा या दृष्टीने धोरणकर्त्यांनी पाहावे.

कृषी अर्थसंकल्पाद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नाचे आणि खर्चाचे गणित जुळवता येते का, या जमाखर्चाची चाचपणी व्हायला हवी. आधारभूत अधिक दर, अनुदान, मदत, साहाय्य, निधी वाटप, विमा हे सर्व आर्थिक लाभ शेतकरी वर्गापर्यंत पोहोचतील, हे पाहायला हवे. त्याच्या कुटुंबाच्या भल्याचेही पाहायला हवे.

नुसत्या आकडेवारीचा अर्थसंकल्प निरस आणि कुचकामी ठरेल. शेतकरी आत्महत्या या सामाजिक कलंकावर कृतिशील कृषी अर्थसंकल्प प्रभावी उत्तर ठरायला हवे, असे काम आज होईल का? ‘जय जवान, जय किसान’ ही घोषणा लाल बहाद्दूर शास्त्री यांनी दिली होती. त्याला आज कैक वर्षे लोटली. पण त्या घोषणेचे सार्थक अद्याप झालेले नाही. ते होण्यासाठी शेती आणि शेतीशी संबंधित सर्वांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वतोपरी काम करावे लागणार आहे.

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)